- वि.सं २o७८ पौष ५ सोमबार
सहरी विकास मन्त्रालयको पाँच महिनाको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सीमित
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल नभएको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालयले संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य मंसिरसम्म ६० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि ३७ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा नै संघीय संसद् भवन निर्माणको ३२ प्रतिशत प्रगति भइसकेको थियो । यसअनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा ५ प्रतिशत मात्र थप प्रगति भएको छ ।
यस्तै, मन्त्री आवास निर्माण मंसिरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा ६८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो आवमै मन्त्री आवास निर्माणमा ६२ प्रतिशत प्रगति भइसकेको थियो । प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण गर्ने काममा पनि ढिलाइ भएको छ । मंसिरसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ६८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास निर्माणमा पनि अपेक्षित प्रगति देखिँदैन । मंसिरसम्ममा सक्नुपर्नेमा ८७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले न्यून प्रगति हुनुको मुख्य कारण लकडाउन रहेको बताए । बिहीबार संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि उनले असहज परिस्थितिका कारण राम्रो प्रगति नभएको बताएका थिए । त्यस्तै, बजेट खर्च न्यून हुनुमा आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने नदीजन्य निर्माण सामग्री (बालुवा, गिट्टी, ढुंगा) को उत्खनन र ढुवानीमा बारम्बार समस्या आउनु एउटा कारण रहेको बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सीमित
चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ९ दशमलव ८० प्रतिशत भएको छ । जसअनुसार कुल २८ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म दुई खर्ब ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयको कुल (पुँजीगत र चालू) बजेट ३० अर्ब ८२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म तीन अर्ब ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ११ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत हो । वर्षा र चाडपर्व सकिएकाले अब पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
