मुडे-चरिकोट सडक : मिटर ब्याजको पैसामा ठेक्का, ६ वर्षदेखि सडक अलपत्र

ठेक्का पाएको पहिलो कम्पनीले चर्को कमिसन लिएर अर्को ठेकेदारलाई काम सुम्पियो, दोस्रो ठेकेदारले मिटर ब्याजमा ऋण लिएर लगानी गर्दा निर्माण रोकियो

२२ फागुन ०७४ मै निर्माण सकिनुपर्ने दोलखाको मुडे–चरिकोट २५ किलोमिटर सडक सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म अलपत्र पर्नुमा मिटर ब्याजको कनेक्सन भेटिएको छ । अवैध कारोबार मानिने मिटरब्याजमा ऋण लिएर काम थालेका ठेकेदार ऋणमा डुबेपछि सडक अलपत्र परेको हो । 

पार्वत गुरुङ, पूर्वसूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री

मुडे–चरिकोट सडक चार वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने हो, तर हालसम्म अलपत्र छ । यसका केही खास कारण छन्, जसमध्ये एक ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही र अर्को मिटर ब्याजको रकम लगानी ।

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त सडक निर्माण गर्न ०७२ जेठमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरू शंकरमाली–सुनौला खिम्ती र भारतीय सकिल हैदर जेभीले ठेक्का पाएको थियो । फिल्डमा काम गर्ने जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई थियो । सुनौलो खिम्तीका मुख्य ठेकेदार भीमसेन भनिने धर्मराज भण्डारी र शंकरमालीका हेमराज गुभाजू हुन् । धर्मराजले मुडेदेखि बोँचसम्मको १२.५ किमि र हेमराजले बोँचदेखि चरिकोटसम्मको १२.५ किमि सडक जिम्मा लिए । 

ठेक्का हात पार्न धर्मराजले कृषि विकास बैंकबाट नक्कली कागजात पेस गरेको प्रमाणित भयो । उनी प्रहरीको फन्दामा परे । सँगै उनको नाममा खोलिएका बैंकका सबै खाता बन्द गरिए । जसको प्रभाव मुडे–चरिकोट सडकमा पर्‍यो । उनको भागमा परेको मुडे–बोँच खण्डमा निर्माण ठप्प भयो । 

बोँच–चरिकोट खण्ड जिम्मा लिएका हेमराजले इन्जिनियर दीपक सापकोटालाई नयाँ साझेदार बनाए । गुभाजूले दीपकसँग चर्को कमिसन असुलेर उनैलाई जिम्मा दिए । तर, सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकम दीपकसँग थिएन । त्यसपछि यो खण्डमा अर्का ठेकेदार पञ्चराम तामाङ पनि साझेदारका रूपमा थपिए । पञ्चरामले निर्माणमा मिटर ब्याजको रकम लगाए । निर्माणमा प्रयोग हुने प्राविधिक सामग्री पनि आफ्नै प्रयोग गरे । चर्को ब्याजकै कारण दीपक र पञ्चरामबीच विवाद भयो । अन्ततः १३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम लिएर पञ्चाराम ठेक्काबाट बहिरिए । बोँच–चरिकोट खण्डको निर्माण पनि रोकियो । 

दबाबमा परेका दीपकले ठेक्कामा पुनः चरिकोटकै विदुर शर्मा र सन्तोष श्रेष्ठलाई साझेदारका रूपमा भिœयाए । जसले मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीको रकम चलाउँदै आएका थिए । गणेश तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत ३ साउनमा १९ करोड रुपैयाँ उल्लेखित विभिन्न बैंकको चेकसहित पक्राउ गरेको थियो । 

गणेशको मिटर ब्याजको रकम विदुर र सन्तोषमार्फत पुनः बोँच–चरिकोटमा प्रयोग भयो । सडक निर्माणले केही समय गति पनि लियो । यही मौकामा रकम निकासाका लागि विदुर र सन्तोषले दीपकमार्फत सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजनामा बिल पेस गरे । रकम निकासा भयो । तर, उक्त रकम सडक निर्माणमा प्रयोग भएन, मिटर ब्याजको रकम तिर्न खर्च गरियो । जसकारण न निर्माणमा संलग्न मजदुरले ज्याला पाए, न निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनेले नै त्यसको पैसा पाए । 

डिआइजी धीरजप्रताप सिंह प्रमुख, सिआइबी

मिटर ब्याजमा रकम लगाएकै अभियोगमा दोलखाका गणेश उप्रेतीलाई पक्राउ गरेका थियौँ । उसले विभिन्न व्यक्तिलाई बिल्लीबाठ बनाएको अनुसन्धानबाट खुल्छ । मुडे–चरिकोट सडकखण्डमा समेत यसले मिटरब्याजको रकम लगाएको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ । तर, कसैको उजुरी नपरेको हुँदा हामीले अनुसन्धान अघि बढाएनौँ ।

दोलखाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वसूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ मिटर ब्याजको रकम लगानी हुँदा सडक अलपत्र परेको बताउँछन् । ‘मुडे–चरिकोट सडक चार वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने हो, तर हालसम्म अलपत्र छ । यसका केही खास कारण छन्, जसमध्ये एक ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही र अर्को मिटर ब्याजको रकम लगानी,’ उनले भने ।

सडक सुधार तथा विकास आयोजनाको तथ्यांकअनुसार मुडे–चरिकोटको कुल लागत ७० लाख २० हजार तीन सय ११ अमेरिकी डलर अर्थात् ७४ करोड ४१ लाख ५३ हजार १३ रुपैयाँ (डलरको तत्कालीन भाउ एक सय ६ रुपैयाँका आधारमा) हो । जसमध्ये ७२.०५ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड ६१ लाख ६२ हजार दुई सय ४६ रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले लिइसकेका छन्, तर काम भने अलपत्र छ । निकासा भएको रकम मिटरब्याजीले असुलेकै कारण सडक अलपत्र परेको मिटरब्याजी गणेश उप्रतीको अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबी प्रमुख डिआइजी धीरजप्रताप सिंहले बताए । 

‘गणेश उप्रेती दोलखाकै स्थानीय हो । मिटर ब्याजमा रकम लगाएकै अभियोगमा हामीले यसलाई पक्राउ गरेका थियौँ । उसले विभिन्न व्यक्तिलाई बिल्लीबाठ बनाएको अनुसन्धानबाट खुल्छ । मुडे–चरिकोट सडकखण्डमा समेत यसले मिटरब्याजको रकम लगाएको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ । तर, कसैको उजुरी नपरेको हुँदा हामीले अनुसन्धान अघि बढाएनौँ,’ सिंहले भने । 

डेढ सय मजदुरले पाएनन् ६० लाख ज्याला
मुडे–चरिकोट सडकले त पूर्णता पाएन नै, डेढ सय मजदुरले ज्यालासमेत पाउन सकेका छैनन् । ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट तत्कालीन फिल्ड इन्चार्ज इन्जिनियर युवराज आचार्यका अनुसार मजदुरको मात्रै ६० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम फसेको छ । त्यस्तै, ठेकेदार कम्पनीले प्रयोग गरेका एक्स्काभेटर, डोजर र टिपरको पनि ज्याला दिएका छैनन् । उनीहरूको दुई करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै तिर्न बाँकी रहेको आचार्यले बताए । 

‘एक सय ५० मजदुरको ज्याला दिन सकिएको छैन । सडक खन्न प्रयोग भएका मेसिन र टिपरको पनि ज्याला दिन बाँकी छ । सबै गरी झन्डै तीन करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी होला, तर ठेकेदार बेपत्ता छ । हामीले कोसिस गर्दा सफल भएनौँ । अन्ततः कम्पनी नै छाड्नुपर्‍यो ।’ 

रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

मुडे–चरिकोट सडक लामो अवधिसम्म अलपत्र बन्यो । काम सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक भनेका हौँ । तर, काम भएन । त्यसो हुँदा ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुग्यो । सोहीअनुसार सडक विभागलाई हामीले निर्देशन गरेका छौँ । विभागले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हामीले सूचना पाएका छौँ ।

इन्जिनियर आचार्यका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले मजदुर र मेसिन मात्र होइन, आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत तलब दिएको छैन । कम्पनीसँग १३ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो तलब पनि खाएर भाग्यो । मेरो मात्रै १३ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । अब कहाँ खोज्न जाउँ ठेकेदारलाई ?’

ठेक्का तोड्न मन्त्रालयको निर्देशन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुडे–चरिकोट (२५ किमि) सडकखण्डको ठेक्का तोड्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सडकको काम पूरा नभएपछि मन्त्रालयले ठेक्का तोड्न विभागलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभागले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले मुडे–चरिकोट सडक निर्माणको ठेक्का तोड्न निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए । ‘सडक लामो अवधिसम्म अलपत्र बन्यो । काम सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक भनेका हौँ, तर काम भएन । त्यसो हुँदा ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुग्यो । सोहीअनुसार सडक विभागलाई हामीले निर्देशन गरेका छौँ । विभागले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हामीले सूचना पाएका छौँ,’ उनले भने ।

अलपत्र सडक निर्माणको माग गर्दै केही दिनअघि मन्त्रालय पुगेका दोलखाका जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले ठेक्का सम्झौता तोड्ने अन्तिम चरणमा मन्त्रालय पुगेको बताएका थिए । ‘मुडे–चरिकोट सडक अलपत्र बनेको विषयमा मन्त्रालय जानकार छ । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण यस्तो हुन पुग्यो । अब हामी ठेक्का सम्झौता तोड्छौँ । यसका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सँगै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्छौँ,’ श्रेष्ठले भनेका थिए ।