बागमती प्रदेश सभामा एमाले उपस्थित नहुने 

मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया के हुने अझै अनिश्चित

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बिहीबार विश्वासको मत लिने तय भए पनि सत्तारुढ दल एमालेले समय माग गरेपछि मत विभाजन अनिश्चित भएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीको वडा र पालिकास्तरीय अधिवेशन गर्न लागेको भन्दै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले ११ कात्तिकसम्म बैठक स्थगित गर्न माग गरेपछि मत विभाजन अनिश्चित बनेको हो ।

सानुकुमार श्रेष्ठ, सभामुख बागमती प्रदेश सभा

एमालेले पत्र पठाएको छ । सर्वदलीय छलफलमार्फत निर्णय भएको हुनाले बैठक स्थगित हुने सम्भावना देखिँदैन । तर, पेस भएको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव भने अघि बढ्ने–नबढ्ने निश्चित भइसकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले नै सहभागिता जनाएन भने प्रक्रिया अगाडि नबढ्न सक्छ ।

बैठकको मिति सार्न एमालेले अनुरोध गरे पनि बुधबार साँझसम्म बैठक सार्ने वा नसार्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक सर्ने सम्भावना कमै रहे पनि मत विभाजन प्रक्रिया सुरु हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘एमालेले पत्र पठाएको छ । सर्वदलीय छलफलमार्फत गरेको निर्णय भएको हुनाले बैठक स्थगित हुने सम्भावना देखिँदैन । तर, पेस भएको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव भने अघि बढ्ने–नबढ्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ सभामुख श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले नै उपस्थित हुन नसक्ने भनेर पत्र पठाएको छ । बैठकमा सरकारका तर्फबाट नै सहभाीगता भएन भने प्रक्रिया अगाडि नबढ्न सक्छ ।’ 

सभामुख श्रेष्ठले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्रीले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मत विभाजन हुने भएकाले मुख्यमन्त्री शाक्य र उनको दलको उपस्थितिले मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने विषय टुंगो लाग्ने बताए । तर, कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा सदस्य निमा लामाले भने अमुक राजनीतिक दलले संसद्को बैठक रोक्न र मिति तोक्न नमिल्ने बताए । ‘नियमअनुसार नै कुनै राजनीतिक दललाई अनुकूल नभएकै कारण संसद्को बैठक रोकिँदैन । अघिल्लो बैठकमा सर्वदलीय सहमतिबाटै यो बैठकको मिति तोकिएको हो,’ लामाले भने, ‘प्रदेश सभा बैठक बस्छ । त्यसमा थप कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र दलहरूसँग छलफल गर्नुहोला ।’ 

वडा र पालिका अधिवेशनको कारण देखाउँदै एमालेले माग्यो समय
२४ असोजमा बसेको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गरे पनि लगत्तै दसैँको बिदा हुने भन्दै सर्वदलीय सहमतिमार्फत ४ कात्तिकमा बस्ने प्रदेश सभा बैठकबाट प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, बैठकको एक दिनअघि मात्रै एमालेले वडा र पालिकाको अधिवेशनको कारण देखाउँदै समय माग गरेको छ । एमालेले बैठक सार्न आग्रह गर्दै बुधबार बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्कालाई पत्र पठाएको छ । एमाले ६ कात्तिकमा वडा अधिवेशन र ९ कात्तिकमा पालिका अधिवेशन गर्दै छ । गत २४ असोजको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । सो प्रस्तावमाथि ४ कात्तिकमा बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा छलफल र मत विभाजन हुने तय भएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धन अझै अलमलमै
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा रहे पनि विपक्षी गठबन्धनले भने विकल्पमा निर्णय गर्न सकेको छैन । गठबन्धनबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुईवटा र जसपाले एउटा प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादीले पाउने सहमति भएको छ । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । यस विषयमा पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् । तर, अहिलेसम्म गठबन्धन दलबीच औपचारिक सहमति भने भइसकेको छैन । 

एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेले मोटामोटी सहमति भइसकेको हुँदा औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘सबै विषयमा केन्द्रमै हामीले सहमति बनाएका छौँ, त्यहीअनुसार हुन्छ । छलफल नै नभएको भन्दा पनि औपचारिक निर्णयको विषय मात्रै बाँकी हो,’ नेता पाण्डेले भने । उनले प्रदेशमा पनि यस विषयमा सबै स्पष्ट रहेकाले धेरै ठूलो विषय नरहेको बताए । तर, कांग्रेस सांसद लामाले भने यस विषयमा प्रदेशमा छलफल नभएको हुँदा यसैलाई अन्तिम मान्न नहुने बताए । ‘गठबन्धनले केन्द्रमा एक प्रकारको सहमति गरेको छ । तर, तल छलफल नभएको हुँदा यही अन्तिम हो भन्ने होइन । थप छलफल गर्छौँ,’ उनले भने । 

दुई–दुई प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार कांग्रेसको भागमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेश परेका छन् । तर, प्रदेश सभा सदस्य लामाले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा आलोपालोको सहमति गरिसकेको हुँदा त्यसलाई यससँग जोड्न नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा

गत २ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्य निर्वाचन आयोगको २५ असोजको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएसँगै अल्पमतमा परेकी थिइन् भने एमाले विभाजनपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

बागमतीको प्रदेश सभामा एक सय नौ सदस्य रहेकोमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । पार्टी विभाजनपछि प्रदेश सभामा एमालेका ४३ सांसद छन् । बागमती प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद छन् ।

केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका पाँच दलले प्रदेश सभामा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसैको बलमा लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । बागमती प्रदेशमा पनि गठबन्धनमा रहेका यी प्रमुख दल मिल्दा प्रस्ट बहुमत जुट्छ । प्रदेश सभामा विवेकशील साझाका तीन, राप्रपाका दुई, नेमकिपाका दुई र जसपाका एकजना सांसद छन् ।