मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७८ कार्तिक १४ आइतबार १२:२३:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

हदबन्दीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन दिन्नँ : मन्त्री श्रेष्ठ 

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७८ कार्तिक १४ आइतबार १२:२३:००

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले ऐन नै संशोधन गराएर हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएकी छिन्। आइतबार विराटनगरमा प्रेस संगठन मोरङले गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री श्रेष्ठले बिर्तामोडको गिरिबन्धु टी स्टेटसहित करिब सय कम्पनीहरूले ऐन नै संशोधन गराएर हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न अघिल्लो सरकारबाट गराएको निर्णय कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन हुन नदिने बताएकी हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएकोले त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने बताइन्। उनले ठूला कम्पनीहरूले सरकारी जमिन बिक्री गर्न संशाेधन गराएको ऐन र तात्कालीन सरकारको निर्णयलाई खारेज गराउन आफूले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘म कुनै पनि हालतमा राष्ट्रविरोधी गलत काम हुन दिनेछैन।’ 

झापा जिल्लाको  बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरदक्षिणमा तीन सय ४१ बिघा क्षेत्रफलमा  रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न  भूमि ऐन, २०२१ नै संशोधन गराएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्याबिनेटबाट २४ असार ०७८ मा जमिन साटासाट गर्ने निर्णय गराइएको थियो। उक्त कार्यमा पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्याल, कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लीलानाथ श्रेष्ठहरूसमेत प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए। गिरिबन्धु टी स्टेटको जस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने ९४ वटा कम्पनीहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। सरकारी जग्गा उपभोग गरेर कृषि उद्योग सञ्चालन गर्ने  देशभर एक सय ६९ वटा कम्पनी छन्।

केपी ओली सरकारले गरेको उक्त निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अझै खारेज गराएको छैन। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा साटासाट गरेर बिक्री गर्न पाउने गरी संसोधन गरिएको भूमि ऐनको दफा पनि अझै पुनः संशोधन भएको छैन।

आयोगमा वास्ताविक विज्ञ र भुक्तभोगी दाबेदारलाई नियुक्त गराउने
मन्त्री श्रेष्ठले गठन आदेश संशोधन गराएर भूमि आयोगलाई चाँडै पूर्णता दिने र प्रदेश तथा जिल्लामा वास्तविक विज्ञ र भुक्तभोगीहरूलाई सहभागी गराएर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बताइन्। उनले वास्तविक विज्ञ र भुक्तभोगीहरुलाई पाखा लगाएर तरमाराहरूलाई हाबी हुन कदापि नदिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘म आयोगलाई पूर्णता दिने बहानामा कार्यकर्ता र नक्कली विज्ञहरू नियुक्त हुन दिनेछैन। भुक्तभोगी र वास्तविक दाबेदारहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर काम गराउनेछु।’ 

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिका वास्तविक दाबेदारहरूलाई चाँडै प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा दिलाउन आफू लागिरहेको पनि बताइन्। उनले मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा जग्गा नापजाँच र रजिष्ट्रेसनमा हुने भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रक्रिया थालिसकेकोसमेत बताइन्।