माओवादी केन्द्रको कस्तो छलाङ ?

सबै अवस्था सतहमा देखिएझैँ छ भने माओवादी केन्द्रले यसपटक पनि छलाङ त लगाउँछ, तर उल्टो

०५७ सालमा नेकपा (माओवादी) को दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा तत्कालीन महासचिव प्रचण्डले ‘एक्काइसौँँ शताब्दीको जनवाद’ नामक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जनयुद्ध गरिरहेको पार्टीमा यो राजनीतिक सिफ्ट थियो र पार्टीले सुरुदेखि सार्दै आएको जनवादी गणतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा स्विकारेको थियो । त्यतिवेला माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डको हातमा थियो । यसपछिका वर्षमा माओवादी विभाजित भएर कैयौँ टुक्रा भयो । तर, यसको सबैभन्दा ठूलो टुक्रा अनेकौँ घुम्ती काटेर अहिले सत्ताशीर्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रका रूपमा आठौँ महाधिवेशनमा जुटेको छ । यसपटकको नेतृत्व पनि प्रचण्डकै हातमा रहने निश्चित छ ।

रोचक के छ भने एक्काइस वर्षपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको नाम विगतको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनसँग मिल्दोजुल्दो ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ राखिएको छ । परिणामका दृष्टिले पनि दुवैमा समानता देखिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद नामक दस्ताबेजलाई ‘इतिहासको अनिवार्य आवश्यकता’ भनिएको थियो, र जनवादी गणतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सिफ्ट गरिएको थियो । यसै वैचारिक सिफ्टका आधारमा माओवादी र कांग्रेसलगायत प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सम्झौता भएको थियो । यसै सम्झौतापछि एउटा बृहत् जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रलाई पराजित गरेर देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको थियो ।

आंशिक उपलब्धि भए पनि वर्गसंंघर्षको विचारका दृष्टिले भने यो सुखद देखिएन । वैचारिक दृष्टिले वाम आलोचकहरू यसलाई दक्षिण झुकाव भन्दै आशंकित र असन्तुष्ट देखिन्थे । हुन पनि यसपछिका अवधिमा माओवादी आन्दोलन र वर्गसंघर्षका एजेन्डामाथि जसरी चुनावी एजेन्डाहरू हाबी हुँदै गए, त्यसले ती आशंका सही नै थिए भन्ने देखाउँछ ।

यसपटक ‘एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद‘लाई पनि अपरिहार्य परिवर्तनको बाटाका रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । उनका वक्तव्य जसरी बाहिरिँदै छन्, त्यसले यसपटकको दस्ताबेजमा पनि एक्काइस वर्षपहिला झैँ ‘दक्षिण’ स्थानान्तरणको सम्भावना देखिन्छ । त्यतिवेलाको दस्ताबेजमा जनवादी गणतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिहार्य भनियो भने यसपटक त (मिडियामा आएअनुसार प्रचण्डकै शब्दमा) ‘तत्काल समाजवादी क्रान्तिको सम्भावना नरहेको र तत्काल समाजवादी क्रान्तिको नीति अगाडि बढ्न नसक्ने’ स्थिति छ । 

राजनीतिक दस्ताबेजमा वर्तमान संविधानले नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हुनेछ भनेको र त्यही मूल नीतिअन्तर्गत माओवादी केन्द्रले समाजवादलाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य बनाएको, तर यसलाई तात्कालिक कार्यनीति बनाउने परिस्थिति नरहेको भनेर मिडियामा प्रचण्डलाई उद्धृत गरिएको छ । हुन त माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन माओ दिवसको अवसर पारेर सुरु हुँदै छ । यस अवसरमा प्रचण्डले प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा माओवादी विचारप्रति श्रद्धा पनि व्यक्त गरिएको छ । यसले माओवादी केन्द्रको नामको सार्थकतासँग जोड्न खोजिएको जस्तो पनि देखाएको छ । तर, तथ्यहरू भने अनुकूल छैनन् ।

यस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफूले नौ वर्षपहिलेको हेटौँडा महाधिवेशनमा ‘टुटेको कडी नयाँ तरिकाले जोड्न चाहेको’ भनेका छन् । केही आलोचकले हेटौँडा महाधिवेशनलाई माओवादी केन्द्र (तात्कालिक नाम एकीकृत माओवादी) को माओवादी नयाँ जनवादी कार्यनीतिबाट औपचारिक रूपमा कानुनी र संसदीय समाजवादी बाटोमा स्थानान्तरण भन्ने गरेका छन् । हेटौँडा महाधिवेशनका वैचारिक निष्कर्षमा जनवादी क्रान्तिको पूरा हुन बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिका निम्ति रणनीति तयार गर्ने भनिएको थियो । यसबीच माओवादी केन्द्र एमालेसँगको सम्झौतापछि नेकपा र त्यसपछि अदालतको फैसलापछि पुनः माओवादी केन्द्रका रूपमा फर्किएको छ ।

नेकपा हुँदाका बखत प्रचण्डको पार्टीले आफ्नो राजनीतिक लाइनबाट माओवादको परित्याग गरी माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मात्र स्वीकार गरेको थियो । पुरानै स्थितिमा फर्केपछि नाममा ‘माओवादी’ रहे पनि यसको सार्थकता कति हुने हो भन्ने सामान्य उत्सुकता जन्मन सक्छ । तर, आठौँ महाधिवेशनको दस्ताबेजबारे जति धारणा व्यक्त हुँदै छन्, त्यसमा त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन । स्वयं प्रचण्डले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा ‘माओवादी नै हुनुपर्छ भन्नेमा आफू दृढ नरहेको’ र अदालतको फैसलाका कारण मात्रै यस्तो भएको हो भनेकोबाट पनि बुझिन्छ । 

हुन पनि माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा आयोजकहरू विचारभन्दा पनि सांगठनिक र सत्तासँग जोडिएका विषयलाई फोकसमा बढी राख्न खोज्दै छन् । यसमा सांगठनिक ढाँचा परिवर्तन र उत्तराधिकारीका प्रश्नहरू तथा ओलीले संसद् विघटन गरेर निम्त्याएको प्रतिगमनको खतरा र यसविरुद्धको निरन्तर संघर्षजस्ता विषय बढी उचाल्न खोजेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रभित्र उत्तराधिकारीको प्रश्न हेटौँडा महाधिवेशनमा पूरा गर्ने भनिएको अधुरो विषय हो । यसपटक जसरी माओवादी केन्द्रको सांगठनिक ढाँचामा परिवर्तन ल्याएर पन्ध्र सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिँदै छ, त्यसले प्रचण्डको उत्तराधिकारी उदाउने सम्भावना देखिन्छ । 

सैद्धान्तिक संघर्षका दृष्टिले कम्युनिस्ट पार्टी संक्रमणकालीन र कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हुन्छ । त्यसैले कम्युनिस्ट संगठनहरूमा महासचिवीय होस् वा अध्यक्षीय, जनवादी केन्द्रीयतामा सामूहिक अभिव्यक्तिका रूपमा केन्द्रीकृत नेतृत्वको चलन पाइन्छ । अहिले माओवादी केन्द्रभित्र बहुपदीय अध्यक्षीय प्रणाली अभ्यासमा देखिन्छ । पुरानो अनुशासनात्मक परम्परागत शैलीका कारण अहिलेसम्म प्रचण्ड चुनौतीविहीन देखिन्छन् । तर, प्रचण्डपछिका पदहरूमा जसरी महत्वाकांक्षी अभिव्यक्तिहरू सुनिँदै छन्, त्यसले आगामी दिनमा अन्य संसदीय पार्टीजस्तै यस पार्टीभित्र पनि सांगठनिक अराजकता देखियो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादलाई कार्यनीति बनाउन सम्भव नदेख्नु आश्चर्यजनक छ । यस महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्र यस्तै निष्कर्षमा पुग्यो भने यो दक्षिणतिरको अर्को स्थानान्तरण हुनेछ ।

हुन पनि माओवादी केन्द्र, एकता केन्द्रलगायत कैयौँ पार्टीसँग विचारमा बहस नगरीकनै एकता गरिएको तथा कैयौँ गैरकम्युनिस्ट नेतालाई अवसरका रूपमा समायोजन गरिएको पार्टी हो । सत्तामा वर्चस्व बनाउन तथा संसदीय राजनीतिमा ठूलो पार्टी हुने चाहनामा माओवादी केन्द्रले यी आगन्तुकका निम्ति सहज बनाउन विचारमा कटौती गर्दागर्दै अहिलेको स्थितिमा पुगेको हो । आफूहरूलाई भेडाको बथानमा फसेको सिंह भनेर कथा हाल्दै प्रचण्ड जब आफूहरू जनताबाट कट्दै गएको, पार्टीमा विकृति बढ्दै गएको र यसलाई सुधार्नका निम्ति जनतामा जानुपर्ने कुरा गर्छन्, त्यसमा यही वैचारिक विचलनका अनुभूति र सकस हुने गर्छ । 

तत्काल समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन, र तत्कालै समाजवादी नीति लागू गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्य ठीक हो, किनभने अहिलेको सत्ता समाजवादीको हातमा छैन । त्यसैले राज्यको स्तरमा यो सही निष्कर्ष हो । तर, यही निहुँमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादलाई कार्यनीति बनाउन सम्भव नदेख्नु आश्चर्यजनक छ । यस महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्र यस्तै निष्कर्षमा पुग्छ भने यो दक्षिणतिरको अर्को स्थानान्तरण हुनेछ । 

माओवादी नयाँ जनवादी कार्यनीति फरक बहसका विषय हुन् । यहाँ त्यो बहस असान्दर्भिक हुनेछ । माओवादी केन्द्रले यसबाट आफूलाई अलग्याएको पनि धेरै भइसक्यो । विश्वका अन्य देशका सुधारवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि वर्गसंघर्ष र निरन्तर क्रान्तिको ठाउँमा वैकल्पिक बहसहरू उठान गरेको देखिन्छ । उनीहरूले बीचको बाटाका रूपमा समाजोन्मुख कार्यनीतिको वकालत गर्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको चीन र भियतनामजस्ता देशमा पुँजीपति र निजी क्षेत्रसँगको संघर्षमा सन्तुलन बनाउन बजार समाजवादलाई अपनाइएको देखिन्छ । पुँजीवादी अधिनायकत्वमातहतका संसदीय व्यवस्था भएका देशमा संसदीय प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफूहरू समाजवादी कार्यनीतिमै रहेको दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

माओवादी केन्द्र सरकारमा प्रमुख पार्टी हो, तर सत्तामा वर्चस्वका दृष्टिले उसको पहुँच सीमित नै देखिन्छ । यद्यपि विगतका वर्षमा मालेमावादी वैचारिकताविपरीत संसदीय सत्तामा वर्चस्वका निम्ति माओवादी केन्द्रले सम्झौता र गठबन्धन गर्दै आएको छ, त्यसले उसका निम्ति अब वर्गसंघर्षका बहस र एजेन्डा अर्थहीन हुँदै गएको छ । यस्तोमा माओवादी केन्द्रको यसपटकको महाधिवेशनले पार्टीभित्र समाजवादी कार्यनीति लागू गर्ने अवस्था छैन भन्छ भने उसले समाजवादोन्मुख कार्यनीति भन्नुको सार अधिकतम वाम देखिने कल्याणकारी पुँजीवादी दिशा हुनेछ । 

हुन पनि पार्टीभित्रका नेता र कार्यकर्तासँगको कार्यक्रममा जब अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सफलताको रिपोर्ट कार्डमा सत्ताभित्र वर्गसंघर्ष र वैचारिक उपलब्धि तथा दृढता प्रस्तुत गर्नुको साटो ओलीको संसद् विघटनविरुद्धको संघर्षलाई प्रतिगमनको मुख्य खतराका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, उनले कार्यकर्ता तथा आलोचकको ध्यान वैचारिक स्थानान्तरणबाट अन्यत्र मोड्न चाहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

ओलीले असंवैधानिक र अनैतिक रूपमा संसद् विघटन गर्नु फासीवादी समस्या हो, यसमा दुईमत छैन, तर यथार्थमा त यो व्यवस्थाभित्रको आन्तरिक समस्या हो । तर, नयाँ जनवादी होस वा समाजवादी दुवै कार्यनीतिका निम्ति व्यवस्थाको आन्तरिक होइन, समग्र व्यवस्थाको ढाँचा, चरित्र र वर्गीय वर्चस्वको प्रश्न मुख्य हुने गर्छ । माओवादी केन्द्रभित्र बहुपदीय ढाँचाका पदहरूमा अन्य नेताहरू जसरी रुचि देखाउँदै छन्, प्रचण्डको नेतृत्व होस् वा राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति चुनौतीको सम्भावना देखिँदैन । सबै सतहमा देखिएझैँ छ भने माओवादी केन्द्रले यसपटक पनि छलाङ लगाउँछ, तर उल्टो ।