फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निजामतीमा पनि अब श्रेणी हटाएर तहगत व्यवस्था गरिने 

- प्रदेशको प्रमुख सचिव संघबाट, स्थानीयसहित अन्य प्रदेश लोकसेवाबाटै 
- केही थपेर राज्य व्यवस्था समितिले गरेअनुसारकै व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिने 

निजामती सेवामा पनि अब श्रेणी हटाएर तहगत व्यवस्था गरिने भएको छ । निजामतीभित्रै स्वास्थ्य सेवा र संस्थानहरूमा तहगत व्यवस्था भएकाले सरकारले निजामती अध्यादेशमार्फत एकरूपता ल्याउन खोजेको हो । 

श्रेणीलाई तहगत व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘निजामतीभित्रै पनि दोहोरो मापदण्ड भयो, यसलाई समाप्त गरेर एउटै अर्थात् तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रायः सबै ठाउँमा तहगत व्यवस्था भएकाले निजामतीलाई पनि तहगत व्यवस्थामा लानु उपयुक्त हुन्छ । यसो भएपछि सबैतिर एकै हुन्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तहगत व्यवस्थाअनुसार नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ । 

उक्त ऐन बनाउँदा नै निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा बदल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको दफा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यसयता ०६४ मा लोकसेवा आयोगका तत्कालीन सदस्य मधुनिधी तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा जान सिफारिस गरेको थियो । समितिले निजामतीमा २० औं तहसम्म व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार ०२७ पछिका सबै प्रशासन सुधार आयोगहरूले तहगत प्रणालीमा जान सिफारिस गरेका थिए । ऐनले नै तहगत व्यवस्थामा जाने भन्दै किटान गरेको र विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरूको सिफारिसका बावजुद पनि हालसम्म निजामतीमा श्रेणीगत व्यवस्था हट्न सकेको छैन । 

श्रेणीगत व्यवस्थामा माथिल्लो श्रेणी र तल्लो श्रेणीबीच सौहार्द सम्बन्ध नभएको र  प्रशासन सेवाबाट पेलिएको अन्य सेवाका कर्मचारीको गुनासो छ । ‘तहगत व्यवस्था लागू भए तल्लो र माथिल्लो श्रेणी तथा फरक सेवाबीचको अन्तर हट्छ,’ लोक सेवाका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन् । तहगत व्यवस्थाले ‘प्रमोसन जोन’ तयार हुने र मन्त्रालयभित्रै मन्त्रालयगत ‘क्याडर’ तयार हुने उनको भनाई छ । 

निजामती सेवा ऐनले परिकल्पना गरेको एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीमा जानका लागि पनि तहगत व्यवस्था आवश्यक हुने मैनाली बताउँछन् । ‘लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुझाव दिँदा पनि तहगत प्रणालीमा जानुपर्छ भनेको हो,’ आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘तहगत प्रणाली आधुनिक र वैज्ञानिक छ ।’ 

हाल निजामती कर्मचारीको सेवामा कार्यरत रहने उमेरहद ५८ वर्ष भएकोमा ६० पु¥याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनभन्दा अगाडि नै अध्यादेश जारी हुने पनि उनले बताए । 

प्रदेशको प्रमुख सचिव संघबाट, स्थानीयसहित अन्य प्रदेश लोकसेवाबाटै 
प्रदेशको प्रमुख सचिव पद संघीय निजामती सेवाको रहने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ ले गरेको प्रस्तावअनुसार नै यसो गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यसबाहेक प्रदेशसचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवाबाटै भर्ना हुनेछन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा अब प्रदेशको हुनेछ । हालसम्म भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको मामिलामा संघले नै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । 

केही थपेर राज्य व्यवस्था समितिले गरेअनुसारकै व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिने 
तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि करिब तीन वर्षअघि नै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास अघि बढाए पनि ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको तर्क दिँदै अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । 

विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन । 

गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार छ । तर, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार नै अध्यादेश जारी हुने मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदै आएका संसद्बाटै ऐन जारी गर्ने प्रयत्न सफल नभएपछि अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । तर, समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै अध्यादेश आउने उनले बताए । 

दुई वर्ष राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको विषयलाई ‘बाइपास’ गरेर अध्यादेश जारी नहुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हरेक कुरा विचार गरेर प्रस्ताव गरेको कुरामा धेरै परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने, ‘समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने र मुख्य कुरा संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनलाई आधारभूत विषय बनाएर एकाध व्यवस्था मात्र अध्यादेशमा थपिन्छ ।’ 

स्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रकै कर्मचारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । त्यस्तै, अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । 

संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीसमेत अदालतको आदेश लिएर संघमै आउन थालेका छन् । दुई वर्षअघि स्थानीय तहका लागि भनेर लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका नौ हजार कर्मचारी पनि यसरी नै अदालतको आदेश लिएर संघमा आउन खोजेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको मन्त्रालय बताउँछ । 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले झन्डै ४० प्रतिशत प्रशासकीय र ५० प्रतिशत स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या छ । ‘जागिर नखाउन्जेल दुर्गममा जान्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर जागिर खाएको ६ महिना नबित्दै फेरि सुगम र काठमाडौं आउन खोज्ने प्रवृत्तिले अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अहिले दुर्गम र हिमाली जिल्ला सबै खाली हुने स्थिति बन्यो ।

यसको समाधानका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका कर्मचारी भर्नामा प्राथमिकता दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । यसमा संविधान, संघीय कानुन वा प्रदेश कानुन बाधक छ भने संशोधन गर्नुपर्छ । यसो नगरेसम्म दुर्गममा त कोही बस्ने अवस्था नै देखिएन ।’ यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाटै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्राथमिकता दिने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा गरिदिने भनी यसअघि सरकारले गरेको निर्णयका कारण पनि स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी संघमा आउने क्रम बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ महिनाअघि दोहोरो सहमति भए कर्मचारी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैमा टेकेर कर्मचारीहरू दोहोरो सहमति जुटाएर संघमा आइरहेका छन् । ‘अब प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि तल्ला तहका कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् ।