- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
न्यायालय सुधारका लागि नेपाल बारले थालेको आन्दोलनमा नागरिक समाजसहित विभिन्न संघसंस्था पनि सहभागी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै झन्डै एक महिनादेखि चलेको आन्दोलनले बिहीबार विशाल ‘मार्चपास’को रूप लिएको छ । ‘बालुवाटार न्याय–मार्च’ नाम दिएर सर्वोच्च अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसम्म भएको र्यालीलाई नेपाल बार एसोसिएसन, बृहत् नागरिक आन्दोलनलगायत सात संघसंस्थाले नेतृत्व गरेका थिए । र्यालीमा आमसर्वसाधारणको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र न्यायालय सुधारका लागि नेपालमा पहिलोपटक यस्तो मार्चपास भएको हो ।
नेपाल बार र नागरिक आन्दोलनसहित नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल आदिवासी–जनजाति महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघ मार्चपासमा थिए । दिउँसो २ बजे सर्वोच्चबाट निस्किएको र्याली माइतीघर, जमल, भाटभटेनी हुँदै बालुवाटार पुगेको थियो । बालुवाटारमा कोणसभा गर्ने योजनामाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । बालुवाटार गेट नपुग्दै र्याली रोकेको थियो । न्याय–मार्चपछि शिल्पी नाट्य समूहले नाटक प्रस्तुत गरेको थियो भने विभिन्न पेसागत संगठनका पदाधिकारी तथा नागरिक अगुवाले सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरूले न्यायालयमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
न्यायाधीशहरूसँग बारले भन्यो– जबराले गोला तान्न मिल्दैन
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले बुधबारदेखि गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने मिति तय गरेको छ । एक प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै लक्षित गरेर कानुन नबन्ने भएकाले नियमतः जबराले पनि गोला तान्न पाउँछन् । तर, बारले उनमा नैतिक विचलन आएकाले गोलाप्रथामा सहभागी नगराउन न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीबार बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले १८ न्यायाधीशसँग भेटेका थिए । आफूहरूको बटमलाइन जबराको राजीनामा नै भएकाले गोलाप्रथा प्रणाली लागू भए पनि आन्दोलन नरोकिने अडान सुनाएका थिए । उनीहरूले जबरालाई गोला तान्न नदिन पनि न्यायाधीशहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘आज न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथा लागू भएको मितिबारे जानकारी दिनुभएको हो । बुधबारदेखि लागू हुने भएपछि यसको ट्रायल पनि गर्नुभएछ । डेमो राम्रै भयो । १०–१५ मिनेटमै गोला तान्ने काम सकियो । इजलास समयमै बस्न सक्ने देखियो,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले न्यायाधीशहरूसँग भएको भेटबारे भने, ‘संवैधानिक इजलासको कुराचाहिँ कार्यविधिमा समेटिएको रहेनछ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि दिनकै बस्ने होइन । केही नियम संशोधन गर्नुपर्यो वा अन्य विशेष अवस्थामा मात्र बस्ने रहेछ । बाँकी पेसी तोक्ने त न्यायाधीशहरू आफैँले रहेछ ।’ आफूहरूले फेरि पनि प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक इजलासबारे अन्योल
संविधानमै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यदि उहाँ गतिरोध कम गर्न चाहनुहुन्छ भने बिदामा बस्न सक्नुहुन्छ । त्यसो भयो भने कायममुकायमको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्न सक्ला,’ ती न्यायाधीशको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा केन्द्र, प्रदेश विवाददेखि निर्वाचनको मतपरिणामजस्ता मुद्दा विचाराधीन छन् । तत्काल संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना भने नरहेको ती न्यायाधीशले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले कानुन व्यवसायीलाई बोलाए
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनरत बारका पदाधिकारीलाई शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएका छन् । बिहान साढे १० बजे कांग्रेसको संसदीय दलका नेताको हैसियतले उनले भेटघाटको समय दिएको बार महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । देउवालाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
‘अस्ति हामीले सबै दललाई ज्ञापनपत्र बुझायौँ । तर, कांग्रेससँग मिलिसकेको थिएन । आजचाहिँ शुक्रबारका लागि भनेर समय दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘न्यायालय विवाद, समाधानका विकल्प, हाम्रा अपेक्षासहितका विषयमा हामी आफ्नो कुरा राख्नेछौँ ।’
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट १० देखि ११ जनासम्मलाई मात्र समय मिलेकाले बारका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र केही वरिष्ठ अधिवक्तासहित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘न्यायालयमा भइरहेको गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत भयो । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्, यो समाधानमा सरकारको भूमिका जरुरी छ । निकासका लागि पहल गरिदिनुस् भनेर भन्ने हौँ,’ उनले भने ।
जबरामाथि १८ न्यायाधीशको पूर्ण अविश्वास : निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका र हेर्दाहेर्दैका मुद्दा पनि गोलाप्रथामा
सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त भएको प्रस्ट जनाउ दिएका छन् । गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बसेका दुईवटा पूर्ण बैठकमा जबराको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै बाहिरै राखेका न्यायाधीशहरूले यसअघि उनले तोकेका इजलासबाट सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका र हेर्दाहेर्दैका मुद्दा पनि गोलाप्रथा प्रणालीमै प्रवेश गराउने निर्णय गरेका हुन् ।
निर्णय सुनाउने मुद्दामा गोला तान्दा पुरानै इजलास दोहोरिए उसैले सीधै निर्णय सुनाउने र इजलास नयाँ तोकिए पुनः सुनुवाइ गरेर मात्रै निर्णय सुनाइने भएको छ । त्यस्तै, निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दा पनि अब गोलाप्रथाबाट तोकिने इजलासबाट अगाडि बढ्नेछन् । फेरि सुरुबाटै सुनुवाइ हुनेछ । जबराले तोकेको इजलासबाटै प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिँदा यी मुद्दाको न्याय सम्पादनमा पनि चलखेल हुन सक्ने गम्भीर आशंकामा पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उनकै सम्पूर्ण सहकर्मीले गरेको पूर्ण अविश्वासले जबराको न्यायिक नियत र चरित्रमाथि उठ्दै आएका आरोपलाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।
जबराले तोकेकै इजलासमा रहँदा चलखेल हुने भन्दै नेपाल बारले पनि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका र हेर्दाहेर्दैका मुद्दा गोलाप्रथा प्रणालीमा प्रवेश गराउनुपर्ने राय न्यायाधीशहरूसमक्ष राखेको थियो । एक न्यायाधीशले भने, ‘ती मुद्दामा बारलाई पनि शंका लाग्यो, केही म्यानिपुलेसन (हेरफेर) हुन सक्छ भनेर । बारको रिजर्भेसनका कारण पनि यस्तो निर्णय भएको हो । तर, त्यस्ता मुद्दा तीन–चारवटा मात्र होलान् ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत विपक्षी रहेको एक मुद्दा निर्णय सुनाउन बाँकीअन्तर्गतको हो । २२ माघ ०७६ मा अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको अभियोगमा पूर्वमन्त्री र सचिवसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, भट्टराई र नेपाललाई भने नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको मुद्दा १८ असोजमा सुनुवाइपछि १५ कात्तिकका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूको आन्दोलन र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको अनुपस्थितिका कारण निर्णय सुनाइएको छैन । पछिल्लोपटक ७ मंसिरमा निसु तोकिए पनि सुनाइएन । अब यो मुद्दा पुनः सुनुवाइ हुनेछ । त्यस्तै, अन्य केही मुद्दा पनि अन्तरिम आदेश भएर सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
बालुवाटार न्याय–मार्च : कसले के भने ?
चोलेन्द्रलाई दलहरूले संरक्षण गर्नु जनतामाथिको अन्याय : चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
न्यायाधीश नियुक्त हुँदादेखि अहिले प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म चोलेन्द्रशमशेरलाई कसले संरक्षण गरेको हो, हामीसामु छर्लंगै छ । एकातिर निःशुल्क न्याय दिन ढुकुटीबाट राज्यले पैसा छुट्याएको छ । कानुन व्यवसायीले पनि निःशुल्क सेवा दिन्छन् । अर्कोतिर न्याय किनबेचमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश संलग्न छन् । न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने व्यक्तिको राजीनामा मागेका छौँ । हामीले सक्षम प्रधानन्यायाधीश खोजेका छौँ । जबरा सक्षम छैनन् । दलहरूलाई भन्न चाहन्छु– तपाईंले संरक्षण गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यो जनतामाथिको अन्याय हो ।
जबराले सर्वोच्च फर्केर न्याय सम्पादन गर्ने अवस्था समाप्त भइसक्यो : पूर्णमान शाक्य, अध्यक्ष, सर्वोच्च बार एसोसिएसन
न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति–विसंगति हामीले जति नजिकबाट देख्छौँ अरूले देख्न सक्दैनन् । हामी साक्षी छौँ । विकृति–विसंगति बढ्दै गर्दा हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सक्दैनौँ । हाम्रो स्वार्थको लडाइँ होइन यो । हामी आम्दानी माया मारेर आन्दोलनमा उत्रेका छौँ । अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले सर्वोच्च अदालतमा फर्केर न्याय सम्पादन हुने अवस्था समाप्त भइसकेको घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु । वास्तविक रूपमा उहाँको बहिर्गमन भइसकेको छ । कानुनी रूपमा हुन बाँकी छ, निकट भविष्यमै त्यो पनि होला ।
दलहरूले जबरा ठीक छन् भन्नुपर्यो या बहिर्गमन गर्नुपर्यो : श्रीकृष्ण भट्ट, अध्यक्ष, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ
न्यायालयमा भएको विकृति बारको मात्र समस्या होइन, आमनेपालीको समस्या हो । जबरामाथि १७ वटा आरोप देख्दादेख्दै पनि राजनीतिक दलहरू सुतिराखेका छन् । कि त उहाँको काम ठीक छ भन्नुपर्यो, कि त बहिर्गमनको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुपर्यो । अन्य संघसंस्था पनि अगाडि आउनुपर्यो ।
सर्वोच्चबाट राणाशासनले अझै पुच्छर हल्लाइरहेको छ : जगत बराम, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी–जनजाति महासंघ
हामीले सोचेका थियौँ– न्यायालयमा पछाडि परेका वर्गको पनि पहुँच हुन्छ । आज न्यायालय भ्रष्टाचारी, तस्करी, बिचौलियाहरूको र पैसा हुनेहरूको बनेको छ । हामीले सोचेका थियौँ– राणाशासनको अन्त्य भयो । तर, त्यसो भएको रहेनछ । सर्वोच्च अदालतबाट राणाशासनले अझै पुच्छर हल्लाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू चुप रहे उनीहरूविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
कुम्भकर्णजस्तो सुतिरहेका नेताहरूका आँखा खुलून् : छविराज पौडेल, महासचिव, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन
कुनाकन्दरामा आफ्नो अन्तिम धन रहेसम्म न्याय खोज्नेहरूको पक्षमा हाम्रो साथ छ । आफूले न्याय पाउँछु भनेर आशाको त्यान्द्रो बाँकी रहन्छ । तर, त्यही संस्थाको नेतृत्वबाट न्यायको चीरहरण भएको छ । यसविरुद्ध भएको आन्दोलनमा हामी पछिपछि हुनेछौँ । कुम्भकर्णजस्तो सुतिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको आँखा खुलून् ।
जबराको राजीनामा मात्र होइन, सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्छ : कमला तुलाधर, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
१०४ वर्षे राणाशासन हटाउन पनि नागरिककै बल चाहियो । तर, आज त्यो ठाउँमा राणाहरूको निरंकुश र जहानियाँ बानी, सामन्तवादको अवशेष जबरा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । जबरा त्यसरी बसिरहँदा, सेटिङ गरिरहँदा, भ्रष्टाचार गरिरहँदा हामी निदाएर बस्नुहुन्न । पाउनुपर्नेले न्याय पाएका छैनन्, जसले आजीवन कैद भोग्नुपर्ने हो उनले छुटकारा पाइरहेको अवस्था छ । जससँग पैसा छ उनले मात्र न्याय पाउने स्थिति छ । न्याय माग्न ब्रिफकेसमा पैसा चाहिन्छ भन्ने सोच विकास हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीले मुख खोल्नुपर्छ । चोलेन्द्रशमशेरलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ । उनको राजीनामा मात्र होइन, सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
देउवा बुढानीलकण्ठ फर्किए हुन्छ, ओली देवघाटतिर लागे हुन्छ : नारायण वाग्ले, नागरिक अगुवा
जुन राजनीतिक नेताहरूलाई राज्य प्रणाली बदल, रूपान्तरण गर भनेर पठाएका थियौँ उनीहरू सिंहदरबारको सिँढी चढेपछि जंगबहादुर राणा भएर निस्किए । एक महिना न्यायालय अवरुद्ध हुँदा न्यायालयको समस्या न्यायालयले नै समाधान गरोस् भन्दै छन् । बुढानीलकण्ठबाट पठाएको मान्छे (शेरबहादुर देउवा) एक महिनासम्म बालुवाटारमा सुतिरहेको छ । सुत्ने नै हो भने बुढानीलकण्ठ फर्किए हुन्छ । क्रान्तिका गफ गर्ने (प्रचण्ड)लाई जिम्मेवारीबोध छैन । अर्को नेता (केपी ओली) लाखौँ कार्यकर्ताको साथ नारायणी किनारमा हुनुहुन्छ । सडकमा मुद्दाहरू छरपस्ट भइसक्दा पनि सबैले राजीनामा दिऊन् भन्दै न्यायपालिकाप्रतिको आफ्नो भूमिका बिर्सिनेलाई भन्न चाहन्छु– तपाईं काठमाडौं नफर्किनुस्, नजिकै देवघाट छ । नारायणी किनारबाट पाँच लाख उठाए पनि तपाईंलाई सुनको कमण्डलु किन्न पुग्छ ।
जबरालाई महाभियोग नलगाउनु जनमतको घोर अपमान : रमेश विष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
जनताले न्याय नपाउने देशलाई लोकतान्त्रिक भनिँदैन । हामी राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा सहयोगी बन्यौँ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कुनै पनि हालतमा महाभियोग लगाउँदैनौँ जसरी दलहरू बसेका छन् । यो जनमतको घोर अपमान हो । तत्काल संसद् बोलाउनुपर्छ, महाभियोग दर्ता गर्नुपर्छ, पारित हुनुपर्छ । नत्र फेरि दलहरूले हामीलाई झुक्याए भन्ने ठान्नुपर्छ । जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म हुने सेटिङ अन्त्य हुनुपर्छ ।
