टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ९ आइतबार
  • Sunday, 23 January, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ११ शनिबार ०५:४९:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका  कानुन व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले भने– गठबन्धनमा छलफल गरेर पहल गर्छु

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ११ शनिबार ०५:४९:००

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘पहल गर्ने’ आश्वासन दिएका छन् । देउवाले शुक्रबार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीलाई यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर पहल गर्ने बताएका हुन् । 

‘न्यायालयभित्रको अवस्थाबारे म पनि जानकार छु । मैले तपाईंहरूको ज्ञापनपत्र गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेँ । तर, मैले एक्लैले गरेर केही हुन्न । म पहल गर्छु, गठबन्धनको बैठकमा यो कुरा राख्छु,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने ।

उपस्थित सबै १७ कानुन व्यवसायीका धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले एक मिनेटमा आफ्नो जवाफ सकाएको दाहालले बताए । ‘एक त उहाँको अलि कमै बोल्ने बानी, अर्को उहाँलाई निस्किन (एमाले महाधिवेशनका लागि) हतार पनि रहेछ,’ दाहालले भने । 

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउँछौँ, महाभियोग लगाउँछौँ जस्ता भाषा त प्रयोग गर्नुभएन । तर, तपाईंहरूका माग पूरा गराउन पहल गर्छु भन्नुभयो । सकेसम्म प्रधानन्यायाधीशबाटै राजीनामा आओस् भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर रह्यो,’ उनले भने ।

भेटका क्रममा सबै कानुन व्यवसायीले जबराका कारण न्यायालयमा चरम अनियमितता बढेको भन्दै महाभियोग लगाएर हटाउन आग्रह गरेका थिए । ‘न्यायालयको समस्या गम्भीर भइसक्यो । आन्दोलनको एक महिना नाघिसक्यो । न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीशबाट अवरोध भइरहेको छ,’ भेटमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएका विषय उद्धृत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘यस विषयमा दलहरूले मौनता साँध्नुभएन । हामीले राजीनामा माग्यौँ । तपाईंहरूले कसरी हुन्छ, उहाँको पदमुक्तिको बाटो अपनाउनुपर्‍यो । संसद्को कुरा हाम्रो हातमा हुन्न, तपाईंहरूले आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुस् ।’ 

न्यायालयको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृतमा अवगत गराएको दाहालले बताए । ‘सहकर्मी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने, कानुन व्यवसायीहरूले पनि उनको इजलासमा बहस नगर्ने अवस्था आएपछि जबराका लागि राजीनामा नै सर्वोत्तम उपाय हो । तर, उनी तयार नभएकाले आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेका छौँ,’ दाहालले भने । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लीलामणि पौडेल तथा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरेलगायत थिए । त्यस्तै, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की, दाहाललगायत सहभागी थिए । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्न सबै सहभागीले आग्रह गरेको बार उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन् । 

जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका बार पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले शुक्रबार समय दिएका हुन् । संसद्मा रहेका सबैजसो दल जबराको बहिर्गमनको पक्षमा सकारात्मक देखिएको सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले बताए । ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएकामध्ये सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया नै दिनुभएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ, लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णलगायत नेताहरू पनि जबराको बहिर्गमनकै पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ 

बारको आन्दोलन एक महिना पूरा : संघर्षका थप कार्यक्रम सोमबार घोषणा गरिने 
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको एक महिना पूरा भएको छ । ९ कात्तिकमा विज्ञप्ति निकालेर जबराको राजीनामा मागेको बारले १२ कात्तिकदेखि कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिनेलगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सुरुमा सर्वोच्च केन्द्रित कार्यक्रमलाई जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म विस्तार गरेको बारले बिहीबार अन्य पेसागत संगठन तथा नागरिक समाजलाई समेत गोलबद्ध पारेर सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म ‘न्याय–मार्च’ गर्‍यो । 

अब सोमबार बैठक बसेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्ने उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन् । उनका अनुसार हाल एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशनमा धेरै कानुन व्यवसायी मतदान अधिकृतका रूपमा खटिएकाले तत्काल बैठक बोलाउन सम्भव नभएको हो । 

‘केही साथी उपत्यकाबाहिर हुनुहुन्छ । त्यसैले शुक्रबार बसेनौँ । उच्च अदालतमा विरोध कार्यक्रम गरेर आउनुभएका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग छलफल र कार्यक्रमको समीक्षा पनि गर्न सकिएको छैन । यो विषय र आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न सोमबार बैठक बस्दै छौँ,’ उनले भनिन् ।