तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि भत्किएको संसदीय अभ्यास एक वर्ष बित्दा पनि अझै नियमित हुन सकेको छैन। दुईपटकसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदिएपछि पनि ओली नेतृत्वको एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाउँदै आएको छ। विपक्षीको अवरोधले संसद् अधिवेशन लगातार प्रभावित छ। 

गत मंगलबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशनमा पनि एमालेले अवरोधको शृंखला जारी राखेको छ। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरूले पहिलाका अधिवेशनमा जस्तै नाराबाजी गर्दै ‘बेल’ घेर्न पुगेका थिए। अवरोधकै बीच केही अध्यादेश पेस भए। सभामुखले ६ पुससम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिए। राजनीतिक घटनाक्रम नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएन भने मंगलबार बस्ने बैठक पनि एमालेले अवरोध गर्ने निश्चित छ। 

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी ५ पुसपछि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा ठूलो ठेस लागेको बताउँछन्। ‘आफूले विघटन गरेको संसद् चल्न सक्दैन भनेर देखाउने उद्देश्यका साथ एमाले अध्यक्ष केपी ओली लाग्नुभएको छ। त्यसको पुष्ट्याइँ गर्न संसद् चल्न दिइएको छैन। राजनीतिक दृष्टिकोणले संसद्लाई बन्दक बनाउनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘५ पुसपछि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा ठूलो ठेस लागेको छ। एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु– विधेयक। एक वर्ष भइसक्यो विधेयक पास गर्न सकेको छैन। अध्यादेशबाट शासन चलाउनुपरिरहेको छ। अध्यादेशबाट शासन चलाउन यो व्यवस्था ल्याएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसक्यो।’ 

संसद्को कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै ओलीले सत्ता सुरक्षित गर्न संसद् विघटनको बाटो लिएपछि राजनीतिक तनाव सुरु भयो। राजनीतिसँगै यो मुद्दा सवैधानिक र कानुनी प्रश्न बन्यो। सडक आन्दोलन जारी रहेकै वेला सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो। तर, ओलीले यसलाई प्रतिष्ठा बनाए र संसद्प्रति अनुदार रबैया देखाउन सुरु गरेका थिए।

११ फागुनमा पुनर्स्थापित संसद्को अधिवेशन २३ फागुनबाट सुरु भयो। तर, संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिन चाहेन। यसपटक नौवटा बैठक बसे। १२ घन्टा ४५ मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च भयो। अधिवेशन अवधिभर प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद् बैठकमा गएनन्। अध्यादेश मात्र सभामा पेस भए। सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा आफ्नो धारणा राखे। ६ वैशाखमा सातौँ अधिवेशन अन्त्य भयो। 

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा एकता भंग गरे पनि विश्वासको मत लिन हतार नगरेका ओलीले २७ वैशाखमा यही प्रयोजनका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाए। ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने गरी राखेको प्रस्ताव असफल भयो। एक दिनमै यो अधिवेशन सकियो। तर, यहाँबाट ओलीले संसद्प्रति फेरि प्रतिशोधको भावना राखे।

पहिलोपटक गरेको विघटन उल्टिएपछि पनि ओलीले पुरानै गल्ती दोहो¥याए। सत्तासंघर्ष बढ्दै गएर आफ्नो पद असुरक्षित भए पनि ओलीले ७ जेठको मध्यरात फेरि संसद् विघटन गरे। १५ जेठमा बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा उनले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। पहिलो विघटनलाई जस्तै ओलीको दोस्रो कोसिसलाई पनि राजनीतिक र कानुनी चुनौती दिइयो। 

सर्वोच्चले ओलीको दोस्रो कोसिसलाई पनि धक्का दियो। २८ असारमा संसद्को पुनस्र्थापना गर्दै सर्वोच्चले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो। यहीबाट ओली प्रतिपक्षको बेन्चमा गए। सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा गएका ओलीले विभिन्न माग राखेर संसद्लाई बन्धक बनाउन सुरु गरे। 

दोस्रोपटक पुनस्र्थापित संसद्का दुईवटा अधिवेशन सकिएका छन् भने तेस्रो अधिवेशन जारी छ। तर, सबैको नियति एउटै छ, विपक्षीको भूमिका उस्तै छ। २८ असारदेखि ३ साउनसम्म चलेको आठौँ अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसे। २० घन्टा १५ मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च भयो। अधिवेशन अध्यादेश पेसमै सकियो। २३ भदौदेखि ११ कात्तिकसम्म चलेको संसद्को नवौँ अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बसे। पाँच घन्टा ४० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च भए पनि विधेयकमा कुनै प्रगति भएन। एमालेको अवरोधका कारण सांसदहरूले संसद्मा बोल्नसमेत पाएनन्। 

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमाले रूपान्तरित हुन नसक्दा संसदीय अभ्यासमा समस्या आएको बताइन्। ‘एमालेले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका बिर्सियो। ०५७ मा प्रतिपक्षमा बसेर एमालेले ५७ दिनसम्म सदनलाई बन्धक बनाएको थियो, सडकमा आन्दोलन गरेको थियो। अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको देखिन्छ। एमाले सुध्रिएन। मुलुकमा ठूलो रूपान्तरण भयो, तर एमाले रूपान्तरित हुन खोजेन,’ भुसालले भनिन्। 
संसद् सचिवालयका अनुसार एक वर्षमा ३४ वटा मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठक बसेका छन्। विपक्षीको एक वर्षदेखि कानुन निर्माणसमेत ठप्प छ। गत जेठ–असारमा बजेटसम्बन्धी विधेयक पास गर्नेबाहेक अन्य विधेयक अघि बढेको छैन। अहिले पनि संसदमा ५७ वटा विधेयक थाती छन्। तर, संसद् भइरहेको निरन्तरको अवरोधले छलफलसमेत हुन सकेको छैन। 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रतिपक्षको कारणले संसद् ‘डेडलक’ भइरहेको बताउँछन्। ‘संसद् चलाउने सबैले मिलेर हो। प्रतिपक्षका कारण संसद् ‘डेडलक’ भइरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘संविधानलाई मान्छु भन्ने अनि संविधानको मर्ममा प्रहार गरेर संसद् ‘डेडलक’ गराउनु अवसरवादको पराकाष्ठा हो। संविधानविपरीत चिन्तनको पराकाष्ठा हो। राज्य सञ्चालनका लागि संविधान कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ।’

कानुन निर्माण नभएको मात्रै होइन, संसदमा प्रस्ताव पनि आएका छैनन्। विगतमा अधिवेशन सञ्चालन हुँदा सांसदले जनजीविकाका विषयमा जरुरी, सार्वजनिक, संकल्पजस्ता प्रस्ताव ल्याउँथे, सदनमा छलफल हुन्थ्यो, मन्त्रीहरूले जवाफ दिन्थे। तर, ५ पुसयता त्यस्ता छलफल भएका छैनन्। 

पछिल्लो समय त सांसदहरूले संसद्मा बोल्नसमेत पाएका छैनन्। हरेकपटक एमाले सांसदहरू ‘बेल’अगाडि आएर नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शून्य समय, विशेष समय राख्नै छाडेका छन्। अघिल्लो अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बसेको थियो। तर, सांसदहरूले बोल्नै नपाई अधिवेशन अन्त्य भयो। गत मंगलबारबाट सञ्चालनमा आएको यस अधिवेशनमा पनि एमालेको विरोध जारी छ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई विघटनयताको एकवर्षे अवधिलाई दुःखद र अराजक अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्छन्। यसका लागि सर्वोच्च अदालत र सभामुख जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। आग्रहपूर्ण फैसला गरेकै कारणले सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियन आन्दोलनको अखडाजस्तो भएको छ। संसद्लाई व्यवस्थित गर्न सत्तापक्ष र सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन। एमालेप्रति उहाँहरू पूर्वाग्रही बन्नुभयो। त्यसैले हामीले अहिले संसद्मा पनि विरोध गरिरहेका छौँ। समग्रमा, संसद्को पछिल्लो एकवर्षे अवधिलाई दुःखद र अराजक अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्छौँ,’ उनले भने। 

१ भदौमा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई बुझाएको थियो। सूचना दिएकै दिनदेखि उसले सभामुखलाई सूचना टाँस्न दबाब दिन थाल्यो। १० भदौमा निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिदियो। १३ भदौमा सभामुखले एमालेको पत्रबारे केही पनि गर्नु नपर्ने भन्ने निर्णय गरिदिए। 
त्यसपछि एमालेले सभामुखको रिस संसद्मा देखाउन सुरु गर्‍यो। २३ भदौदेखि सञ्चालनमा आएको नवौँ अधिवेशन अवधिभर एमालेले संसद्मा अवरोध गर्‍यो। हरेक बैठकमा एमाले सांसदहरूले सभामुखविरुद्ध नारा लगाउँदै आएका छन्। सदनको अवरोध खोल्न २८ भदौमा सभामुखले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाए, तर एमाले उपस्थित भएन। सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा सूचना टाँस गर्नुपर्ने एमालेको माग रहिआएको छ।

संसद्ले उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि सांसदमाथि लगानी भने धेरै छ। ५ पुस ०७७ यता सांसदको पारिश्रमिकमा मात्रै २१ करोड ६९ लाख खर्च भइसकेको छ। सांसदले घरभाडा सुविधाबापत पाँच करोड ४२ लाख रकम लिएका छन्। संसद् बैठक सञ्चालन हुँदै आएको भवनका लागि संसद् सचिवालयले यो साल १३ करोड ६२ लाख रकम बुझाएको छ। अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुँदा सांसदलाई दिने आतेजाते खर्च मात्रै एक करोड १२ लाख ६४ हजार रहेको छ।

५ पुसपछि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा ठूलो ठेस लागेको छ 
राधेश्याम अधिकारी
संसद् नचल्नुपर्ने कारण छैन। त्यहाँ व्यवधान नगर्नेबित्तिकै संसद्को कामकारबाही अघि बढ्छ। आफूले विघटन गरेको संसद् चल्न सक्दैन भनेर देखाउने उद्देश्यका साथ एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लाग्नुभएको छ। त्यसको पुष्ट्याइँ गर्नका लागि चल्न दिइएको छैन। राजनीतिक दृष्टिकोणले संसद्लाई बन्धक बनाउनुपर्ने कारण छैन। उहाँहरूले अहिले सभामुखको नाम लिएर सदनमा अवरोध पुर्‍याइरहनुभएको छ। सभामुखमाथि आरोप लगाइरहनुभएको छ। सभामुखले कानुनको म्यादभित्रै निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँहरूको जुन माग छ, त्यही माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा जानुभएको छ। अदालतमा मुद्दा दिने र संसद् पनि चल्न नदिने गरिरहनुभएको छ, त्यो त मिलेन। संसद् चल्न नदिनु विशुद्ध राजनीतिक कुरा हो। एक वर्षदेखि उहाँहरूले संसद् चल्न दिनुभएको छैन। हामीमाथि पनि आरोप लागिसक्यो– संसद् जाने, भत्ता खाने, काम नगर्ने भनेर। भर्खर संविधान जारी गरेका छौँ। संविधान जारीपछिको पहिलो चुनावपछि आएको संसद् हो। अहिले संसद् हेरेर मानिसमा निराशा नछाओस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। ५ पुसपछि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा ठूलो ठेस लागेको छ। एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु– विधेयक। एक वर्ष भइसक्यो विधेयक पास गर्न सकेको छैन। अध्यादेशबाट शासन चलाउनुपरिरहेको छ। अध्यादेशबाट शासन चलाउन यो व्यवस्था ल्याएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसक्यो।