- वि.सं २o७८ मङ्सिर २ बिहीबार
नेपालमा दोस्रो चरणको सुधार गर्न ढिलो भइसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । समृद्धि फाउन्डेसनले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘सन् १९९० मा मुलुकमा ठूलो सुधार गरियो, यसले लगानीको क्षेत्रमा मात्रै नभई सेवा प्रवाहमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यो क्रममा पछिका वर्षहरूमा अवरुद्ध भयो ।’
पछिल्ला केही वर्षमा मुलुकमा सुधारका केही काम भएको भए पनि त्यसलाई दोस्रो चरणको सुधार भन्न नसकिएको उनले बताए । ‘मुलुकमा सुधारको एजेन्डामा काममा राजनीतिक रूपमा केही संकुचनहरू छन् । राजनीतिक रूपमा पनि नीति–निर्माताहरूले दोस्रो चरणको सुधारको एजेन्डालाई अघि बढाउन संकुचन मानिरहेका छन्,’ सदस्यसचिव भण्डारीले भने । तर, अब भने दोस्रो चरणको सुधार तीव्र रूपमा अघि नबढाउने हो भने मुलुक पछि पर्छ ।’ भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एक हजारभन्दा बढी कानुनी सुधार गरेको भन्दै उनले छिमेकी मुलुक नेपाल त्यसमा पछि परेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले कानुनहरू निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘उद्योग मन्त्रालय उद्योग खुले भने खुसी हुन्छ, तर वातावरण मन्त्रालय दुःखी हुने अवस्था छ, त्यसो हुँदा दुवै निकायले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको मिलनबिन्दु कहाँ हुन्छ भनेर सोचे भने एउटा एकीकृत ठाउँमा पुग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसैगरी, कानुनलाई एकीकृत बनाउँदै लैजानुपर्छजस्तो लाग्छ ।’
