अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई मागको १० प्रतिशत मात्र बजेट 

अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी त्रिवर्षीय नयाँ योजना गृह मन्त्रालयमा 

अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष करिब एक अर्ब बजेट माग्दै आएको छ । तर, सरकारले भने त्यसको करिब १० प्रतिशत मात्र बजेट दिन्छ, जसले अपराध अनुसन्धानको काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । 

यो वर्ष पनि प्रहरी अपराध अनुसन्धानको कामका लागि सरकारले करिब ११ अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको हो । कतिपय एउटै अपराधको अनुसन्धानमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेकाले यो बजेट ज्यादै न्यून भएको गुनासो प्रहरी अधिकारीको छ । नेपाल प्रहरीका मुद्दा चल्ने कार्यालय दुई सय ६७ वटा छन् । कतिपय कार्यालयलाई गाडी तथा इन्धन खर्चजस्ता आधारभूत स्रोतसाधनसमेत कमी रहेको छ । ‘अपराध अनुसन्धान राम्रोसँग गर्न निर्देशन दिने र स्रोतसाधनमा मुठी कस्ने प्रवृत्ति सत्तामा भएकाको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘आवश्यकताको १० प्रतिशत मात्र बजेट हुँदा कसरी अपराध अनुसन्धान उत्कृष्ट हुन सक्छ ?’ 

हालै त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना (०७८/७९, ०८०/८१) गृहमा बुझाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बजेट बढाउन आग्रह गरेको छ । यो योजना स्वीकृतिको क्रममा गृहमा छ । अपराधीहरू हाइटेक बन्दै गएको र त्यस्तो किसिमको अपराधको अनुसन्धानमा धेरै स्रोतसाधन आवश्यक हुने भन्दै यसका लागि बजेट बढाइदिन प्रहरीले आग्रह गरेको हो । 

वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन खासगरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगानी बढाउन आवश्यक भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । हाल उपत्यकाबाहेक धरान र नेपालगन्जमा मात्र प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला छ । धरान र नेपालगन्जमा पनि हालै मात्र भिसेरा परीक्षणसम्बन्धी दुईवटा मेसिन खरिद गरी प्रयोगशाला सुरु गरिएको हो । सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला विस्तारको योजना प्रहरीको भए पनि बजेट अभावले अवरुद्ध बनेको छ । 

अपराध अनुसन्धानमा काम गर्ने प्रहरीको संख्या पनि १० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रहरीको योजना छ । हाल, ७ प्रतिशत अपराध अनुसन्धानमा खटिएका छन् । अपराध अनुसन्धानको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको, डिएनए परीक्षणलाई परिस्कृत गर्न प्रमाण संकलनसम्बन्धी निर्देशिका बनाइएको र मल्टी–सोर्स क्रिमिनल प्रोफाइलिङको काम सुरु गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।