न्यायाधीश र बारको बहिष्कारबीच जबरा सर्वोच्चमा

कोभिड भएर मंगलबारयता सर्वोच्चमा नगएका र बिदामा पनि नबसेका जबरा आइतबार गोला तान्ने समय छल्दै सर्वोच्च छिरे 

कोरोनासँगै निमोनिया भएका कारण गत मंगलबारयता सर्वोच्चमा उपस्थित नभएका र बिदामा पनि नबसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबार निको भएर कार्यालय पुगेका छन् । सहकर्मी न्यायाधीशहरूले बेन्च सेयर नगर्ने र कानुन व्यवसायीहरूले पनि उनको इजलासमा बहस नगर्ने भन्दै पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेको अवस्थामा जबरा अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । 

सर्वोच्चभित्रै एक्लिएर नैतिक संकटमा परेका जबरा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने समय छल्दै अदालत पुगेका थिए । खाजा समयपछि मात्रै अदालत पुगेका उनले कुनै विशेष वा महत्‍वपूर्ण निर्णय गरेनन् । न्यायाधीशहरूले त्यसअघि नै तोला तानेर आ–आफ्ना लागि पेसी तोकिसकेका थिए । 

पेसी र इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार तोड्दै लागू गरिएको गोला प्रणालीमा नियमतः वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले क्रमशः गोला तान्ने नियम छ । तर, बार र न्यायाधीशहरूले जबरालाई गोला तान्ने प्रक्रियामा पनि सहभागी नहुन खबरदारी गरेका छन् । 

बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा सोमबार कोरोना पजिटिभ देखिएपछि उनी त्यहीँ भर्ना भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन असमर्थ रहँदा बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उनले मंगलबार अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोकेका थिए । त्यसलगत्तै नेपाल बार र न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाउँदै संविधानको पालना गर्न आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए ।

चार दिनसम्म बिदा नै नलिई अस्पताल बसेका उनी शुक्रबार नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि डिस्चार्ज भएर सरकारीनिवास बालुवाटार फर्किएका थिए । आइतबार उनको सचिवालयले कोभिड र निमोनियामुक्त भएको जानकारी गराएपछि जबरा अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चकी शाखा अधिकृत सम्झना सिम्खडा पुडासैनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल उनको अवस्था हाल सामान्य रहेको उल्लेख छ । सशस्त्र अस्पतालले पनि शुक्रबारको मितिमा उनको पिसिआर नेगेटिभ देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । 

सिंगो न्याय क्षेत्रले लगाएको संगीन आरोपको बेवास्ता गर्दै जबरा नियमित अदालत उपस्थित हुने मनस्थितिमा देखिन्छन् । उनीमाथि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मोलमोलाइ गरेको, अदालतमा बिचौलिया बढाएको, संवैधानिक निकायको नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म हिस्सा खोजेकोजस्ता आरोप छन् । उनकै सम्पूर्ण सहकर्मी न्यायाधीश र बारले बहिर्गमनको माग गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, पेसागत संगठनदेखि नागरिक समाजसम्मले पनि उनलाई पद त्याग्न आग्रह गर्दै आएका छन् । संसद्मा महाभियोग लगाउनुपर्ने बहस पनि उठिरहेको छ । तर, जबरा आफूमाथि लागेका आरोपप्रति जवाफहीन भएर पदमै रहन तयार छन् ।