नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । चालू आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)मा राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाएको छ ।

९० प्रतिशत सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा फेरबदल नगरे पनि आगामी असार मसान्तसम्म त्यो सीमा पुर्‍याउने कार्ययोजना सञ्चालक समितिले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सिडी रेसियो सम्बन्धमा गरिएको यो आगामी असार मसान्तसम्मको व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार सिडी रेसियो कायम गर्न सक्नेछन् ।

‘सिडी रेसियो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो, यसलाई पालना गराउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत तर्क पनि हो,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘सञ्चालक समितिबाटै योजना बनाउँदा उहाँहरूको पनि त्यसमा अपनत्व हुन्छ भने सबैले सन्तुलित रूपमा कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्छ ।’

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा सीमामा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन । ‘हामीले कुनै पनि नीति ल्याउँदा केही अध्ययन गरेरै ल्याएका हुन्छौँ,’ ढकालले भने, ‘सेयर धितो कर्जा पनि यहीअनुरूप हो, त्यसैले यसलाई अहिले नै चलाउनेछैनौँ ।’ 

त्यस्तै, सिसिडीको व्यवस्था हटाएर सिडीको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले फेरि पनि बैंकहरूले आगामी असारसम्म यो अनुपात ९० प्रतिशतमा सीमित पार्न बैंकहरूलाई भनेको छ । यो अवधिसम्म भने बैंकहरूले यो सीमा आफ्नै स्वविवेकअनुसार कायम गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसतमा यो सीमा ९० माथि छ भने केहीको ९४ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।