टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ११ शनिबार ०९:०७:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत बनाउन चेम्बरको माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ११ शनिबार ०९:०७:००

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत् राखी २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभावको समस्या दीर्घकालीन समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

यसका लागि सिसिडी रोसियो पहिलेजस्तै ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग चेम्बरको छ । त्यस्तै, तोकिएका वस्तुहरूको आयातपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था अत्यावश्यक वस्तुहरूमा गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ । चाँदी आयातमा अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहना निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा असर पर्ने तथा कालिगडहरूको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरको निष्कर्ष छ । 

व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी–व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा भने चेम्बरले स्वागत गरेको छ । तर, हेजिङसम्बन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ ।