स्वस्थ्यमा विशेष जोड, अघिल्लो सरकारका केही कार्यक्रम परिमार्जन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको नयाँ बजेट ल्याएको छ । एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्दै नयाँ गठबन्धन सरकारले केही नयाँ कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वस्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार अर्थात् ३३.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार अर्थात् ५४.८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.८२ प्रतिशत हो । 

नयाँ सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारासहितका कार्यक्रम तय गरेको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूका लागि कोभिड–१९ विरूद्ध खोप खरिद तथा खोप अभियान सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

‘घरदैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम 
बजेटमा दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरूमा ‘घरदैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशवासीहरूलाई मिर्गाैला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्ने र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको सुविधाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप रू. दुई लाखसम्म उपचार सहुलियतका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा क्याथ ल्याब सेवा विस्तारका लागि रू. १० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

कपिलवस्तुमा कागज उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापनाको कार्य अघि बढाइनेदेखि बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउन र कपासखेतीलाई विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनसहितको कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक गढी, कोट, दरबार तथा मन्दिरहरूको संरक्षण गर्न रू. १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।    स्वर्गद्वारीमा केबलकार निर्माण गर्न र प्रदेशभित्र कम्तीमा दुई स्थानमा थिमपार्क निर्माण गर्न लगानी मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययनलगायतको कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा अशोक स्तम्भ आकारको लुम्बिनी भ्यु टावर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

सहुलियतदरमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । भैरहवा–बुटवल, कोहलपुर–नेपालगन्ज, लमही–भालुवाङ तथा घोराही–तुलसीपुर खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रोत्साहनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ऐन बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । 

विगतमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सञ्चालन हुँदै आएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै बजेटमा सो कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ । यसअन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालनबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास लिएको मन्त्री खड्काले बताए । प्रदेशमा अध्ययन–अनुसन्धान तथा व्यावहारिक सीपमा आधारित गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले मुक्त कमलरी तथा मुस्लिम छात्राहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट १२ प्रतिशत मात्रै धानिने
चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै धानिने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब नौ करोड ५६ लाख ६४ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी प्रदेशले लिएको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट रू. १३ अर्ब १७ करोड २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट रू. एक अर्ब एक लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. आठ अर्ब दुई करोड ५७ लाख, ससर्त अनुदानबाट रू. ६ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख ९८ हजार, समपूरक अनुदानबाट रू. ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट रू. ६३ करोड ४९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री खड्काले बताए । साथै गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमबाट रू. तीन अर्ब ९० करोड दुई लाख ८८ हजार बचत रहेको छ । यति स्रोतले समेत अपुग हुने रू. दुई अर्ब सात करोड आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

कार्ययोजनाविनाको बजेट : एमाले
प्रदेश सभाका बैठकहरू अवरोध गर्दै आएको एमालेले बुधबारको पहिलो बैठकमा नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएको थियो । प्रदेश सभाको बुधबारको दोस्रो बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा सो भने एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कुनै पनि विनाकार्ययोजना रहेको दलका उपनेता तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका केही कार्यक्रम संशोधन भएकोलाई उनले नयाँपन देखाउन नौटंकी गरिएको आरोप लगाए । संशोधित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे । ‘नयाँ बजेट कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जान नै ढिला भइसक्यो त्यसो हुँदा यो सरकारको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक प्रगति कमजोर हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।