टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १३ सोमबार ०७:४९:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जबरालाई तत्काल बिदामा बसेर निकास दिन आग्रह गर्ने, नमाने संसद्बाट विकल्प खोज्ने

सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको समझदारी

Read Time : > 3 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १३ सोमबार ०७:४९:००

सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको संकटमोचनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई तत्काल बिदामा बस्न आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकले जबरालाई तत्काल बिदामा बसेर राजीनामा दिने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । 

जबरालाई यो आग्रह गर्ने जिम्मा बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको छ । ‘सकेसम्म न्यायालयबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने सत्तारुढ दलहरूको चाहना हो । त्यसैले शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई तत्काल बिदा बसेर निकास दिन र राजीनामाको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ,’ एक नेताले भने, ‘बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई यो आग्रह गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।’ 

जबराले आग्रह अस्वीकार गरे उनको बहिर्गमनको मुद्दा संसद्मा प्रवेश गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘सहज निकासको आग्रहलाई अस्वीकार गरे विकल्पमा संसद्मा प्रवेश गराउने निष्कर्षमा नेताहरू पुग्नुभएको छ,’ ती नेताले भने । नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरेको थियो । देउवाले गठबन्धनमा छलफल गरेर ‘पहल गर्ने’ आश्वासन दिएका थिए । 

बारले जबरामाथि १७ बुँदे आरोप लगाएको उक्त ज्ञापनपत्र सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भने आइतबार मात्रै बुझाएको हो । नेपालले न्यायालयको संकट समाधान निकाल्नुपर्ने र यसबारे गठबन्धनमा छलफल गर्ने बार पदाधिकारीलाई बताएका थिए । त्यसको केही घन्टापछि बालुवाटारमा तीन नेताबीच बैठक बसेको हो । 

बारले सत्तारुढ माओवादी र जनता समाजवादी तथा प्रतिपक्षी एमालेलगायत दललाई गत सोमबार नै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । नेताहरूले उक्त मागबारे नेतृत्वलाई जानकारी गराउने जवाफ दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा जबरालाई अस्वीकार गर्दै बार एक महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले उनीसँग बेन्च सेयर नगर्ने निर्णयमा पुगेकाले सर्वोच्च संकट समाधानका लागि दलहरूमाथि पनि दबाब बढ्दै गएको छ । न्यायाधीशहरूले बेन्च सेयर नगर्ने र अधिवक्ताहरूले उनको इजलास नबस्ने घोषणा गरिसकेकाले जबरा न्यायलयभित्रै ‘बहिष्कृत’ भएका छन् । यो अवस्थामा लामो समयसम्म न्यायालय ठप्प हुनु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारुढ दलहरूले उनलाई निकास दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यसअघि ३० कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले न्यायालय विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने जनाएको थियो । 

गोलाप्रथा प्रणालीको स्वागत
जबरालाई बाहिरै राखेर सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेकोमा बारले स्वागत गरेको छ । तर, गोलाप्रथा लागू हुँदैमा आन्दोलन नरोकिने चेतावनी पनि दिएको छ ।बारका थप माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, ‘...गोला प्रणाली लागू भएकै कारणले हाम्रो अभियान विसर्जन हुँदैन, निरन्तर जारी रहनेछ ।’ जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने बारको माग छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमै गोलाप्रथा लागू हुनुपर्ने सुझाव समेटिएको र कार्यान्वयनमा ल्याउन बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको पौडेलले बताए । 

पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि सर्वोच्चका इजलास गोलाप्रथाबाट गठन हुनेछन् । बारले प्रधानन्यायाधीश जबराबेगरका इजलास गठन गर्न पनि न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राणाले गोला ताने भने पनि उनको इजलासमा बहस पैरवी नगर्न बारले कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ । 

 बार पदाधिकारीलाई नेपालले भने– न्यायालय संकटको समाधान निकाल्नैपर्छ, जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको पनि हो

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटको समाधान निकाल्नैपर्ने र यसको जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसद्को पनि भएको बताएका छन् । आइतबार बालुवाटार बैठकअघि बारको ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपालले न्यायपालिकाको संकट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको सरोकारको विषय रहेको बताएका हुन् । ‘न्यायालयमा संकट देखिएको छ भने अवश्य पनि समाधान निकाल्नुपर्छ । यो हाम्रो मात्र होइन, समग्र देशको सरोकारको विषय हो । यो कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिकाको पनि कुरा हो,’ बारका पदाधिकारीसँग उनले भने, ‘तपाईंहरूले सबैलाई भेट्नुभएको छ । यसमा प्रतिपक्षको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो । तपाईंहरूले प्रतिपक्षको अवमूल्यन गर्नुभएजस्तो छ । त्यसैले उहाँहरूको चित्त दुख्यो होला ।’ 

नेपालले प्रतिपक्षीको मनसाय बुझे÷नबुझेको बारका पदाधिकारीलाई सोधेका थिए । जवाफमा बारका पदाधिकारीले आफूहरूले एमालेलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताएका थिए । त्यसपछि नेपालले थपेका थिए, ‘अहिले अवस्था कस्तो छ भन्दा कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिएको छ । अर्को दल पनि त्यस्तैमा व्यस्त छ । तर,  न्यायालयको यो अवस्था लामो समय यत्तिकै राख्न सकिन्न । यसमा इन्डिभिजुअल्ली पहल गरेर पनि भएन । म हेड अफ द गभर्नमेन्ट (प्रधानमन्त्री)सँग कुरा गर्छु । छिटोभन्दा छिटो सरोकारवालालाई बोलाएर यो कुरा राख्नु भन्छु ।’ त्यसको केही घन्टापछि बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । 

आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न आज बारको बैठक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै छ । जबराविरुद्ध एक महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको बारले सर्वोच्च अदालत हुँदै जिल्ला र उच्च अदालतसम्म धर्ना दिनेदेखि महाअभियोग लगाउन संसद्का सबै दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्म गरेको छ । तर, जबरा राजीनामाका लागि अझै तयार नभएपछि बैठक बसेर थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको महासचिव लीलामणी पौडेलले बताए । ‘अपराह्न ३ बजेका लागि बैठक डाकिएको छ । सुरुमा उच्च अदालतको आन्दोलनमा सहभागी भएर आउनुभएका साथीहरूको धारणा सुनेर समीक्षा गरिन्छ । त्यसपछि आन्दोलनलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने हो कि, अहिले भएकालाई नै समय लम्ब्याउने ? धर्नालाई निरन्तरता दिने वा अन्य बौद्धिक तथा पेसागत संगठनसँग छलफल गर्ने  हो ? छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ,’ पौडेलले भने ।