टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
२०७८ मङ्सिर २ बिहीबार ०७:०८:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जनताको समाजवाद कि नेताको समाजवाद ?

Read Time : > 7 मिनेट
२०७८ मङ्सिर २ बिहीबार ०७:०८:००

राजनीतिक नेतृत्वहरूले राजनीति कसका लागि गर्दै छन् ? साँच्चै जनताकै लागि वा अरू कसैका लागि ? कसैको भरिया हुने ठग राजनीतिबाट मुक्त नभई पुँजीवादी शासनसमेत स्थापना हुँदैन, समाजवादी सपना त कोरा कल्पना भयो ।


संविधानमै समाजवादउन्मुख मुलुक उल्लेख छ । फलस्वरूप समाजवादको नाममा थुप्रै पसल खुलेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरू लाभहानिको हिसाबकिताब गर्दै समाजवादका बारेमा आ–आफ्ना (कु)तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कस्तो र कसका लागि समाजवाद ? किन समाजवाद ? बहसमै लामो समय खेर फालियो । पछिल्लो समय त प्रजातान्त्रिक र समाजवादी धु्रवीकरणकै बहससमेत थालनी भएको छ । 

जनताको जीवनशैलीमा आधारभूत परिवर्तन र विधिको शासन् नै समाजवाद हो, सिद्धान्तलाई पक्रेर लागू गर्न सक्ने नेताको मात्र अभाव भएको हो । माक्र्सवाद गफास्ट ब्राह्मणवादीहरूको ठगीखाने भाँडो भएको छ । समाजवादलाई पनि सप्तरीको बरमझियाको बूढो बाजेको पेडा पसलजस्तै बनाउने खतरा छ । स्वतन्त्रता, समानता, स्वाभिमान, मानवीय संवेदनासहितको प्रणाली हो, समाजवाद । नेपाली समाजमा मानवीय संवेदना होइन, विभेदको ठूलो खात छ । 

देशका ४० लाख युवा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । समृद्धिका मेरुदण्ड युवाको विदेश पलायन नरोकिए विकासले गति कसरी लेला ? दोस्रो विश्वयुद्धपछाडि मात्रै विश्व विकास पथमा लागेको हो । सन् १९८२ ताका फिलिपिन्स ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति एसियाली देशहरूमा निर्यात गथ्र्यो, आज दक्षिण एसियाको गरिब देशहरूको पंक्तिमा छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा करिब ९३ प्रतिशत आयात र सात प्रतिशत निर्यातको स्थिति भोग्दै छ । 

संविधानमै समाजवादउन्मुख लेखेको नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवाको भावना होइन, नाफाखोरीको लुट छ । कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १२ कक्षासम्म पुग्दा ८३ प्रतिशतले विद्यालय छोड्छन् । नेपालसँगै विकास सुरु गरेका दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, चीनलगायत मुलुकले तीव्र गतिमा विकास गरे । सन् १९६० ताका ती देश र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय लगभग उस्तै थियो, शासनप्रणाली पनि पञ्चायती व्यवस्थाजस्तै नै । ती देश तीव्र गतिमा आर्थिक विकास र समृद्धिमा लम्के । नेपाल कछुवाको गतिमा छ ।

उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही सन् १९५० को दशकमा जापानी युद्घमा ध्वस्त भएको मुलुकलाई छोटो अवधिमै युगान्तकारी परिवर्तन दिन सफल भए । यसैकारण दक्षिण कोरियाको विकासलाई ‘इकोेनोमिक मिराकल’का रूपमा लिइन्छ । उनले पहिले आयात प्रतिस्थापनको नीति अपनाए । उत्पादनलाई क्रमशः निर्यातमुखी बनाउँदै लगे र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिए ।

महाथिरले मलेसियाको रूपान्तरण गर्ने क्रममा औद्योगीकरणमा जोड दिएको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा महाथिरले मलेसियाले गर्न सक्छ (मलेसिया क्यान) नाराका साथ पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरे । कुनै समयको अल्पविकसित मलेसिया आज लाखौँ आप्रवासी कामदारलाई रोजगारी दिन्छ । छिमेकी चीन सन् १९८० को दशकमा विकासका दृष्टिले देङसियाओ पिङको उदयसम्म नेपालकै स्थितिमा थियो । देङ छोटो अवधिमा नै चीनलाई विकसित राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सफल भए । आर्थिक सुधारका माध्यमबाट विदेशी पुँजीका लागि बाटो खुला गरे । चीनको विशाल जनशक्तिलाई पुँजीगत संरचना निर्माणमा लगाउन सफल भए । परिणामस्वरूप सन् १९८० को दशकमा एसियाका अरू देशकै श्रेणीमा रहेको चीन आज विश्वको ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको छ । 

सिंगापुरमा ली क्वान यूले सानो र गरिब बन्दरगाह–सहरलाई विश्वको वित्तीय केन्द्रका रूपमा विकास गरे । सिंगापुरमा कुनै प्राकृतिक स्रोत र साधन थिएन । कुनै समय अति भ्रष्टाचारयुक्त सिंगापुर सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी सख्त नीतिका कारण आज विश्वकै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा विश्वसामु परिचित छ । भारत स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म नेहरू प्रधानमन्त्री भए । उनी भिजनरी नेता थिए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा औद्योेगीकरण र शिक्षालाई प्राथमिकता दिए । उनको सपनाअनुसार– भारतमा विश्वस्तरका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना गर्न ठूलो लगानी गरियो । परिणामस्वरूप प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा–विज्ञान, कृषि, व्यवस्थापन जस्ता विषयमा नामी संस्था स्थापना भए । यिनै संस्थाको बलमा आज भारतको विकास तीव्र गतिमा छ ।

वास्तवमा देश हाँक्ने नेतामा दूरदर्शिता र सपना देख्ने सामथ्र्य हुनैपर्ने यी तथ्यले प्रमाणित गर्छन् । इतिहासको सिको यही हो । दूरदर्शी र स्वप्नशील नेतृत्व पाएका देशहरू छोटो अवधिमै जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन् । नेपालमा विकास केही पनि भएको छैन भन्न त मिल्दैन । तर, अन्य देशले गरेको विकाससँग तुलना गर्दा अथाह प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न नेपालको धेरै वर्ष स्वप्नशील, दूरदर्शी नेताको अभावमा त्यसै खेर गएको छ । बहुआयामिक कोणबाट नेपालको साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आय र औसत आयु विश्लेषण गर्दा करिब ५० प्रतिशत जनता अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्गको अवस्था अझै पनि दयनीय नै छ । उनीहरूमाथि विभेद, बहिष्करण, किनारीकरणजस्ता बहुआयामिक असमानताका खातको बोझ असह्यै छ । 

समाजवादको मार्गमा अग्रसर हुन नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सराहनीय काम गरेका सिंगापुर र हङकङजस्ता मुलुकहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ । सन् १९६० सम्म भ्रष्ट देशको सूचीमा रहेको हङकङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय आइसिएसीको गठनपछि अपनाएको तीन रणनीति दण्ड, निरुत्साहन र शिक्षाबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयो । स्मरणीय, सन् १९८० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय २५० हुँदा नेपालको २६५ अमेरिकी डलर थियो । आजभन्दा ४१ वर्षअघिसम्म हाम्रो स्थिति चीनको भन्दा राम्रो थियो । सारा प्रतिवेदनहरू समेटेर सन् १९७८ को मध्यतिर चीनले १० वर्षे भिजन तयार पा¥यो । सन् २००० देखि त झन् पश्चिमा देशहरूको आलोचनाका बीच पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा चीनले चमत्कार नै ल्याएको छ । करिब ४० वर्षकै अल्पअवधिमा चीन संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । नेपालले भने आफ्नो खेतमा किसानले उब्जाएको सागसब्जी बिक्रीको सुनिश्चिततासमेत गर्न सक्दैन । स्वदेशी तरकारी, स्याउ कुहिएर नष्ट हुन्छन् । आयातित विदेशी वस्तु तथा सेवाले बजार खाएका छन् । हामीसँग विकासको नीति नै भएन । 

नेपाली समाजवादी सम्भावनालाई केलाउनुभन्दा अघि पुँजीवादी र समाजवादी दर्शन, विचारको संक्षिप्त चर्चा गरौँ । राजनीतिक विश्वदृष्टिकोणअनुसार सामन्तवादको संक्रमण र विकासपछि पुँजीवादको स्थापना हुन्छ । पुँजीवादको विकास र संक्रमणपछि समाजवादको स्थापना हुन्छ । समाजवादको संक्रमण र विकासपछि साम्यवाद आउँछ । समकालीन विश्वमा पुँजीवादबारे बृहत् विवेचना गर्ने राजनीतिक दार्शनिक कार्ल माक्र्स हुन् । ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण गर्दा उनले मानव सभ्यताको विकासलाई विभिन्न चरणमा विभक्त गरेका छन् । सामन्तवादभन्दा पछि र समाजवादभन्दा अघिको युगलाई माक्र्स पुँजीवाद भन्छन् । पुँजीवाद आर्थिक विचारधारा मात्रै नभएर सांस्कृतिक इतिहास पनि हो । यसभित्र समाज व्यवस्थाका आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक सबै विषय समाविष्ट हुन्छन् । पुँजीवाद आधुनिक युगको एउटा आधारभूत आर्थिक प्रणाली हो । यसले अरूभन्दा पृथक् आर्थिक संगठन, उत्प्रेरणा र कार्यसञ्चालन विधिको माग गर्छ । त्यससँगै यसलाई सहरी सामाजिक आधारको जरुरत पर्छ । 

राजनीतिक रूपमा पुँजीवाद भनेको सार्वजनिक जीवनमा सरकारी न्यून नियन्त्रण, व्यक्तिवाद, दलीय प्रतिस्पर्धाको पक्षधरता हो । पूर्ण स्वरूपमा यसको प्रकटीकरण अमेरिकामा भयो । यद्यपि, पुँजीवाद सग्लोसँग अमेरिकामा पनि जिउँदो छैन । ऊ पनि कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको फेर समाउँदै समाजवादी कार्यक्रमहरू पछ्याउँछ, कैयौँ सवालमा । सारमा, समाज विकासको एउटा खास अवस्थामा अधिकांश राज्यव्यवस्था पुँजीवादबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजीवाद त्यो अर्थव्यवस्था हो, जसमा पुँजी निजी स्वामित्वमा हुन्छ र जसलाई तिनले आफ्ना आर्थिक उद्यमहरूका माध्यमबाट नाफा कमाउनका लागि स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्छन् । कार्ल माक्र्सका अनुसार पुँजीवाद मुठीभर पुँजीपतिको नियन्त्रणमा हुन्छ, मजदुर वर्गका रूपमा लाखौँ उत्पादक शक्ति पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धद्वारा आपसमा गाँसिएका हुन्छन् । 

संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य नाफाखोर व्यापारीलाई जिम्मा लगाइदिएको छ । गरिब, सुकुमबासीको झुप्रोमा जग्गा दलालीको पक्षमा लागेर डोजर लगाउँछ, राज्य । यस्तो दोहोरो चरित्रको राज्यबाट जनताले के आशा गर्ने ?

समकालीन विश्वमा बृहत्तर मानवीय हितकारी शासन व्यवस्थाको रूपमा समाजवाद चर्चाको केन्द्रमा छ । समाजवाद एउटा दर्शन, विचारधारा हो । समाजवाद व्यक्तिवाद र पुँजीवादका विरुद्धमा उभिएको सशक्त आन्दोलन हो । समाजवादले राज्यका कार्यका बारेमा समेत आफ्नो निश्चित र प्रस्ट धारणा बनाएको छ । व्यक्तिवाद वा पुँजीवादले राज्यको कार्यक्षेत्रलाई एकदम सीमित पार्न चाहन्छ भने समाजवादले व्यापक पार्न । बर्टान्ड रसेल भूमि र सम्पत्तिको सामुदायिक स्वामित्वलाई समाजवादको सार भन्छन् ।

समाजवादका बारेमा विद्वान्हरूका बीचमा ठूलो विमति छ । किनकि, समाजवादसम्बन्धी अनेकौँ विचारधारा छन् । साम्यवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमसंघ समाजवाद आदि । समाजवादका विभिन्न रूप, कथन र भाष्य छन् । समाजवादले आमबहिष्कृत सीमान्तकृतको पक्षपोषण गर्ने भएकाले नै यो यति विधि लोकप्रिय भएको हो । यसले व्यक्तिलाई भन्दा समाजलाई प्राथमिकता दिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ गौण, सामाजिक हित उच्च मान्छ । पुँजीवादको विरोध गर्छ । निजी सम्पत्ति, भूमि र उत्पादनका साधनमा पुँजीपतिको एकाधिकार अन्त्य गरी समाजको स्वामित्व स्थापित गर्न चाहन्छ । स्वतन्त्रताको नकारात्मक होइन, सकारात्मक रूपलाई स्वीकार गर्छ । परम्परागत प्रतियोगीको अन्त्य गर्दै सहयोग र सहकारिताको समर्थनमा उभिन्छ ।

राज्यले जनताको जीवनलाई शोषणबाट मुक्त, सुखी र समृद्ध पार्न जनहित र जनकल्याणका सबै क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्छ । उद्योगधन्दाको राष्ट्रियकरण, उत्पादन, वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सामुदायिक नियन्त्रणको पक्षधरता लिन्छ । अवसरविनाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभन्दा अवसरको समानतामा जोड दिन्छ । वास्तविक आर्थिक समानताको अभावमा प्रजातन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । पुँजीवाद व्यक्तिवादबाट प्रभावित हुन्छ भने समाजवादले सामाजिक र आर्थिक तत्‍वमा जोड दिन्छ । 

समाजवादलाई काल्पनिक स्तरबाट वैज्ञानिक स्तरमा ल्याउने श्रेय कार्ल माक्र्सलाई नै जान्छ । यसपछि मात्रै समाजवादको क्रान्तिकारी र विकासवादी बहस थालनी भएको देखिन्छ । माक्र्स र एंगेल्स द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याका माध्यमबाट प्रतिपादित समाजवादलाई क्रान्तिकारी समाजवाद भन्छन् । युरोपका सामाजिक प्रजातान्त्रिक दलहरू, कार्लकाउत्स्की, फेबियनवाद, श्रमसंघवाद, श्रेणी समाजवादका योगदानहरूलाई समग्रमा विकासवादी समाजवाद भन्ने गरिएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा भने समाजवाद दृष्टिविहीनहरूले हात्ती छामेको जस्तो भइरहेको छ । अहिलेसम्मको शासनको क्रियाकलाप हेर्दा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासनकालमा थोरै भए पनि समाजवादको अभ्यास गरिएको भन्न सकिन्छ । त्यसवेला राज्यनियन्त्रित बजार, उत्पादन प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको नियन्त्रणमै थियो । गरिब र धनीका बालबालिकाले एउटै विद्यालयमा एकै स्तरको शिक्षा लिन पाउँथे । ०४६ सालपछि निजीकरण, उदारीकरणको नाममा विश्व बैंकको योजनामा सरकारी स्वामित्वलाई ध्वस्त पारियो, कांग्रेस र एमाले मिलेर । त्यसकै असर गरिब, विपन्न जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट आज विमुख हुनुपरेको छ । एक प्रकारले शिक्षा र स्वास्थ्य नाफाखोर व्यापारीलाई जिम्मा लगाई जनतालाई शिक्षा र उपचारविहीन बनाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरू भने समाजवादी माला जपेर अझै दलाली गरिरहेकै छन् ।

दलहरूले समाजवादी कार्यक्रम लागू गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्छन् । यसका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्छन् । जनताको आधारभूत आवश्यकता गाँस, वास, कपास, शिक्षा, रोजगार, औषधोपचारलाई राज्यको अनिवार्य दायित्व बनाउन सक्छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दा पनि समाजवादलाई टेवा हुन्छ । भ्रष्टाचार र अपराधलाई शून्यमा झार्ने, चुनाव प्रणाली व्यक्तिले नभई पार्टीले नै लड्ने र पूर्ण समानुपातिक बनाउने, उत्पादन, उद्योगधन्दा स्थापनामा जोड दिने, पार्टी सदस्यहरूबाट उठ्ने लेबीलाई सहकारीमार्फत स्थायी आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने, सामूहिक खेती र उत्पादनमा जोड दिने आदि कार्यक्रम ल्याई लागू गर्न सके समाजवादको आधार बन्न सक्छ । 

कांग्रेसले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त पोलेर खाइसक्यो । स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग उद्योगधन्दा, कलकारखाना बेचेर कमिसनमा रमाउनु यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो । नेताहरू कमिसन, दलाली र माफियाको मोहोरा बनेका छन् । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य नाफाखोर व्यापारीलाई जिम्मा लगाइदिएको छ । गरिब, सुकुमबासीको झुप्रोमा जग्गा दलालीको पक्षमा लागेर डोजर लगाउाछ, राज्य । यस्तो दोहोरो चरित्रको राज्यबाट जनताले के आशा गर्ने ? आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को सरकारी तथ्यांकअनुसार आयका दृष्टिकोणले ६८ लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । एक तथ्यांकअनुसार झन्डै ३७ लाख जनता दिनमा एक छाक मात्र खाने छन् । एक प्रतिशत मानिससँग ९९ प्रतिशत मानिसमा भन्दा बढी स्रोतसाधन जम्मा हुन पुगेको छ । जताबाट हेरे पनि सीमान्तकृत, कमजोर वर्ग नै सबै समस्याले ग्रसित छन् ।

विगत ७० वर्षे राजनीतिमा जनताको जीवनशैलीमा खासै भिन्नता आएको छैन । नेपाल विश्वकै मगन्ते र गरिबीमा धकेलिएको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार पुगेको छ । यति हुँदासमेत सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययितामा ध्यान गएकै छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? निर्मम समीक्षा र मूल्यांकन जरुरी छ । राजीतिक नेतृत्वले कसका लागि राजनीति गर्दै छन् ? साँच्चै जनताकै लागि हो वा अरू कसैका लागि ? कसैको भरिया, झोले र ठग राजनीतिबाट मुक्त नभईकन पुँजीवादी शासनसमेत स्थापना हुँदैन, समाजवादी सपना त कोरा कल्पना भयो । अहिले शासनसत्ता दलाल माफियाहरूको पकडमा छ । जनता भुलाउने, भोट बटुल्ने, सत्तामा गएर लुट्ने राजनीतिक दुष्चक्र तोडिन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरू नीति, सिद्धान्त एउटा देखाउने, काम अर्कै गर्ने रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ । इमानदार, पारदर्शी, देश र जनताको सेवामा समर्पित पार्टी नहुँदा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वहरूमा सुधार आउनासाथ ९५ प्रतिशत समस्या आफैँ समाधान हुन सक्छन् । धेरैजसो युरोपियन देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासलगायत पूरै निःशुल्क छ ।‍ पुँजीवादी भएर पनि त्यहाँ समाजवादजस्तो छ । जनता सुखी र समृद्ध छन् । जनताले खुसीसाथ कर तिरेका छन् । सरकारले राम्रो सेवा प्रदान गरेको छ । नेपालमा कर तिर्‍यो, जनतालाई कुनै राम्रो सेवा छैन । बरु जनताको कर र विदेशी ऋणमा खर्बौं भ्रष्टाचार गरी नेता रातारात चप्पलेबाट महलेमा बदलिन्छन् । उनीहरूलाई पार्टीले राम्रो संरक्षण गर्छ, कुनै कारबाही हुँदैन । अनि यहाँ समाजवादको माला जपेर हुन्छ ? यही नियतमा समाजवादको जप जनता ठग्ने काइदाबाहेक केही हुनेवाला छैन ।

समाजवाद अहिले फेसन भएको छ । चिन्तन, प्रवृत्ति, कार्यशैली, व्यवहार, ढाँचा, ढर्रा सामन्ती, दलाली पाराकै, तर समाजवादी माला जपेर पार्टी नामकरण गर्नुमै सन्तुष्टि लिएको पाइन्छ । करोडौंको घरजग्गा, गाडी, बैंक ब्यालेन्स, लाखौँका मोबाइल, निजी विद्यालय, अस्पताल, जग्गाजमिनका मालिक भएर समाजवादी हुनैपर्ने कस्तो बाध्यता ? कन्तबिजोग राजनीति ! कन्तबिजोग समाजवादी नारा !  (विद्रोही र नेपाली अध्येता हुन्)