डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको समन्वयमा बिहीबार भएको भेटमा डा. केसीले आफूले राखेका सातबुँदे मागबारे देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

देउवाले केसीका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका छन्। भेटमा डा. केसीले अब उप्रान्त सरकारी कामकाज वा प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अन्य मन्त्रालय, मन्त्री तथा पदाधिकारीसँग समन्वय गरी गर्न आग्रह गरेका छन् । 

सुवेदीका अनुसार डा. केसीका सातबुँदे माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले निम्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्ः  
१. विपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा भएका प्राविधिक जटिलता एक दुई दिनमा सल्ट्याई निकास दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने ।

२. प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणलाई सम्बाेधन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने र महाअभियोगका लागि सत्तागठबन्धनसँग छलफललाई निरन्तरता दिने ।

३. निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिन, आन्दोलनकारीसँग संवाद गरी सहमति गर्न तथा निजहरूलाई घर फर्किने वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीलाई तत्काल निर्देशन दिने ।

४. निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिन नदिने र त्यसो गर्ने कलेज सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ।

५. स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनेसम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

६. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण प्रतिवेदनअनुसारको कानुन तर्जुमा गर्नका लागि तीव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने ।

७. प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण सम्पन्न भएका कलेजको हकमा पढाइ सुरु गर्ने र निर्माण सम्पन्न नभएको हकमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने ।

८. सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रहेका विद्यमान कमीकमजोरी हटाउन पहल गर्ने ।

९. यी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने ।