धेरै जनघनत्व भएका झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, रूपन्देही, कास्की, बाँके, दाङ र कैलालीमा एसएसपीको दरबन्दी थप गरिँदै

सरकारले हचुवाको भरमा ११ जिल्लाको प्रहरी प्रमुखमा एसएसपीलाई खटाउने तयारी गरेको छ । ठूला सहर रहेका जिल्लामा एसएसपी थप्ने गृहकार्य गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । दरबन्दी थप्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा भएपछि त्यस्तो सर्वेक्षण गरिएको छैन । केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थमा ठाडो प्रस्तावमा दरबन्दी थप्ने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ । 

फणिन्द्रमणि पोखरेल प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय 

फेरि डिआइजीको दरबन्दी थप्नेबारे मैले पनि सुनेको हुँ । तर, यो विषयमा विस्तृत जानकारी छैन ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही उच्च पद थपसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, रूपन्देही, कास्की, बाँके, दाङ र कैलालीमा एसएसपीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । हाल ती जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)ले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले नै दरबन्दी थपसम्बन्धी अग्रसरता लिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसका लागि औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए । 

धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा एसएसपीलाई खटाउने रणनीतिअन्र्तगत यसरी दरबन्दी थप्न लागिएको हो । हाल काठमाडौं र ललितपुरमा मात्र एसएसपी जिल्ला प्रहरी प्रमुख छन् । संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि यसमा केही प्रहरी अधिकृत विशेषको चासो रहेको स्रोत बताउँछ । ‘कांग्रेसका उच्च नेतासँग राम्रो सम्बन्ध भएका एसपीहरूको योजनाअनुसार यो प्रस्ताव अघि बढेको हो,’ गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘उनीहरू एसएसपीमा बढुवा भएर ठूला जिल्लामा सरुवा भएर जाने रणनीतिमा छन् ।’ यसमा खासगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृतहरूको लबिङ रहेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेससँगको निकटताकै कारण उनीहरू प्रहरीमा आएका थिए । ११ वटा जिल्लामा र बाँकी सातवटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गरी एसएसपीको १८ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये केही प्राविधिक पद छन् । 

अर्थमै रोकियो प्रहरी नियमावली
उच्च तहमा हतार–हतार दरबन्दी थप भइरहँदा प्रहरीमा तल्लो तहका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न उद्देश्यले अघि बढाइएको नियमावली संशोधन प्रक्रिया भने अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ । नियमावली संशोधनका लागि गत असारमै गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोज्दै पठाएकोमा हालसम्म अर्थले त्यसमा निर्णय दिएको छैन । 

हाल सइबाट इन्सपेक्टर तथा जवानबाट हवल्दारमा बढुवामा १५ वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने भएपछि नयाँ पद थप्न लागिएको थियो । सइ र इन्सपेक्टरको बीचमा वरिष्ठ सइ तथा जवान र असइको बीचमा सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दार पद थप्ने प्रस्ताव नियमावली गरिएको थियो । साथै, प्रहरीका कार्यालय सहयोगीको पनि पाँच तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थले सहमति नदिँदा नियमावली संशोधन प्रक्रिया रोकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं परिसरमा मुद्दा हेर्ने एसपी राख्न सिफारिस 

अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई त्रुटिरहित बनाउन महानगरीय प्रहरी परिसरमा मुद्दा हेर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राख्नुपर्ने एक छानबिन समितिले आंँल्याएको छ । काठमाडौंमा अत्यधिक जाहेरी आउने र चापका कारण कतिपय अवस्थामा लापरबाही हुने भएकाले मुद्दाको अनुसन्धान र निरीक्षणमा खटाउने गरी एसपी खटाउनुपर्ने सुझाब एसएसपी चक्रबहादुर सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको हो । 

एक पेसेवर अपहरणकारी समूहका सदस्य दुर्गाबहादुर बुढाथोकीले पर्याप्त प्रमाणको अभावमा सफाइ पाएपछि अनुसन्धानमा भएको कमजोरी बुझ्न महानगरीय प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्न र अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । 

प्रहरी बयानमुखी अनुसन्धानमा केन्द्रित हुँदा सो घटनाको अनुसन्धानमा कमजोरी भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ‘पक्राउ परेका अभियुक्तले प्रहरीसँगको बयानमा सबै कुरा स्वीकारेको देखिन्छ,’ छानबिन समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि प्रहरी थप प्रमाण खोज्न लागेन, त्यसैको फाइदा उठाई अभियुक्त छुटेको देखिन्छ ।’ पछि अभियुक्त बुढाथोकीले अदालतमा गएर आफू भारतीय नागरिक भएको र सो घटनामा संलग्न नभएको भनेर बयान फेरेका थिए । 

आरोपी व्यक्तिको नागरिकतालगायत प्रमाण पेस हुन नसकेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले अपहरणका आरोपी बुढोथोकीलाई सफाइ दिएका थिए । व्यवसायी बाबुराजा रावलको अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले बुढाथोकीलाई गत वर्ष १५ पुसमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेकोमा गत ५ असोजमा न्यायाधीश निरौलाले उनी दुर्गा बुढाथोकी नै हुन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिएका हुन् । जुन फैसला मात्र होइन, मुद्दाको अनुसन्धानमा भएको कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठेपछि छानबिन थालिएको थियो । 

घटनाको अनुसन्धान अधिकृत नानीकाजी थापा, एक असइ र हवल्दारलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । तर, यसमा उनीहरूको नियोजित रूपमा मिलेमतो नरहेको समितिले औँल्याएको छ । मुद्दामा लापरबाही हुनुको कारण मुद्दाको चाप धेरै रहेको र त्यसमा माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र निरीक्षण नहुने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसएसपीको नेतृत्व रहने काठमाडौं परिसरमा एसपीको एक दरबन्दी छ । जो बढी अप्रेसनमा खटिने गर्दछन् । 

परिसर र मातहतका वृत्तको मुद्दाको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन दिने काममा मात्र खटिने गरी अर्का एक एसपी राख्न सुझाब दिइएको एसएसपी सिंहले बताए । काठमाडौं परिसरमा डिएसपीको नेतृत्वमा मुद्दा शाखा छ । तर, त्यसले मातहतका वृत्तको नियमित अनुगमनसमेत गर्न भ्याउँदैन । परिसरमै धेरै मुद्दा हुने भएकाले पटक–पटक कमजोरी हुने गरेका छन् । छानबिन समितिले मुद्दाको अनुसन्धानमा विशेषता बढाउन भने भनिएको छ । मुद्दा शाखामा सिनियर अधिकृतको संख्या बढाएर उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ ।

फेरि डिआइजीको दरबन्दी थपिने
डिआइजीको पनि दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, भरतपुर तालिम केन्द्र र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप्न लागिएको हो । केही एसएसपीले पदावधिका कारण डेढ महिनापछि अवकाश पाउन लागेकाले उनीहरूकै लबिङमा दरबन्दी थप्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।

डेढ वर्षअघि सरकारले प्रहरीमा २६ बाट डिआइजीको दरबन्दी १४ मा झारेको थियो । पछि ओली सरकारले नै पाँच डिआइजीको दरबन्दी थपेको थियो । अहिले फेरि थप्न लागिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले दरबन्दी थप्नेबारे आफूले पनि सुनेको, तर त्यस विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालयभन्दा यसमा गृह मन्त्रालयले नै बढी चासो दिएकाले दरबन्दी थपसम्बन्धी निर्णय हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । प्रहरीमा यसअघि पनि पटक–पटक हचुवाको भरमा दरबन्दी थप हुँदै आएको छ । करिब एक वर्षअघि ओली सरकारले विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्न एआइजीको एउटा दरबन्दी थपेको थियो । पछि असारमा ओली सरकारले नै सहकुल थापाका लागि अर्काे एआइजी दरबन्दी थपेको थियो । 

कसरी छुटे अपहरणका आरोपी ? 
अभियुक्त नेपालकै नागरिक हो भनेर प्रमाण पेस नभएकाले पुष्टि हुन नसक्ने उल्लेख छ । प्रहरीले बुढाथोकी सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–२ का बासिन्दा भएको दाबी गरेको थियो, तर त्यसलाई प्रमाणित गराउने नागरिकता तथा कागजपत्र पेस गरेको थिएन । प्रहरी अनुसन्धानको यही कमजोरीमा टेकेर उनलाई अदालतले सफाइ दिएको हो । ‘शरीर बन्धक तथा अपहरण गर्नेजस्तो अभियोगमा अभियुक्तको स्पष्ट पहिचान मिसिलमा पेस गर्न नसक्दा यी प्रतिवादीको हकमा पुष्टि हुन नसक्ने ठहर हुन्छ,’ फैसलाको राय किताबमा उल्लेख छ । 

प्रहरीले नागरिकता पेस गर्न नसकेको कमजोरीलाई स्वीकारेर छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, सो घटनाका अभियुक्त उनी नै भएको पर्याप्त प्रमाण भएको दाबी गरेको छ । कतिसम्म भने अपहरणका पीडितले समेत आफूलाई अपहरणमा उनी संलग्न रहेको भनेर किटानी सनाखत गरेका थिए । चौकीदारी गरिराख्ने, स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउने, बुबालाई फोन गर्न लगाउने, खाना दिने, धम्की दिने, शौचालय ल्याउने र लैजाने व्यक्ति उनी नै भएको भनेर सनाखत गरिदिएका थिए । तर, न्यायाधीशले पीडितलाई बकपत्रका लागि बोलाउँदै नबोलाएकोमा पनि सरकारी वकिलले पनि आश्चर्य मानेका छन् । मुद्दा दायर भएको सात महिनामै यो मुद्दाको फैसला भएको थियो । सात महिनामा पनि तीन महिना लगभग अदालत बन्द थियो । हतार–हतार गरेर फैसला हुनु र सफाइ दिनुले पनि फैसला विवादमा परेको हो ।