मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Friday, 03 December, 2021
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ असोज २२ शुक्रबार ०६:३२:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

माधव नेपालकोअसन्तुष्टिपछि  मन्त्रालय भागबन्डामा हेरफेर

Read Time : > 4 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ असोज २२ शुक्रबार ०६:३२:००

समाजवादीले पाएको कानुन मन्त्रालय कांग्रेसले राख्यो, कांग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्य समाजवादीले पायो

सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डामा हरेफेर गरेर टुंगो लगाएसँगै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । मंगलबारकै बैठकमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भागबन्डाको विषयमा पार्टीभित्र सहमति र त्यसअनुसार आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बिहीबार त्यसलाई हेरफेर गरेका हुन् ।

बिहीबारको नयाँ सहमतिसँगै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । ‘दलहरूबीच नयाँ सहमति बनेको छ, आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘शुक्रबार नै शपथ गराउने तयारी छ ।’ 

अर्थमन्त्री एवं माओवादी नेता जनार्दन शर्मा

दलहरूबीच नयाँ सहमति बनेको छ, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर आज शपथ गराउने तयारी छ ।

बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले यसअघि भएको सहमतिअनुसार दलहरूले पाउने मन्त्रीको संख्यालाई यथावत् राख्दै मन्त्रालय भने सामान्य हेरफेर गरेको छ । जसअनुसार नेकपा एसको तर्फबाट मन्त्री पठाउने भनिएको कानुन मन्त्रालय प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै राख्ने भएको छ । नेकपा एसलाई कानुन मन्त्रालयको ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । त्यसबाहेक नेकपा एसले श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ । 

यसअघि कानुन मन्त्रालय नेकपा एसको भागमा परे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । जसका कारण नेकपा एसमा असन्तुष्टि बढेको थियो । अध्यक्ष माधव नेपालले मन्त्रालय हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अनुरोध गरेका थिए । 

नयाँ सहमतिअनुसार नेकपा एसले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत पाउने सुनिश्चित भएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए । ‘मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा हाम्रा केही असहमति थिए । गठबन्धनका शीर्ष नेताबीचको बैठकले यसलाई हल गरेको छ । चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हामीले पाउने भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका साथै प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हाम्रो पार्टीले पाउने सुनिश्चित भएको छ ।’ उनले मन्त्रिरिषद् विस्तारलगत्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि फेरबदल हुन सक्ने बताए । 

एकीकृत समाजवादीभित्र मन्त्री र मन्त्रालयको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेपछि बुधबार कुनै औपचारिक छलफल नै हुन सकेन । त्यसपछि अध्यक्ष नेपाल बिहीबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको छलफलबाट भागबन्डामा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर बालुवाटारमा जारी गठबन्धनको बैठकमा पुगेका थिए । त्यहाँ मन्त्रालय हेरफेरमा दलहरू सहमत भएपछि अध्यक्ष नेपाल पुनः बैठकस्थल पुगेर उक्त जानकारी गराएका थिए । तर, मन्त्रीको नाम भने टुंग्याउन सकेनन् । 

बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री टुंगो लगाउने जिम्मेवारी नवगठित केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ । शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकले चारजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले बताए । नेकपा एसबाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आलेमगर, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठमध्ये पाँचजनालाई सरकारमा पठाउने सम्भावना रहेको छ ।

मंगलबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रालयको संख्या भागबन्डा गरेका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एसले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जसपाले चार मन्त्री लिने सहमति भएको थियो । 

त्यसमध्ये कांग्रेसले यसअघि नै तीनजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाइसकेको छ । जसमा गृह मन्त्रालयमा बालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्रालयमा ज्ञानेन्द्र कार्की, परराष्ट्र मन्त्रालयमा नारायण खड्का र राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई पठाइसकेको छ । अब कांग्रेसको भागमा रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय बाँकी छ । 

आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन २९ असारमा देउवाले कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए । अब कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाएर कानुन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ ।

यसबाहेक अरू मन्त्रीहरूको टुंगो शुक्रबार मात्रै लाग्ने नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेसबाट पठाउने थप मन्त्रीको नाम टुंग्याउन देउवाले बुधबार पार्टीका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहसँग छलफल गरेका थिए । तर, देउवाले ‘तीनजना मात्रै मन्त्रीको नाम दिन’ भनेपछि पौडेल समूह असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलबाट बाहिरिएको थियो । 

पौडेल समूहले आफूले कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । देउवाले सबै गरी तीनजनालाई मन्त्री बनाउन सकिने भन्दै थप गर्न अस्वीकार गरेका थिए । उनले पौडेललाई एक, कोइरालालाई एक र सिटौलालाई एक–एकजना मन्त्री दिने योजना बनाएका छन् । सिटौला समूहसँग दुईजना मात्रै सांसद छन्, तर पौडेल र कोइराला भने यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । अब कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, उमाकान्त चौधरी, भीमसेनदास प्रधान, अतहर कमाल, पुष्पा भुसाल र देवेन्द्रराज कँडेल मन्त्री हुने लाइनमा रहेका छन् ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय पाउनेछ । उसले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पम्फा भुसाललाई पठाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले बुधबार नै थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम टुंग्याइसकेको छ । जसमा देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय बुधबार नै स्थायी कमिटीबाट गरिसकेको छ । यद्यपि, कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिने सहमति जुटेको छ । तर, बुधबारदेखि निरन्तर छलफल गरिरहे पनि जसपाले मन्त्री छान्न सकेको छैन । बुधबारको कार्यकारिणी समिति बैठकबाट मन्त्री छान्ने अधिकार पाएका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले बिहीबार पनि मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउन सकेनन् । उनीहरूले पार्टीभित्रका आकांक्षीसँग बिहीबार छलफल गरेका थिए । तर, नाम टुंगो भइनसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार पहिले मन्त्री भइसकेकाले पनि आकांक्षा राखेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सकस भएको छ । जसपाको भागमा परेका चारवटा मन्त्रालयमा भूगोल, समुदायलगायत समावेशितालाई आधार बनाउने म्यान्डेट केन्द्रीय कार्यकारिणीले शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको छ । त्यसमा महेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, मृगेन्द्र यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, अमृता अग्रहरी, प्रदीप यादव र प्रमोद साहलगायत आकांक्षी छन् ।

देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नरहने
गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नरहने देखिएको छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउन लागेका हुन् । कांग्रेसबाट देउवाले कसैलाई उपप्रधानमन्त्री नबनाउने बताइसकेका छन् । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाबाट उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, माओवादीले श्रेष्ठलाई नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने यादव पनि सरकारमा सहभागी नहुने जसपाका एक नेताले बताए । 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको पद धरापमा
गठबन्धन र पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले गत १० साउनमा नियुक्त गरेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको पद धरापमा परेको छ । गठबन्धनमा भएको नयाँ सहमतिअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय नेकपा एसले पाउने भएपछि राज्यमन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेरको सम्भावना बढेको हो । मन्त्री र राज्यमन्त्री अलगअलग पार्टीका हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले श्रेष्ठलाई कुन जिम्मेवारी दिन्छन् भन्ने खुलेको छैन । चेन अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्य बाझिने भन्दै नागरिक समाजले पनि विरोध गरेको थियो ।

शपथ कानुन कहिले ? 
शपथसम्बन्धी कानुन हालसम्म बनेको छैन । ११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शपथसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले बुधबार विधेयकबारे संसद् सचिवालयमा जानकारी दिएको छ । संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २८ वैशाखमा कानुनविनै शपथ लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सरकारले ६ जेठमा यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशअनुसार २९ असारमा प्रधानमन्त्री देउवासहित चार मन्त्रीहरूले शपथ लिएका थिए । शपथसम्बन्धी अध्यादेश कानुन निष्क्रिय भइसकेको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले ६ असोजमा शपथ लिएका थिए । खड्काले कानुनविनै शपथ लिएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले १२ असोजमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।