१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
डा. प्रदीप भट्टराई
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:४६:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महाधिवेशन : वैधानिकताको बाध्यता

Read Time : > 3 मिनेट
डा. प्रदीप भट्टराई
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:४६:oo

कांग्रेस महाधिवेशनको परिणामले मुलुकको आगामी राष्ट्रिय राजनीतिको गति र दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले यसको ठूलो महत्‍व छ


नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू यतिवेला राष्ट्रिय महाधिवेशन नामका जम्बोरीहरू आयोजना गर्न व्यस्त छन् । दलको मान्यता पाउन संविधानतः हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । मुलुकका सबै ठूला र पुराना दलले त्यो समयसीमाको अधिकतम हदम्याद लगभग सिध्याइसकेकाले उनीहरू यो जम्बोरीमा जुट्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । यसरी हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वतःस्फूर्त चाहनाभन्दा पनि आफ्नो दल र नेतृत्वलाई पुनः वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यताको उपज बढी हो । यद्यपि, दल र तिनका नेतृत्व यो तीतो यथार्थलाई दरीमुनि लुकाएर आफूहरूले बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको स्वाङ बाँडिरहेका छन् । 

यो स्तम्भ लेख्दै गर्दा मुलुकका दुई पुराना दल नेकपा एमाले र राप्रपाले आ–आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन टुंग्याएका छन् भने अन्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अझै तल्ला निकायको अधिवेशनमै रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । महाधिवेशन सकेका दुई दलले दुई फरकखाले निचोड निकालेका छन् । एमालेले एकताको नाममा संस्थापन पक्षलाई नै अरू बढी बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सुरुदेखि नै सर्वसम्मतिका नाममा उसले गरेको अभ्यासको मैजारोमा केही बाधा आए पनि त्यसले नेतृत्वको चाहनामा खासै असर गरेन । उनीहरूको चाहनाअनुसारकै सूची अनुमोदन भयो । तर, महाधिवेशनको समाप्तिपछि यसलाई लिएर ‘पोस्ट इभेन्ट मिडिया कभरेज’ जे–जसरी भएको छ, त्यसले एमालेको छविलाई उजागर गर्ने संकेत भने देखाएको छैन । अर्को गजब कुरा त यसको कभरेज आयु पनि अपेक्षाभन्दा कमै रह्यो । 

त्यसलगत्तै दक्षिणपन्थी दल राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भयो । सुरुमा यो महाधिवेशन पनि एमालेजस्तै संस्थापन नेतृतत्वलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिकता मात्र होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, त्यसो भएन । राप्रपाको महाधिवेशन प्रक्रिया र नेतृत्व चयनको विधि एमालेभन्दा धेरै पारदर्शी र लोकतान्त्रिक देखियो । उम्मेदवार हुन चाहनेहरू प्यानल बनाएरै चुनावमा सहभागी भए । महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि संस्थापन चाहनाअनुसारको ‘नियोजित सूची’मा होइन, स्वतन्त्र ढंगले विवेकको मतदान गर्ने अवसर पाए । परिणामतः संस्थापन चाहनाको अनुमोदन भएन, बरु दुवै प्यानलका उम्मेदवारलाई जिताएर मिश्रित कार्यसमिति बन्यो । अझ छक्क पार्ने काम त त्यतिवेला भयो, जतिवेला उनीहरूले संस्थापन पक्षका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कमल थापालाई नै अप्रत्यासित रूपमा हराइदिए ।

नेपाली राजनीतिको आजको बिन्दुबाट हेर्दा यो एक किसिमको अग्रगामी छलाङ नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यस छलाङले नेपाली राजनीतिमा आजीवन नेतृत्वमा रहन चाहने प्रवृत्तिविरूद्ध गतिलो झापड मात्र दिएको छैन, अपितु नेपाली राजनीतिलाई रसातलमा पुर्‍याउने वर्तमान स्वेच्छाचारी नेतृत्व बदल्ने समय आएको सन्देश पनि दिएको छ । भलै यो परिणामलाई कमल थापाले समयको पदचापका रूपमा भन्दा पनि निर्मलनिवासको जितका रूपमा अथ्र्याएर विषयान्तर गर्ने वा पुस्तान्तरणको म्यान्डेटलाई कम आँक्ने बहसतिर धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । बहस कसरी अगाडि बढ्ला, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, अहिलेको अवस्थामा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि यदि त्यो प्रयत्न भएकै रहेछ भने पनि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अर्को कोणबाट पढ्नुपर्ने गतिलो पाठ दिएको छ । समयक्रममा त्यो पाठ छिचोलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।

महाधिवेशनको क्रममा रहेका दुई दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रमा फेरि एकपटक प्रचण्डकै नेतृत्व अनुमोदन मात्र हुने हो । प्रचण्डलाई चुनौती दिन सक्ने ठानिएका नेताहरू एकपछि अर्को गरेर बाहिरिएको अवस्थामा अहिले त्यो पार्टीको नेतृत्वका लागि प्रचण्डको विकल्प देखिँदैन । त्यसैले पनि माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति राजनीतिक बजारमा खासै आकर्षण छैन र यसले ठूलो समाचार बनाउने महत्‍व पनि राख्दैन । रह्यो कांग्रेसको कुरा, कांग्रेसमा यसै पनि नीति छैन, महाधिवेनका नाममा खालि सभापतिको चुनाव हुने हो र केही नेताको पदाधिकारीमा व्यवस्थापन हुने हो । कांग्रेसमा मूलतः देउवाको संस्थापन र उनको विपक्षमा रहेको संस्थापनइतर गुट छ र दुवैतिर अनेक उपगुट छन् । उपगुटहरूको व्यवस्थापन भयो र संस्थापन र संस्थापनइतर गुटबीच मात्र सीधा चुनाव भयो भने सम्भावित तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण केही उत्सुकता बाँकी रहन्छ ।

राप्रपा महाधिवेशनको परिणामले नेपाली राजनीतिमा आजीवन नेतृत्वमा रहन चाहने प्रवृत्तिविरूद्ध गतिलो झापड मात्र दिएको छैन, राजनीतिलाई रसातलमा पुर्‍याउने वर्तमान स्वेच्छाचारी नेतृत्व बदल्ने समय आएको सन्देश पनि दिएको छ

अन्यथा, जुन गुटले उपगुटको सही ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ, जति उसकै हुने देखिन्छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा यसपटक पनि सत्तामा रहेका देउवालाई नै गुट व्यवस्थापनमा सहज देखिन्छ र यस मामिलामा देउवालाई महारथ पनि हासिल छ । संस्थापनइतरमा प्रकाशमानको चित्त बुझाएर शशांकलाई उठाएमा बिपी फ्याक्टरको कारण उनीहरूको पल्ला भारी हुन सक्छ । उनीहरूको पक्षमा परिणाम निकाल्न यो पहिलो विकल्प हुन सक्छ । सबैको उचित व्यवस्थापन गरेर प्रकाशमानलाई उठाए गणेशमान फ्याक्टरले काम गर्दा प्रकाशमान पनि विजयी हुन सक्छन् । अन्तिम विकल्प सबैलाई मिलाएर रामचन्द्र नै उम्मेदवार हुने हो । बिपी र गणेशमान फ्याक्टर नहुँदा यसै पनि उनी कमजोर उम्मेदवार हुन् र यसअघि एकपटक हारिसकेकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उनी कमजोर छन् । कांग्रेसमा तेस्रो धारका रूपमा देखिएको सिटौला धार यसपटक पहिलेभन्दा थप कमजोर देखिएको छ । यसले केही सय मत यताउता पार्नेबाहेक परिणाममै आनका तान फरक पार्न सक्ने देखिँदैन । 

तर, कांग्रेस महाधिवेशनको परिणामले मुलुकको आगामी राष्ट्रिय राजनीतिको गति र दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले यसको ठूलो महत्‍व छ । देउवाले जितेमा उनी गठबन्धनको पक्षमा उभिने सम्भावना बढेर जान्छ र आगामी सबै चुनाव त्यही कोणबाट अगाडि बढ्दा देशको राजनीति पनि त्यही मेसोमा अगाडि बढ्छ । तर, देउवाइतर समूह विजयी हुँदा कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्न सक्छ । जसले गर्दा गठबन्धनको आयुमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन, आगामी तीनै तहका चुनाव पनि त्यही कोणबाट अगाडि बढ्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एमालेलाई फाइदा हुन्छ, कांग्रेस त वामपन्थी दलमा आएको विभाजनका कारण यसै पनि फाइदामा छ । यो परिस्थितिमा मुलुक ‘पोस्ट इलेक्सन गठबन्धन’मा धकेलिन्छ । त्यसका सम्भावित परिणामबारे अहिले नै चर्चा गर्नु अलि हतार हुन्छ । 

नेपालका सबै ठूला राजनीतिक दलले महाधिवेशनलाई आगामी तीन तहका चुनावको पूर्वतयारीका रूपमा लिएका छन् । उनीहरू महाधिवेशनका नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्न पनि चाहन्छन् र आ–आफ्नो गुटको पक्षमा पार्टीको ताल्चासाँचो पनि लिन चाहन्छन् । यसो गर्न सकियो भने मात्र लाभको पदमा पुग्न सकिन्छ र राज्यस्रोतको दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने सबै दलका मुखियालाई थाहा छ । नेपाली राजनीतिमा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पारो यतिवेला इतिहासमै सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा ओर्लिएको छ । यो बिन्दुमा राजनीतिलाई नीतिहरूको मियोका रूपमा होइन, एउटा यस्तो व्यवसायका रूपमा उभ्याइएको छ, जुन मात्र लाभको पदका लागि गरिन्छ र त्यहाँ पुगेपछि कमाउन होइन, लुट्न छुट हुन्छ । अपवादलाई छोडेर अहिले सबैको प्रतिस्पर्धा यही दिशामा जारी छ । पार्टीको नेतृत्व लिन मरिहत्ते गर्ने, दल बदल गर्ने, पार्टी जन्माउने, टुत्र्mयाउनेलगायत सबै खेल त्यही प्रयोजनका लागि भइरहेका छन् । 

दुःखको कुरा, आज मुलुकमा राजनीति लाभको पदका लागि चढिने एउटा भर्‍याङ भएको छ । र, त्यो पद आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा देश र जनताको सेवाका लागि होइन, पैसा कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग हुनुपर्छ भन्ने भाष्य तयार गरिँदै छ । यो भनेको एक किसिमको मूल्य, मान्यता र आदर्शमाथिको महामारी हो, यो महामारीबाट बच्न असम्भव नभए पनि सजिलोचाहिँ छैन । 

आगे हेर्दै जाऊँ, बाँचे सबै देख्न पाइन्छ 

ad
ad