मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
दिलीप मण्डल
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार ०९:१४:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

हिन्दुत्व विचारधाराले फिर्ता गराएको कृषि कानुन

Read Time : > 2 मिनेट
दिलीप मण्डल
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार ०९:१४:००

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुरु नानक जयन्तीका दिन विवादित कृषि कानुनलाई फिर्ता लिने घोषणा गरे । मोदीले यो घोषणा गर्न नानक जयन्तीकै पवित्र दिन छानेको बताएका छन् । संयोग पनि हुन सक्छ, तर त्यसै दिन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत छत्तिसगढ रायपुरको एक गुरुद्वारामा प्रार्थना गर्न पुगेका थिए । वास्तवमा कृषि कानुन फिर्तीको घोषणाको सहजै ठम्याउन नसकिने विशाल प्रतीकात्मक अर्थ रहेको छ ।

कानुन फिर्तीलाई सन् २०२२ को पन्जाब एवं उत्तर प्रदेशको चुनावसँग जोडेर हेरिएको छ । किसान आन्दोलनले भाजपालाई चुनावी रूपमा नोक्सान पु¥याइरहेको थियो । त्यसैले, प्रधानमन्त्री मोदी कानुन फिर्ता लिन बाध्य भए भन्ने भाष्य छरपस्ट छ । यो भाष्यलाई किसान नेताहरूले पनि दोहोर्‍याइरहेका छन् । चाखलाग्दो के छ भने यो भाष्य पन्जाब भाजपाका लागि चुनावी रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्र कहिल्यै नबनेको अवस्थामा र आन्दोलन उत्तर प्रदेशका पश्चिमी एवं तराई क्षेत्रका केवल आधा दर्जन जिल्लामा सीमित भएको अवस्थामा फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, उत्तर प्रदेशका आन्दोलित इलाकाहरूमा सन् १९४७ को विभाजनपछि सिखहरूको बस्ती बसालिएको थियो ।

निश्चय नै कानुन फिर्तीले भाजपाको चुनावी गणितलाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ । यद्यपि, कानुन फिर्तीको कारण चुनावी नभई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक रहेको देखिन्छ । वास्तवमा कानुन फिर्ती हिन्दुत्वका प्रवर्तक विनायक दामोदर सावरकरकै ‘हिन्दुत्वको अवधारणा’ रक्षार्थ ल्याइएको हो । अर्थात्, भाजपा र आरएसएसले कानुन फिर्ता लिनुको कारण सिखहरूलाई तिमीहरू ‘मुसलमानजस्तै बाहिरिया’ होइनौ भन्ने देखाउनु हो । हिन्दुत्वको भाष्यमा सिखहरूको महत्वपूर्ण स्थान छ र आरएसएस एवं भाजपा सिखलाई मुसलमानझैँ व्यवहार गर्न सक्दैनन् ।

आफ्नो पुस्तक एसेन्सियल्स अफ हिन्दुत्वमा सावरकरले ‘भारतमा आलोचना वा विवादभन्दा माथि कोही हिन्दू समुदाय छ भने त्यो पन्जाबको सिख बिरादरी हो अर्थात् उनीहरू सप्तसिन्धु क्षेत्रका आदिवासी हुन्, जो सिन्धु वा हिन्दूका प्रत्यक्ष वंशज हुन् । आजको सिख हिजोका हिन्दू हुन् भने आजको हिन्दू भोलिको सिख हुन सक्छ । आभूषण, संस्कृति, चालचलनमा हुने परिवर्तनले रगत वा वीर्यमा परिवर्तन जनाउँदैन, न त यी परिवर्तनले मेट्न र मेटाउन सक्छ ।’ पुस्तक लेख्दा उनी हिन्दुत्वको विशाल भाष्य बनाउने योजना बुनिरहेका थिए, जहाँ सनातनी, सतनामी, आर्य, अनार्य, मराठा, मद्रासी, ब्राह्मण एवं पञ्चम (अछुत) लाई हिन्दुत्वको छातामुनि राख्न चाहन्थे । सावरकर माथि भनिएका समुदायबाहेक अर्थात् मुसलमान एवं इसाईलाई म्लेच्छ भन्थे । आफ्नो पुस्तकमा सावरकरले ‘सिख’ शब्द ६० पटकभन्दा बढी प्रयोग गरेका छन् । सावरकरले सिख समुदायले सनातन धर्मको कुरीति छाडे पनि उनीहरू हिन्दू नै हुन् भनेका छन् ।

भाजपा र आरएसएसले कृषि कानुन फिर्ता लिनुको कारण सिखहरूलाई तिमीहरू ‘मुसलमानजस्तै बाहिरिया’ होइनौ भन्ने देखाउनु हो
 

यति भन्दै गर्दा किसान आन्दोलनलाई एक गैरधार्मिक सामाजिक आन्दोलनका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । आन्दोलनमा सबै धर्मका मानिस त थिए र माग पनि आर्थिक एवं नीतिगत रहेका थिए । आन्दोलन आयोजकले आन्दोलनलाई धार्मिक समारोहजस्तो नदेखाउनका लागि आन्दोलनका वार्ताटोली र पत्रकार सम्मेलनमा हिन्दू र मुसलमान नेताहरूलाई समाहित गरेका थिए । तर, यथार्थ छिप्दैन, विभिन्न धर्मावलम्बीको सहभागिता, आर्थिक एवं नीतिगत मागका बाबजुद पनि आन्दोलनको केन्द्रमा सिखहरू नै थिए । सन् २०२० सेप्टेम्बरको मध्यतिर कृषि विधेयक पारित भएपछि आन्दोलन पन्जाबबाट सुरु भएको थियो र फैलिँदै गयो । कालान्तरमा यो आन्दोलन जाट समुदायमा पनि फैलिन पुग्यो । अधिकांश आन्दोलनकर्मी किसान नै थिए र आन्दोलनका क्रममा मारिनेहरू पनि अधिकांश सिख थिए ।        

 सन् २०२० नोभेम्बरमा किसानहरूले दिल्ली मार्चको आह्वान गरेका थिए, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणाका किसान सहभागी थिए । विविध सामाजिक आधार भए पनि आन्दोलनमा सिखकै बाहुल्य थियो । आन्दोलनको पूर्वाधार, व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवालगायत प्रबन्ध सिख धार्मिक एवं परोपकारी संगठनहरूले गरेका थिए । बेलायत र क्यानडाका सिख सांसदले समेत यस मुद्दामा चासो राखेका थिए र मुद्दाको विश्व्यापीकरण गरिदिएका थिए । यसले मोदी सरकारमाथि हुन सक्ने विदेशी समर्थनमा हस्तक्षेप गर्न प्रेरित गर्‍यो र नतिजा तथाकथित ‘टुलकिट’मा अनुसन्धान पनि भयो । आन्दोलनको दौरान भाजपा सरकार सिखमाथि उत्पीडन गरिरहेको छाप बस्न पुग्यो । यसो हुनु हिन्दुत्व एवं आरएसएसका लागि खतरनाक साबित हुन पुग्यो । नतिजा : कृषि कानुन फिर्ता लिइयो । 

माथिको तर्क प्रस्तुत गरिरहँदा भाजपालाई कानुन फिर्ता गर्न यति समय किन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । मेरो विचारमा यो ढिलाइ भाजपाभित्रको आर्थिक एजेन्डा र वैचारिकताबीचको जोड–घटाउको नतिजा हो । तर, यस नतिजामा पुग्नु हतारो हुनेछ, यद्यपि गुरुग्राममा मुसलमानलाई नमाज पढ्न नदिँदा सिखहरूले मुसलमानलाई नमाजका लागि स्थान दिने वाचाले मोदी सरकारलाई सशंकित पारेको हुन सक्छ । वाचा गरे पनि नमाज पढिएन तर सिख एवं मुसलमान एक ठाउँमा आउनुले भाजपा र आरएसएसलाई मज्जैले हल्लाएको हुनुपर्छ । यसअघि पनि नागरिकता कानुन एवं राष्ट्रिय पञ्जीकरणको विरोधमा दिल्ली साहिनबागमा पनि सिखहरूले मुसलमान प्रदर्शनकारीलाई सहयोग गरेका थिए । यस अर्थमा कृषि कानुनको फिर्तीमा चुनावी कम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक राजनीतिक उद्देश्य बढी झल्किन्छ । 
द प्रिन्टबाट