टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार ०७:०८:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बारले दलहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र थप १० हजार प्रति छापेर कानुन पृष्ठभूमिका सांसद र नेतालाई पनि बुझाउने

Read Time : > 4 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार ०७:०८:००

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन दलहरूमाथि थप दबाब बढाउने योजना बनाएको छ । बारले जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने कारण खुलाएर संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई बुझाएको ज्ञापनपत्र थप १० हजार प्रति छापेर सांसद र नेताहरूलाई पनि बुझाउने निर्णय गरेको हो । 

सोमबार बसेको बारको बैठकले कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद र नेताका हात–हातमा ज्ञापनपत्र बुझाएर दलहरूमाथिको दबाबलाई व्यापक बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । उनीहरूसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय पनि बारले गरेको छ । ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमा आबद्ध कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका माननीय सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग समन्वय गरी तत्काल उपयुक्त समयमा न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउन तत्काल संवैधानिक, कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी लिने सम्बन्धमा छलफल, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने,’ बारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक दलका नेताले वर्तमान अवस्थाको गाम्भीर्य बुझ्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष रक्ष बस्यालले बताइन् । बारले आफूहरूको मागमा गम्भीर बन्न दलहरूलाई पुनः आग्रह पनि गरेको छ । बारले सर्वोच्चमा दुई घन्टा दिँदै आएको धर्नालाई निरन्तरता दिने भएको छ । मंगलबार धर्नापछि दिउँसो १ बजेदेखि उपत्यकाका सातवटै इकाइका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएको छ । ‘काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक बारका साथै विशेष अदालत, उच्च अदालत पाटन इकाइ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सबै पदाधिकारी सम्मिलित बैठक बोलाएका छौँ,’ महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘अध्यक्ष, सदस्यसहित सबै पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्ने र भावी कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने विषयमा छलफल गर्छौँ ।’ 

त्यस्तै, बारले न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन संविधानमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पेस गर्न अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल तथा बारका उपाध्यक्षद्वय ईश्वरी भट्टराई र रक्षा बस्याल छन् । त्यस्तै, महासचिव लीलामणि पौडेल, कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन पनि सदस्य छन् । 

‘हामीले सधैँ न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा यसअघि पनि भनेका छौँ । थप के–कस्ता विषय राख्नुपर्ला भनेर तीन महिनाभित्र सुझाव दिन समिति बनाएका हौँ,’ उपाध्यक्ष बस्यालले भनिन् । त्यस्तै, हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सुझाव दिन महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको धछ । समितिमा केन्द्रीय सदस्य भीमसेन बञ्जरा र उपत्यकाका सातवटै बार इकाइका अध्यक्ष सदस्य छन् । कार्यदलले तीन महिनाभित्र बारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । 

बारले पेसागत संघ–संगठनसँगको छलफललाई पनि अघि बढाउने भएको छ । सोमबार बारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक तथा पेसागत संघ–संगठनहरूसँग नियमित सम्पर्क, छलफल गरी नेपाल बार एसोसिएसनले उपयुक्त ठानेको समय र कार्यक्रममा सहभागिता जुटाउन पहल गर्ने निर्णय गरियो ।’ आन्दोलनमा घाइते भएका बारका अधिकृत वेदप्रसाद मैनाली र अन्य कानुन व्यवसायीहरूको उपचार खर्चसमेत व्यहोर्ने जनाएको छ । 
 
गोलाप्रथा व्यवस्था : न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा र संवैधानिक इजलासबारे अस्पष्ट
पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि पेसी र इजलास गोलाप्रथाबाट तोकिँदै छ । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ अनुसार १५ मंसिरदेखि पेसी तोक्ने सूचना जारी गरेका हुन् । सर्वोच्चको संशोधित कार्यविधिअनुसार हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकी मुद्दासमेत सुरुबाटै सुनुवाइ हुनेछन् । तर, संवैधानिक इजलास गठन र न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दाबारे कार्यविधिले कल्पना नगर्दा के गर्ने अस्पष्ट भएको छ । ‘विचाराधीन मुद्दाहरूको त सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भयो । तर, हेर्न नमिल्ने मुद्दा पर्‍यो भने के गर्ने, स्पष्ट व्यवस्था नै गरिएन । न्यायाधीश आफैँले ‘मैले हेर्न मिल्दैन’ भनेर पन्छिनुपर्‍यो, किनभने गोलाबाट त रोक्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने । 

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले आफू र आफूले तोकेका चार न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरासँग अन्य न्यायाधीशहरूले बेन्च नै सेयर नगर्ने भनेकाले संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने अवस्था छैन । ती न्यायाधीशले भने, ‘संवैधानिक इजलास त तत्काल बस्नेजस्तो देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशसँग हामी कोही पनि बेन्च सेयर नगर्ने भएपछि त्यो इजलास त्यत्तिकै हुन्छ । गोलाप्रथामा जानुपर्ने त हामीसँग विकल्प नै थिएन नि । जिल्ला र उच्च अदालतका लागि पनि फुलकोर्ट बसेर यही निर्णय नगरी हुँदैन ।’ संवैधानिक इजलासको हकमा प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । यो अवस्थामा स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न पाउँछन् । 

जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रणाली लागू गर्न बारको माग 
उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । जिल्ला अदालतमा भने एक प्रकारको गोलाप्रथा नै छ । जिल्लामा न्यायाधीशले गोला तानेर नै इजलास तोक्छन् । तर मुद्दा सुरुमा जुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ, फैसला नहुँदासम्म उही न्यायाधीशले हेर्ने नियम छ । यो व्यवस्थामा न्यायाधीशले अनियमितता गर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । 

त्यसैले दुवै अदालतमा सर्वोच्चमा लागू हुन लागेजस्तो गोला प्रणाली कार्यान्वयन गर्न बारले माग गरेको छ । जिल्ला र उच्चमा यसअघि नै लागू हुनुपर्ने गोलाप्रथा कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने निर्णय भएको उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन् । ‘गोलाप्रथामार्फत पेसी तोक्ने भनेर हाम्रो मागअनुसार नै सर्वोच्चमा सुरु हुँदै छ । तर, उच्च र जिल्लामा झन् अघि हुनुपर्नेमा अझसम्म भएको छैन । हामीसँगको प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन् । 

सर्वोच्चले दुवै तहका अदालतमा मंसिरको सुरुदेखि नै गोला प्रक्रिया कार्यान्वयन हुने गरी तयारी गर्न यसअघि नै परिपत्र गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा सर्वाेच्चले उक्त परिपत्र गरेको थियो । तर, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको उच्च र जिल्लाका अधिकारीले बताएका छन् । 

सर्वोच्चबाट हुनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नभएकाले उच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू नभएको उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासका रजिस्ट्रार चिन्तामणि शर्माले बताए । ‘यसबारे माथिबाटै निर्णय हुनुपर्ने हो । अहिले न्यायालयमा विवाद पनि छ । बारको विरोध छ । त्यसैले नियमावली बनाउन नसकिएको होला । त्यहाँबाट नियमावली संशोधन नभई जिल्ला र उच्चले गोलाप्रथा लागू गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँबाट आउनेबित्तिकै हामी कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छौँ,’ उनले भने । 

जिल्ला र उच्चलाई नियमावली संशोधनको अधिकार नदिइएकाले गोलाप्रथा लागू नभएको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी स्विकार्छन् । ‘सर्वोच्चले गोलाप्रथाबारे के–के विकल्प हुन सक्छन् त्यो ल्याऊ भनेको हो । जिल्ला र उच्चलाई त नियमावली संशोधन गर्ने अख्तियारी नै छैन,’ उनले भने, ‘पोलिसी लेभलमा निर्णय नै नभई जिल्ला र उच्चले डिसिजन गर्न सक्दैनन् । सर्वोच्चमा बल्ल नियमावली संशोधन भयो । बिस्तारै अन्य अदालतहरूमा पनि होला ।’

बारले गर्‍यो गोलाप्रथा प्रणालीको स्वागत
जबरालाई बाहिरै राखेर सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेकोमा बारले स्वागत गरेको छ । तर, गोलाप्रथा लागू हुँदैमा आन्दोलन नरोकिने चेतावनी पनि दिएको छ । बारका थप माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, ‘... गोला प्रणाली लागू भएकै कारणले हाम्रो अभियान विसर्जन हुँदैन, निरन्तर जारी रहनेछ ।’ जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने बारको माग छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमै गोलाप्रथा लागू हुनुपर्ने सुझाव समेटिएको र कार्यान्वयनमा ल्याउन बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको पौडेलले बताए । 

पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि सर्वोच्चका इजलास गोलाप्रथाबाट गठन हुनेछन् । बारले प्रधानन्यायाधीश जबराबेगरका इजलास गठन गर्न पनि न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राणाले गोला ताने भने पनि उनको इजलासमा बहस पैरवी नगर्न बारले कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशलाई कोरोना, निमोनिया भएपछि अस्पताल भर्ना 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कोरोना पजिटिभ देखिएको छ । संक्रमणबाट निमोनियासमेत भएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । जबरालाई सोमबार साँझ बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा भर्ना गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।