धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व नहुँदा ६ कम्पनीको आइपिओ रोकियो 

विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनी, हिमालयन हाइड्रो, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्जर लिमिटेड, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनी र निस्डो लघुवित्त वित्तीय संस्था आइपिओ अनुमतिको पर्खाइमा

धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व नहुँदा आइपिओ अनुमति निष्कासनको पर्खाइमा बसेका कम्पनीहरूले स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् । बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा सम्पूर्ण कागजात बुझाएर पनि अनुमति पाउन नसकेका पाँचवटा हाइड्रोपावर कम्पनी र एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । पर्खाइमा रहेका हाइड्रोपावरमा विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनी, हिमालयन हाइड्रो, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्जर लिमिटेड, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै, निस्डो लघुवित्त वित्तीय संस्था अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावरले २५ लाख कित्ताका लागि भदौभित्र अन्तिमपटक कागजात पेस गर्न भनेको थियो । सोहीबमोजिमको कम्पनीले ३१ भदौमा कागजपत्र पेस गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, हिमालयन हाइड्रोपावरले २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि १ वैशाखमा सम्पूर्ण कागजात पेस गरिसकेको छ । तर, बोर्डले हालसम्म पनि अनुमति दिएको छैन । त्यस्तै, बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीको ३६ लाख ५५ हजार नौ सय ४० कित्ता सेयरका लागि २७ जेठमा कागजात पेस गरेको जनाएको छ । ग्रिन भेन्जर लिमिटेडले ६२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका २४ असारमा अन्तिम कागजात बुझाए पनि बोर्डले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।  

दोर्दी खोलाको २९ लाख ५१ हजार सेयर निष्कासनका लागि पनि बोर्डले अनुमति दिएको छैन । बोर्डले ३१ असोजमा सम्पूर्ण कागजात बुझाए पनि अनुमति दिएको छैन । त्यस्तै, निस्डो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आठ लाख २८ हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि ११ असोजमा माग गरिएका सबै कागजात बोर्डसमक्ष पेस गरिसकेको छ । त्यसमा पनि बोर्डले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

साना लगानीकर्ताको आइपिओप्रति आकर्षण बढ्दो छ । कुनै कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि सम्पूर्ण कागजातको अध्ययन गरेर मात्र बोर्ड बैठकबाट अध्यक्षमार्फत स्वीकृत दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले बोर्ड बैठक बोर्डका निर्देशक निरज गिरीको नेतृत्वमा बसे पनि आइपिओसम्बन्धीको फाइल हेरिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले गिरीलाई कार्यकारी बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि सम्पूर्ण अधिकार दिएको छैन ।

सोही कारण आइपिओ निष्कासनको अनुमतिमा ढिलाइ भएको गिरी बताउँछन् । ‘बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएर अध्यक्षको नेतृत्वमा निष्कासन अनुमति दिने हो, केही ढिलो भएको साँचो हो,’ गिरीले भने, ‘अब  नेतृत्वका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, छिट्टै नै कागजात पूरा भएका कम्पनीहरूले अनुमति पाउँछन् ।’

डिस मिडिया नेटवर्क एक वर्षदेखि पाइपलाइनमा, हटाउने तयारी
आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै एक वर्षदेखि पर्खेर बसेको डिस मिडिया नेटवर्कलाई धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनबाट हटाउने तयारी गरेको छ । डिस मिडिया नेटवर्कले २३ लाख ८५ हजार नौ सय २९ कित्ताका लागि आइपिओ निष्कासनको अनुमति मागेको थियो । निर्देशक गिरीका अनुसार एक वर्षभित्र बोर्डले माग गरेको कागजपत्र नबुझाएमा सो कम्पनीलाई स्वतः खारेज गर्न सकिन्छ ।

कम्पनीले ३० असार ०७७ मा बोर्डसमक्ष आइपिओ निष्कासनका लागि निवदेन दिएको थियो । कम्पनीको सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी थप डकुमेन्ट पेस गर्न भन्दै बोर्डले १९ असोज ०७७ मा पत्र पठाएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले कुनै जवाफी प्रतिक्रिया पठाएको छैन ।