राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)मा पछिल्लो समय सुधारको पहल सुरु भएको छ । ४७ अर्बभन्दा बढी ऋण र दायित्व बोकेको निगमले अर्को महिनादेखि ऋण तिर्न थाल्ने कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताएका छन् । निगमले चारवटा एयरबस खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ३४ अर्ब ऋण लिएको थियो । तर, नियमित किस्ता बुझाउन नसक्दा साँवा र ब्याज गरी ४२ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ ।
निगमले चिनियाँ जहाज खरिद गर्न पनि सफ्टलोन लिएको थियो । अहिले निगममाथि ४७ अर्बभन्दा बढी ऋण रहेको कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । ‘म कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि बिजनेस प्लान बनाइरहेका छौँ,’ सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा उनले भने, ‘निगमको उत्थानका लागि उपयुक्त कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सक्छौँ ।’
उपसमितिले निगमको आर्थिक अवस्थाबारे गरेको छलफलमा पनि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले एक महिनाभित्र ऋण तिर्न थाल्ने बताएका छन् । कोभिडको समयमा अघिल्लो सरकारले निगमलाई ५६ वटा मात्रै चार्टर्ड उडानको अनुमति दिँदा निजी कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सलाई २३९ उडान गर्न दिइएको सम्झँदै उनले भने, ‘निगमले खाली कमाइ गरेन भनेर मात्र हुँदैन, कमाइ गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ ।’
उनले निजी एयरलाइन्सलाई बढी प्रश्रय नदिनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ऋणकै कारण नेपाल एयरलाइन्स खतम भएको मान्न नसकिने उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘ऋण चुक्ता गर्ने विषयमा हामी छलफल गरिररहेका छौँ, उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’
‘कर्मचारीको वृत्ति विकासमा लागेका छौँ’
निगम व्यवस्थापनले आन्तरिक जनशक्ति उत्पादनका लागि रोकिएका सबै तालिमहरू सुचारु गरेको छ । न्यारोबडी ए–३२० जहाजमा ४ जना इन्स्ट्रक्टर पाइलटको तालिम र वाइडबडी ए–३३० जहाजमा दुईजना क्याप्टेनको तालिम सम्पन्न भइसकेको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताए । वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज उडाउने योग्य को–पाइलटहरूलाई क्याप्टेनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । वाइडबडी ए–३३० जहाजका दुईजना पाइलटलाई इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिङका लागि कन्फर्मेसन प्राप्त भएको उनले बताए । २० जना कर्मचारीहरूलाई डिजी ट्रेनिङ सम्पन्न गरेको र अन्य एयरलाइन्सलाई पनि डिजी ट्रेनिङ प्रदान गरी आय आर्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
रोकिएका उडान सुरु, नयाँ उडान विस्तार
अहिले निगमले दुईवटा ट्विनअटर विमानमार्फत १७ आन्तरिक गन्तव्यहरूमा उडान गरिरहेको छ । त्यस्तै, दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी जहाजमार्फत नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको अधिकारीले बताए । भारतको दिल्लीमा उडान बढाउन तथा मुम्बई र बैंग्लोरमा रोकिएका उडानहरू सुरु गर्न पनि पहल भइरहेको उनले बताए । अहिले निगमको आन्तरिकतर्फ करिब २ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २५ प्रतिशत बजार हिस्सा छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई छुट
निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच १९ पुसमा सेवा आदान–प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको सक्रियतामा भएको दुईपक्षीय सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू निगमको उडान हुने देशहरूमा यात्रा गर्दा तथा प्राधिकरणको कार्गो सामान ओसारपसार गर्दा यथासम्भव निगमकै विमान प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी तथा निजका परिवारका सदस्यहरूलाई निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १५ प्रतिशत छुट दिने तथा कार्गो रेटमा ५ देखि १० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । राज्यका दुईवटा संस्थाहरूबीचको आपसी सहकार्यलाई पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रशंसा गरेका थिए ।
इतिहासमै पहिलोपटक खतराजन्य पदार्थ ढुवानीमा आइकाओको अनुमति
नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक खतराजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने अनुमति पाएको छ । खतराजन्य कार्गो सामानहरू ढुवानी गर्न पाउँदा थप विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिने विश्वास निगमको छ । वायुसेवा कम्पनीले खतराजन्य पदार्थ ओसारपसारको अनुमतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को एनेक्स–१८ तथा डिओसी ९२८४ मा उल्लेख भएका खतराजन्य पदार्थसम्बन्धी प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने निगमका एयरबस ए–३२० र ए–३३० जहाजलाई खतराजन्य पदार्थ ओसारपसारको अनुमति दिइएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताए । निगमको एयरबस ए–३३० जहाजको कार्गो बोक्ने क्षमता करिब १५ टन छ ।
आम्दानीका नयाँ स्रोत पहिचान गर्दै छौँ : युवराज अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष नेपाल वायुसेवा निगम
निगमको बिजनेस प्लान बनाइरहेका छौँ । खर्च कटौती गर्दै आम्दानीका नयाँ स्रोतहरूको पहिचान गर्न लागिपरेका छौँ । यसअघि निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) गरिएको रहेछ ।एयरपोर्टमा रहेको हाम्रो ३४ रोपनी १३ आना जग्गाको मूल्य डेढ करोडदेखि दुई करोड पर्छ ।
तर, जम्मा ३४ लाख भ्यालुएसन गरिएको रहेछ । न्युरोडमा १४ रोपनी सात आना छ । त्यहाँ आनाकै ९–१० करोड पर्छ । तर, त्यहाँको जग्गाको भ्यालुएसन दुई करोड गरिएको रहेछ । यसरी निगमको सम्पत्ति, जग्गा–जमिनको मूल्यांकन गरिनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो, छलफलको विषय बन्नुपर्छ । निगमको २३ ठाउँमा जग्गा छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक हुनाले निगमले श्रमिकहरूका लागि ४० वटा टिकट सस्तो दरमा हरेक फ्लाइटमा उपलब्ध गराउन थालेका छौँ । नेपाली सेनाका ठूला चार्टर्डहरू हामीले पाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ । सरकारी कर्मचारीले विदेश जाँदा निगमकै जहाज चढ्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह पनि गरेका छौँ ।
सरकारले जेजति गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । हामी आफैँ पनि एक महिनाभित्र ऋण पेमेन्ट गर्न सुरु गर्दै छौँ । साउदी अरेबिया उडान सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जहाजहरू थप्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको छ । भैरहवा र पोखरामा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको तयारी भइरहेको छ ।
यही मोडालिटीमा निगमले प्रगति गर्दैन : अर्थसचिव
उपसमितिको बैठकमा अर्थसचिव मधु मरासिनीले अहिलेकै मोडालिटीमा निगमले प्रगति गर्न नसक्ने बताएका छन् । बिजनेस प्लानअनुसार निगम व्यवस्थापनले काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले निगमले अरू एयरलाइन्ससँग ‘टाइअप’ गर्ने विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘साहुबाट लिएको ऋणले ट्रक किनेर मान्छेले तरक्की गर्छन् । यहाँ त सारा चिज जुटाइदिएको छ । त्यति गर्दा पनि साँवा र ब्याज दुवै तिर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा एनएसी चल्छ कि चल्दैन, सोच्नुपर्छ ।’
बैठकमा निगमका ऋणदाता नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि उपस्थित गराइएको थियो । लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले संस्थाहरू बचाउन राजनीतिक रूपमा नै प्रयास थालिनुपर्ने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले निगमले योजनाअनुसार बिजनेस नगरेको आरोप लगाए ।