१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ मङ्सिर ४ शनिबार
  • Tuesday, 08 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७८ मङ्सिर ४ शनिबार o७:४४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पहिलोपटक घरजग्गा मूल्यसूचक सार्वजनिक,  मालपोतमा भन्दा बैंक मूल्यांकनमा भाउ बढी 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ मङ्सिर ४ शनिबार o७:४४:oo

नौ महिनामा मालपोतमा भएको कारोबारका आधारमा घरजग्गाको मूल्य १२ दशमलव ५७ प्रतिशत र बैंक मूल्यांकनमा भने १६ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ

राष्ट्र बैंकले तीन वर्षको अध्ययनपछि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा घरजग्गाको वास्तविक मूल्यसूचक सार्वजनिक गरेको छ । नौ महिनामा मालपोतमा भएको कारोबारका आधारमा घरजग्गाको मूल्य १२ दशमलव ५७ प्रतिशत र बैंक मूल्यांकनमा १६ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको हो । 

०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा वार्षिक औसत घरजग्गामा २६.४५ प्रतिशतले र मालपोत कार्यालयहरूबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १९.७३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको थियो । ‘घरजग्गाको मूल्य विविध कुराले निर्धारण हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले बैंकले धितोका रूपमा मूल्यांकन गर्दा वास्तविकभन्दा केही बढी मूल्यवृद्धि भएको पनि हुन सक्छ भने मालपोतमा सर्वसाधारणले वास्तविक कारोबारभन्दा केही कम मूल्य देखाउने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ ।’

यसलाई नकार्न नसकिए पनि प्राप्त तथ्यांकको मध्यम (मिडियन) लिइने भएकाले अधिमूल्यन र अवमूल्यन दुवैलाई यो विधिले हटाउने भएकाले यसलाई धेरै हदसम्म वास्तविक मान्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । अध्ययनमा लिइएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कारोबारमा केही शिथिलता आएकाले मूल्यवृद्धि केही कम भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

‘बैंकहरूले गर्ने मूल्यांकन धेरै हदसम्म मालपोतमा हुने कारोबारको भन्दा वास्तविक हुने मान्न सकिन्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘बैंकको मूल्यांकनकर्ताले जग्गाको विविध अवस्था, प्रचलित बजार मूल्य र भोलि कथंकदाचित् धितो सकार्न जग्गा बिक्री गर्नुपरे तोकिएको मूल्य आउने हेरेरै गरेको हुन्छ, अपवाद भने जहाँ पनि हुन सक्छ ।’ 

मालपोतमा हुने कारोबारमा सरकारले गरेको न्यूनतम मूल्यांकन दरभन्दा घटेर कारोबार नहुने गरे पनि रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायत बढी तिर्नुपर्छ भन्ने आधारमा कारोबार मूल्यभन्दा केही कममा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने चलन हुन सक्ने उनी बताउँछन् । त्यसैले रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायतमा लचकता अपनाउने हो भने वास्तविक कारोबार देखिन सक्ने उनको भनाइ छ ।अध्ययनमा २० जिल्लाका ४० वडाको जग्गा तथा घरजग्गाको नमुना लिइएको थियो ।