टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
आरएस धर्मकिर्थी
२०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार ११:०२:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

खाद्य सुरक्षा र अग्र्यानिक खेती

Read Time : > 3 मिनेट
आरएस धर्मकिर्थी
२०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार ११:०२:००

वैज्ञानिक समुदायमा अग्र्यानिक (जैविक) कृषिले उब्जनी घटाउँछ भन्ने मान्यता छ । मिमकेम एन्ड काइम (२०१८) ले तीन वैश्विक मेटा–डाटा विश्लेषणलाई उद्धृत गर्दै अग्र्यानिक कृषि प्रणालीले औसतमा १९ देखि २५ प्रतिशत उब्जनी घटाउने औँल्याएको छ । बाली र त्यस क्षेत्रको जलवायुको प्रकृतिअनुसार यस्तो कमी न्यूनतम १९ देखि २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने देखिएको हो । यसर्थ, शतप्रतिशत जैविक कृषि नीति लागू गर्न बलियो वैज्ञानिक प्रमाण र सुझबुझपूर्ण योजनाबद्ध पद्धति हुनु आवश्यक छ, अन्यथा मुलुक खाद्यसंकटमा फस्न सक्छ । 

गत मेमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षेले मुलुकमा पूर्ण रूपमा जैविक कृषि लागू गर्न रासायनिक मल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस मौसमको बाली उठाउने समय भर्खर सुरु हुँदै थियो । किसान बजारमा उपलब्ध रासायनिक मलखाद प्रयोग गरिरहेका थिए । प्रतिबन्धका कारण बजारमा अतिरिक्त रासायनिक मलखाद थपिएन । सरकारले प्रतिबन्धका कारण किसानलाई नोक्सान भएको खण्डमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने त भनेको छ, तर रासायनिक मलको कमीले फसलमा नोक्सानी भएको कति, किसानको आफ्नै कारण नोक्सान कति भन्ने छुट्याउने कसरी ? सरकार आफैँ अस्पष्ट छ । 

श्रीलंका सरकारले रासायनिक मलसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारसँग ठोस वैज्ञानिक प्रमाण र कार्ययोजना केही पनि नभएको स्पष्ट भएको छ । सरकारले जैविक र परम्परागत कृषि मात्र वातावरण र मानव जातिका लागि सुरक्षित रहेको प्रचार गर्ने केही अवसरवादीहरूको सल्लाह ग्रहण गर्न पुग्यो । अग्र्यानिक कृषिबाट उत्पादनमा कमी नहुने भए पनि एकदमै न्यून मात्रै नोक्सानी हुनेमा श्रीलंकन सरकार विश्वस्त रहेको देखियो । ऊ त अक्टोबर २०२१ सम्ममै देशमा आवश्यक मलखाद पनि अग्र्यानिक रूपमै उत्पादन गर्न सकिनेमा पनि विश्वस्त रहेछ । तर, अग्र्यानिक कृषि उत्पादन प्रणाली सरकारले दाबी गरेझैँ यतिविधि सरल र सहज हुँदो हो त विश्वव्यापी रूपमा किन १.५ प्रतिशत मात्रै अग्र्यानिक कृषि रहेको ? श्रीलंका सन् २००० को दशकदेखि चामलमा आत्मनिर्भर छ । के यो स्थितिलाई भत्काउने अब ?

गत अक्टोबर १५ बाट औपचारिक रूपमा खेतीपातीको हिउँदे मौसम सुरु हुँदैगर्दा देशमा जैविक मलखाद आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध थिएन । बालीका लागि श्रीलंकालाई सबभन्दा धेरै नाइट्रोजन मल चाहिन्छ । अधिकारीहरूले हिउँदे बाली, धान र चियालगायत केही प्रमुख बालीका लागि करिब एक लाख टन नाइट्रोजन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका छन् । यो भनेको लगभग एक करोड ५० लाख टन प्रांगारिक मलबराबर हो । जबकि, सन् २०२१ को अगस्टसम्ममा श्रीलंकाले करिब ३० लाख टन मात्रै जैविक मल उत्पादन गर्न सकेको थियो । 

आवश्यक परिमाणमा प्रांगारिक मल पाँच महिनाभित्र उत्पादन हुन नसक्ने देखेपछि सरकारले सेप्टेम्बरमा ठोस जैविक मल आयात गर्ने प्रयास ग¥यो । वनस्पति संरक्षण ऐन १९९९ को दफा ३५ का अनुसार हानिकारक जीवाणु भएका कुनै पनि जैविक पदार्थ देशमा आयात गर्न पाइँदैन । यसबाहेक श्रीलंका मानक (एसएलएसआई १७०४) अनुसार पनि सबै आयातित ठोस जैविक मल सूक्ष्म जीवरहित हुन आवश्यक छ ।

चिनियाँ मल कम्पनीलाई करिब एक लाख टन ठोस जैविक मल आपूर्ति गर्न टेन्डर प्रस्ताव गरियो । पछि यस कम्पनीले उपलब्ध गराएको दुईवटा नमुनाले गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेको खुलासा कम्पनीकै अधिकारीहरूबाट भयो । यद्यपि, मलको पहिलो खेप श्रीलंकाको जलक्षेत्रमा आइसकेको र समुद्री किनारमा पुग्ने अवसरको ताकमा रहेको खबरहरू छन् । यहीबीच खेती लगाउन मल अभाव हुँदा किसान आक्रोशित छन् । उनीहरू पर्याप्त मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै खेतको जोताइसमेत छोडेर विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । किसान सरकारबाट आवश्यक मल उपलब्ध सुनिश्चितता नगरी व्यावसायिक खेती सुरु गर्न अनिच्छुक छन् । 

जैविक कृषि नीति लागू गर्न बलियो वैज्ञानिक प्रमाण र सुझबुझपूर्ण योजनाबद्ध पद्धति आवश्यक छ, अन्यथा मुलुक खाद्यसंकटमा फस्न सक्छ 

यहिबीच, इन्डियन फार्मर फर्टिलाइजर कर्पाेरेटिभ लिमिटेड (इफ्को)ले सरकारलाई तरल नानो–एन मल खरिद गर्न सल्लाह दियो । केहीले यो जैविक मल नै भएको र शतप्रतिशत प्रभावकारी पनि रहेको भनेका छन् । तर, इफ्कोको वेबसाइटमा यो तरल मल वास्तवमा नानो–युरिया भएको उल्लेख छ । साथै, रासायनिक प्रकृतिको भएकाले प्रांगारिक कृषिमा प्रयोग गर्न नसकिने जानकारी पनि दिएको छ । स्थितिको तात्कालिकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इफ्कोबाट तीन करोड १० लाख लिटर नानो–युरिया मगाएको छ । जसमा नाइट्रोजन चार प्रतिशत मात्रै छ । नानो–राजाको पहिलो खेप हवाईजहाजमार्फत ल्याएर धान किसानलाई उपलब्ध गराइयो । नानो–राजालाई फोलियर स्प्रेको रूपमा प्रयोग गर्न कृषकलाई सल्लाह दिइएको थियो ।

विगतका केही साता श्रीलंकामा भारी वर्षा भएकाले यो मलको प्रभावकारितामाथि वैज्ञानिकहरूले आशंका गरेका छन् । भारतमा पनि यसको प्रभावकारितालाई लिएर सीमित प्रमाण छन् । नानो–कणहरूको दीर्घकालीन संसर्गबाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा पनि धेरै जानकारी छैन । यसबाहेक यसले धानलाई केवल १०० ग्राम मात्रै नाइट्रोजन दिन्छ, जबकि यो बालीलाई ५० किलो नाइट्रोजन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय रूपमा उपलब्ध प्रांगारिक मलले अतिरिक्त पाँचदेखि १० किलो नाइट्रोजन दिन्छ । नगरपालिकासँग गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नहुँदा नगरका ठोस फोहोरबाट उत्पादन हुने यस्ता प्रांगारिक मलको गुणस्तरको पनि सुनिश्चितता छैन ।

अहिले बालीको मौसम सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मल अभावका कारण श्रीलंकामा २५–४० प्रतिशत किसानले मात्रै धानखेती गर्न सकेका छन् । वितरित नाइट्रोजन मलको परिमाण प्रतिहेक्टर चारदेखि ६ टन उत्पादनको अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त छैन । त्यसैले राष्ट्रियस्तरमा धान उत्पादनमा कमी अवश्यम्भावी छ । तसर्थ, कम्तीमा धान किसान र चिया उत्पादकहरूलाई पर्याप्त मात्रामा नाइट्रोजन मल उपलब्ध गराउन सरकारले छोटो अवधिमा केही न केही गर्नैपर्ने देखिन्छ । केही पहल गर्न नसक्दा चियाबाट हुने विदेशी मुद्रा आर्जनमा कमी आउनेछ, खाद्यान्नको मूल्य बढ्नेछ । खाद्यान्न अभाव सिर्जना भएर खाद्यान्न आयातको अवस्थासमेत निम्तिनेछ । अग्र्यानिक खाद्यान्नको मूल्य बढी हुने भएकाले रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका उत्पादन नै सरकारले अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, अहिलेको प्रतिबन्धको मूल ध्येय नै रासायनिक मलखाद प्रतिबन्धित गर्नु थियो । 

समृद्धि र वैभवको योजना शीर्षकको सरकारको नीतिगत दस्तावेजले मुलुकलाई सुरक्षित खाद्यान्न र खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यद्यपि, अपर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण र गलत बुझाइमा आधारित रासायनिक मल तथा विषादी प्रतिबन्ध गर्ने गलत सल्लाहमा आधारित नीतिले श्रीलंकाको कृषि क्षेत्रलाई चक्रवातले झैँ प्रभाव पारेको छ । कोभिड–१९ले थला परेको अर्थतन्त्रमा यो नीति अनावश्यक थियो । २४ नोभेम्बरमा श्रीलंका सरकारले रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा हटाई निजी क्षेत्रलाई मल आयात अनुमति दिएको छ । तर, यसबाट उल्लेख्य क्षति भइसकेको छ । खाद्यान्न उत्पादन घटेको, खाद्य सामग्रीको मूल्य बढ्न थालेको र खाद्यसंकट सन्निकट देखिन थालेका संकेत मिलिरहेका छन् । 

(धर्मकिर्थी पेराडेनिया विश्वविद्यालय, श्रीलंकाका माटोको उर्वरता तथा पोषण व्यवस्थापनका प्राध्यापक हुन्) 
द हिन्दुबाट