प्राधिकरणको दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्तालगायत हस्तान्तरण हुँदै

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको थपिएको एक वर्षसहित ६ वर्षे कार्यकाल शुक्रबारदेखि सकिँदै छ । तर, हालसम्म भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका तीन सय ७७ सम्पदाको पुनर्निर्माण भने सुरु नै हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षति गरेका नौ सय २० पुरातात्विक सम्पदामध्ये चार सय ६५ सम्पदाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । एक सय ३१ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । भूकम्पबाट क्षति पुगेका सार्वजनिक विद्यालयका ४१ सय कक्षाकोठाको पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । ४९ हजार ६ सय ८१ सार्वजनिक विद्यालयका कक्षाकोठामा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये ३१ हजार एक सय ९५ कक्षाकोठा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १४ हजार तीन सय सात निर्माणाधीन छन् । 

भूकम्पका कारण सात हजार पाँच सय ५३ सार्वजनिक विद्यालय भवनमध्ये ६ हजार ८५ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १३ सय २९ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । एक सय ३९ विद्यालयको पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी छ । स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने संख्या ११ सय ९७ छ । तर, हालसम्म ६ सय ९८ वटाको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण भएको छ । ९० वटा निर्माणाधीन र ५३ वटा प्रबलीकरण भइरहेको छ ।

भूकम्पका कारण आठ लाख ६६ हजार घरधुरीमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये आठ लाख २७ हजारले पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका छन् । सात लाख ४१ हजारले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ६ लाख ९४ हजार छ ।

चार सय १५ सरकारी भवन पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण हुनुपर्ने भए पनि तीन सय ७३ को पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण भएका छन् । ६० वटा भवन निर्माणाधीन छन् । नौवटाको पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन । भूकम्पका कारण आठ लाख ६६ हजार घरधुरीमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये आठ लाख २७ हजारले पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका छन् । सात लाख ४१ हजारले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ६ लाख ९४ हजार छ । ६ लाख ३४ हजार लाभग्राहीले गुनासो दर्ता गराएकोमा सबै गुनासो फस्र्योट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

लेखापरीक्षणको कामसमेत विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुने 
प्राधिकरणअन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात तथा विवरणको हस्तान्तरण हुने भएको छ । प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुने भएको हो । बुधबार बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रूपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पुँजीगत खर्चको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यहरूको जिम्मेवारी पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यसका साथै विश्व बैंकसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, शोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्नेछ । 

धरहरा, सिंहदरबारलगायतको काम भवन निर्माण विभागले गर्ने
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिबाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्वीप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण हुनेछ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा भदौ अन्तिम साता हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

१२ र २९ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण देशमा पुगेको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोही वर्षको १० पुसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरिएको थियो । प्राधिकरणको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको थियो । पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । जसअनुसार थप एक वर्षको समय ९ पुसमा सकिँदै छ ।