नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) नेतृत्वविहीन भएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले कुनै चासो देखाउन सकेको छैन । नियामक नेतृत्वविहन हुँदा पुँजी बजारमा हुने पोलिसी निर्माणदेखि दैनिक हुने कामकारबाही नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले निलम्बन गरी छानबिन गरेसँगै बोर्ड र नेप्से नेतृत्व करिब दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको हो ।
निलम्बनकै समयमा छानबिन गर्न बाटो खोलिदिन भन्दै नेप्से प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले गत ८ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । पुँजी बजार क्षेत्रका गुनासादेखि आवश्यक काम रोकिँदा लगानीकर्ताहरू प्यानिक बन्ने अवस्था आएको ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली बताउँछन् । ब्रोकरहरूले शाखा विस्तारका लागि दिएको आवदेनदेखि फिल्ड भिजिटसमेत रोकिएको उनले बताए । त्यस्तै, नियमित अन्तर्क्रियादेखि नयाँ टिएमयस निर्माणको काम सबै अधुरो बन्दा अप्ठेरो भएको मैनाली बताउँछन् । उनी भन्छन् ,‘बजार तीन हजार बिन्दुबाट झरेको छ, नेतृत्व गर्ने सरकारसमक्ष कुरा राख्ने व्यक्ति नहुँदा यतिवेला पुँजी बजार अभिभावकविना टुहुरो भएजस्तो बरालिएको छ, त्यसैले सरकारले लगानीकर्ताहरूको भरोसाका लागि भए पनि नेतृत्वलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने हो ।’
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले भीष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गरेपछि २९ भदौमा बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्रालयले बोर्डलाई पठाएको पत्रमा अध्यक्षसरहकै नेतृत्व गर्न र अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्वमा बोर्ड बैठक राख्न उनलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, स्रोतका अनुसार बोर्डकै अन्य कर्मचारीहरूले गिरीलाई पत्याएका छैनन् । नेतृत्वमा आउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भए मात्र स्वीकार गर्ने बोर्डका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
बोर्डको जिम्मेवारी अहिले नीरज गिरीलाई दिएको भए पनि सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर दैनिक बोर्ड बैठक राख्ने काम भए पनि नेतृत्व नहुँदा फाइलहरू रोकिएका छन् । यसले दैनिक कामकारबाहीमा त्यस्तो प्रभाव नपरे तापनि कानुन निर्माणदेखि सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्न गाह्रो भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ । बर्खास्त गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव लिएर जानसकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तिहारपछि मात्र प्रस्ताव लैजाने गरी छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार जिम्मेवारी दिएका नीरज गिरीलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी दिइने वा नयाँ व्यक्तिलाई प्रस्ताव लैजाने भन्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन सकिनेछ ।