एमसिसीमा देउवालाई अस्वाभाविक हतार

महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा दोहोरिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदनका लागि अस्वाभाविक हतारमा देखिएका छन् । आइतबार सुरुमा पाँचदलीय सत्तागठबन्धनको र लगत्तै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै बैठकमा एमसिसी तत्काल अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । तर, गठबन्धनमा रहेका र गठबन्धनबाहिरका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले भने सहमतिमा मात्रै अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद्मा पेस गरेर अनुमोदन गराउन थालेको औपचारिक प्रयास असफल भएको छ । सत्तागठबन्धन दलसँग छुट्टै र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग पहिलोपटक सर्वदलीय बैठकमार्फत औपचारिक छलफल गरे पनि देउवाले एमसिसी सम्झौता संसद्मा पेस र अनुमोदन गर्ने विषयमा ठोस सहमति जुटाउन सकेनन् । एकीकृत समाजवादीलाई आमन्त्रण गरिएपछि एमाले भने सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएन । 

आइतबार अपराह्न ४ बजे सर्वदलीय बैठक बस्नुपूर्व बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जारी संसद् अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘संसद् बैठक जारी छ । यसपटक चाँडै नै एमसिसी टुंग्याउ“,’ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव थियो । एमसिसीलाई एजेन्डा बनाएर बसेको गठबन्धनको यो पहिलो बैठक थियो ।

तर, बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय हितविपरीतका र विवादित विषयको निरुपण गरेर एमसिसीबारे निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । खनाल र श्रेष्ठले एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाउन नहुने अडान राखेपछि अध्ययनका लागि अनौपचारिक कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल, माओवादी नेता श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । एमसिसीका विवादित विषय नोट गर्न र त्यसमा सकेसम्म साझा धारणा बनाउन कार्यदललाई जिम्मा छ । कार्यदलको समयसीमा तोकिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले एक–दुई दिनमै सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबमूलक प्रस्तावले गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरूलाई झस्काएको छ । बैठकमा सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने कार्यदलमा सहमति नबने पनि एमसिसी संसद् जाने बताएका थिए । तर, गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरूले भने कार्यदलमा सहमति नभई संसद् जान नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । 

गठबन्धनको बैठकमा जस्तै सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसबाहेकका दलहरूले असहमति जनाए । कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगनकुमार थापा बैठकमा उपस्थित भए पनि उनले कुनै धारणा राखेनन् । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसिसीमाथि उत्पन्न आशंकाबारे स्पष्ट भएपछि मात्रै अनुमोदन गर्ने विषयमा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताए । ‘एमसिसी सम्झौतामा प्रश्न उठेकाले तथ्यगत छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । तथ्यगत रूपमा छलफल गरौँ,’ अध्यक्ष नेपालले बैठकमा भने । एकीकृत समाजवादीले सत्तागठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित हुनुअघि आफ्नो पार्टीका सांसद, सरकारमा रहेका मन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।  

जनता समाजवादीका नेताहरूले विभाजित धारणा प्रस्तुत गरे । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हतार गर्न नहुने धारणा राखे भने संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । भट्टराईले आफ्नो निजी विचार भन्दै एमसिसीमा केही आशंका भए पनि सके सहमतिबाट र सहमति नजुटे लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर भए पनि अघि बढ्न सकिने बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्ट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नेभन्दा पनि टेबल नै गर्न नहुने राखेका थिए ।