- वि.सं २o७८ पौष १५ बिहीबार
एमाले र कांग्रेसपछि माओवादीको महाधिवेशनमा पनि शिक्षक–प्राध्यापक प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका छन् । सरकारी सेवासुविधा लिएका शिक्षकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनु कानुनविपरीत हो । शिक्षकले पार्टीको राजनीति गर्दा पेसा नै आलोचित छ ।
काठमाडौंमा जारी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा निकटको शिक्षक संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकरबहादुर अधिकारी प्रतिनिधि बनेका छन् । शिक्षक संगठनको अध्यक्ष भए पनि अधिकारीले पार्टी संगठनको जिम्मेवारीसमेत लिएका छन् । उनी माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष हुन् । अधिकारी युद्धकालका विस्थापित शिक्षक हुन् । पार्टीले शिक्षक प्रतिनिधिको सूची गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन् ।
त्यसैगरी, बहालवाला शिक्षक झपेन्द्र क्षेत्री, ऋषि काफ्लेसहित दर्जनौँ शिक्षक प्रतिनिधि आएको शिक्षकहरूले बताएका छन् । त्यसैगरी, त्रिभुवन, पोखरा विश्वविद्यलयका स्थायी शिक्षकसमेत महाधिवेशनमा सहभागी भएका छन् । त्रिविका प्रा.डा. राजनप्रसाद पोखरेल, प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा, प्रा.डा. अर्जुन बास्तोला, डा. जगतकृष्ण श्रेष्ठ, डा. हरिराम पराजुली महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी, पोखरा विश्वविद्यालयका डा. खेमराज जोशी पनि महाधिवेशनमा सहभागी छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सरकारी सेवासुविधा लिएका बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण गर्नसमेत बन्देज गरेको छ । यसविपरीत एमाले तथा कांग्रेसले अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट गरेका थिए । अहिले माओवादी केन्द्रले पनि शिक्षक प्रतिनिधिका रूपमा भिœयाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै शिक्षक कांग्रेसको केन्द्रीय र प्रदेश महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए । कतिपय शिक्षक कांग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधि छन् । शिक्षकहरू नगर सभापति, सचिव तथा सदस्य, क्षेत्रीय सदस्यसमेत भएका छन् । निर्वाचित कतिपय शिक्षकले राजीनामासमेत दिएका छन् ।
एमालेको चितवन महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए । एमाले दशौँ महाधिवेशनमा समेत शिक्षकहरू केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए । भर्खरै सम्पन्न राप्रपा अधिवेशनमा भने शिक्षक प्रतिनिधि नल्याएको नेता मोहन श्रेष्ठले दाबी गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पार्टीका प्रतिनिधि भएर आएका शिक्षकका विषयमा केही उजुरीसमेत परेको र यसमा सम्बन्धित विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय एकाइबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत राजनीतिक गतिविधिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधि शिक्षकहरू
कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध शिक्षकहरू
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि शिक्षक
आयोगको निर्देशनसमेत टेरेनन्
निर्वाचन आयोगले गत ८ मंसिरमा दर्ता कायम रहेका सबै दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सदस्यता वितरण नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, ठूला दलहरूले नै आयोगको निर्देशन अटेर गरी सदस्यता वितरण मात्र होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न कमिटीमा राखेका छन् ।
केही राजीनामा दिने पनि छन्
दलका अधिवेशन सुरु भएसँगै राजीनामा दिने क्रम पनि बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार विगतमा भन्दा तीन महिनायता शिक्षकको राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । अहिले प्रतिमहिना साढे तीन सयको हाराहारीले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)मा राजीनामा दिएको पाइएको उनले बताए । राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूले समेत राजीनामा दिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार प्रमोदहरि गुरागाईंले त्रिविको उपप्राध्यापकबाट राजीनामा दिएका छन् ।
