सत्तारूढ दक्षिणपन्थी जापान इनोभेसन पार्टी सैन्यकरणकै मुद्दा बोकेर उदाएको हुनाले ७५ वर्ष पुरानो अहिंसात्मक संविधान संशोधनको सम्भावना बढेको छ 

---

हालैको चुनावमा तेस्रो स्थान हासिल गरेर तुलनात्मक सफलता हासिल गरेको लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी जापान इनोभेसन पार्टी (‘निपोन इसिन नो काई’ वा जेआइपी) ले ७५ वर्ष पुरानो अहिंसात्मक संविधान संशोधनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । 

अमेरिकी सेनाको अधीनमा रहेको वेला जनरल डग्लस म्याकआर्थरको नेतृत्वमा सन् १९४६ मा जारी गरिएको संविधानले मुलुकलाई औपचारिक रूपमा सैन्य बल व्यवस्थापनमा बन्देज लगाएको छ । संविधानको मुख्य प्रावधान धारा ९ ले जापानलाई स्थल सेना, जल सेना र वायु सेना राख्ने अधिकार दिँदैन । यस प्रावधानले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा झगडियाका रूपमा संलग्न हुन पनि बन्देज लगाएको छ । 

कयद्यपि, वर्चस्वशाली सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)का युद्ध उन्मादी गुटका दबाबमा केही दशकयता टोकियोले पुनः सैनिकीकरणको मार्ग अपनाउन थालेको छ । वास्तवमा जापान अहिले सैन्य क्षेत्रमा संसारकै नवौँ ठूलो लगानीकर्ता हो । यसपछिको तर्कसंगत कदम सम्भवतः संविधान संशोधन हुनेछ । जुन संशोधन अहिलेको सत्तारूढ पार्टी तुरुन्तै गर्न चाहन्छ, किनभने सैन्यकरणकै मुद्दा बोकेर अहिले विपक्षी दल जेआइपी उदाएको छ ।

प्रश्न उठ्छ, यो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो र के यसको अर्थ जापानको अहिंसात्मक नीतिको अन्त्य भएकै हो ? यसको सोझो उत्तर ‘होइन’ भन्ने हो । जापान फेरि सैन्य खतरा नबनोस् भनेर यहाँको संविधानको (मस्यौदाको) निर्माण र लागू विश्व युद्धपश्चात्को अमेरिकाले गरेको हो । तर, जापानमा रहेको अहिंसात्मकतामाथिको जोड मुलुकको छवि सुधार्न र पहिचान पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका नयाँ पुस्ताले गरेको हो ।

जापानी विद्यालय शिक्षाले अझै पनि शान्तिका सद्गुण र लाभमा ठूलै जोड दिन्छ । जापानले आफूसँग संसारकै सफल, सक्रिय र लामो समयसम्म चलेका शान्तिप्रिय गैरसरकारी संस्था र समाज रहेकोमा गर्व गर्छ । आधाभन्दा बढी जनता युद्धविरोधी मात्रै छैनन्, उनीहरू संविधानको धारा ९ लाई पनि जोगाइराख्न चाहन्छन् । जापानी नागरिक समाजका यी गुण जापान आणविक युद्धको एक मात्र सिकार भएका कारण सम्भव भएको हो । जापानी नागरिक समाजमा क्रूर युद्धउन्माद छैन, बरु बीभत्स युद्धको प्रताडनाबाट सिकेको पाठ ज्युँदै रहेको छ । 

यद्यपि, राजनीतिक वृत्तमा पछिल्ला चार दशकमा व्यापक परिवर्तन आएका छन् । विशेषतः सन् १९९१ को आर्थिक मन्दीले जापानको राष्ट्रिय पहिचान नै संकटमा प¥यो । बेरोजगारी बढ्यो । जीवनस्तर खस्कियो र राष्ट्रवादी नेताहरूले सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न बाह्य कारण खोज्न थाले । नतिजा सन् १९६० देखि सन् १९८० को आर्थिक उछालको समयको सैन्य–विरोधी परराष्ट्र नीति प्रश्नको घेरामा पर्न गयो ।

पुरातनपन्थी राजनीतिक नेताहरू अहिंसात्मक नीतिमाथि निसाना साँध्न थाले, अर्थात् यस नीतिलाई जापानको कमजोरीका रूपमा अथ्र्याउन थाले । र, यसलाई उत्तर कोरिया र उदाउँदो चीनको सैन्य आक्रामकता जापानका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बनेको छ भन्ने भाष्यले झन् सहज बनाइदियो । यस भाष्यको नेतृत्व हालैका दुई सबैभन्दा सफल प्रधानमन्त्रीहरू जुनिचिरो कोइजुमी र सिन्जो आबेले गरे । दुवै युद्धउन्मादी विदेश नीतिका कारण सत्तामा उक्लिएका थिए, जहाँ दुवैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । 

यस नतिजाले जापानको प्रमुख राजनीतिक दलमा अत्यधिक प्रभाव पा¥यो र अहिंसात्मक नीति राजनीतिक रूपमा असान्दर्भिक बन्न पुग्यो । यी बदलाव हालैका आमचुनावको नतिजामा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ फुमियो किसिदा एलडिपीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका थिए । उसो त उनको पार्टीले तुलनात्मक बहुमत मात्रै ल्याएको छ ।

किसिदा यसअघि तुलनात्मक रूपमा लामो समय शासन गरेका आबे र उनको अल्पकाल शासन गरेका उत्तराधिकारी योसोहिदे सुगाभन्दा नरम एवं कम युद्धउन्मादी मानिन्छन् । तर, जेआइपीको प्रतिनिधि संख्या बढेको सन्दर्भमा संवैधानिक परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ । एलडिपी, जेआइपी र हालै बनेको सानो साझेदार कोमेइतोको संयुक्त राजनीतिक शक्तिले संवैधानिक परिवर्तन गर्ने वातावरण बनेको छ । 

संविधान संशोधन भए यसका गम्भीर क्षेत्रीय परिणाम देखिनेछन् । आन्तरिक रूपमा यसले संशोधनवादी पुरातनपन्थको वर्चस्व र प्रगतिशील एवं उदारवादी विपक्षीको क्षयको प्रतिबिम्ब जनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले एसिया–प्यासेफिक क्षेत्रलाई तरंगित गर्नेछ । संवैधानिक परिवर्तनको संकेत देखिनेबित्तिकै यसले जापानका पूर्व–उपनिवेश र जापानले गरेका युद्धबाट प्रताडितहरू क्रुद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ । यसबाहेक जापानका दुई सबैभन्दा ठूला व्यापरिक साझेदारहरू चीन र दक्षिण कोरियासँग सम्बन्ध बिग्रने जोखिम छ ।

यससँगै, क्षेत्रीय रूपमा बनेको शान्तिपूर्ण आर्थिक र लगानी व्यवस्थाको भरपर्दो नेताको छवि पनि बिग्रिने खतरा छ । यसले दुवै कोरियासँग बिग्रेको रक्षा माहोल झनै बिग्रिनेछ । यस सन्दर्भमा अमेरिकासँग बढ्दो घनिष्टताले बलियो चीनसँग तनाव निम्त्याउने पनि देखिन्छ । उसो त चीनसँगको तनाव निम्त्याउनका लागि जापान ताइवान मुद्दामा मुछिइसकेको छ । त्यसबाहेक जापान, चीन र ताइवानले विवादित पिनाकल टापुहरूमा दाबी गरिरहेका छन् । 

हालैको धारा ९ को पुनः व्याख्याले जापानलाई असाधारण परिस्थितिमा सहयोगी राष्ट्रहरूसँग सामूहिक रक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । टोकियोले नियमित रूपमा ‘जापान सेल्फ–डिफेन्स फोर्स’ (जापान आत्मरक्षा दस्ता) विदेश पठाउँछ । यस सन्दर्भमा अमेरिकाको सहकार्य एवं ‘आत्मरक्षा’को लचिलो व्याख्याले संविधान संशोधनको आवश्यकता भने देखाउँदैन । द कन्भर्सेसन