राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश माधव नेपाल र मधेसी दलका लागि भएको बताए । उनले दल विभाजन गरेर संसदमा बहुमत पुर्‍याउनका निम्ति २० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याएको र काम फत्ते भएपछि पुन खारेज गरेको बताए । प्रगतिशील पत्रकार संघ बाग्लुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै केसीले आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याएर पुनः खारेज गरेको बताए । 

संसदमा बहुमत पुर्‍याएर वैधानिक बनाउनका निम्ति संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुपरेको केसीको भनाइ थियो । ‘संसदबाटै अध्यादेश ल्याउन गाह्रो थियो,  केसीले भने, अड्को पड्को तेलको धुप त गर्नै पर्‍यो । यसरी नै काम चलाएर नेकपा समाजवादी र मधेसी दललाई एकै ठाउँमा ल्यायौँ । अध्यादेश ल्याएर काम सकियो गठबन्धन पक्का भयो । काम सकिएपछि पुनः फिर्ता भएको छ । अब पुनः पुरानै ४० प्रतिशतकै सर्त रहनेछ ।’ 

उनले नेकपा एमालेमा आफ्नो पार्टीभित्रको समस्याले संसद् दुईपटकसम्म सिकार भएको बताए । केसीले जनादेशको सरकार भत्काउने प्रतिगमन कार्य गरेर अहिले परमादेशको सरकार भनेर टिप्पणी गर्नु पराजित मानसिकता मात्रै भएको समेत टिप्प्णी गरे । उनले संविधानको धारा ७६(५)को व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन भएको समेत बताए ।

केसीले एमालेले प्रतिगमनलाई साथ दिएकाले हिजो मित्र शक्ति भनिएको दलको साथ छाडेर कांग्रेसको सत्तालाई साथ दिएको बताए । ‘प्रतिगमनलाई साथ दिएपछि हामीले उनीहरूको साथमै बसिदिनुपर्ने केही पनि छैन,’ केसीले भने, ‘परिवर्तनका लागि लडेका गणेशमान र बिपी बिटुलो हुने, कम्प्युनिस्ट पार्टी भएपछि सबै चोखो हुने हुन्छ र ?’

केसीले एमसिसीको विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरू विदेशीको इशारामा चलेको आरोप लगाएका छन् । सत्ताबाहिर बस्दा र सत्तामा गएपछिका काम, कारबाही र व्यवहारले विदेशी इशारामा चलेको पुष्टि भएको उनले भनाइ थियो । राष्ट्रियता र गणतन्त्र नै धरापमा पारेर विदेशीको पक्षमा लागेको समेत आरोप लगाएका छन् । 

‘एमसिसीबाट देशको अस्तित्व बेचेर व्यापार गर्न खोजेका छन्,’ केसीले भने, ‘देश र जनताले नचाहेको विदेशी अनुदान खोजीखोजी ल्याउन दलहरू दगुरेको देखियो ।’ एमसिसी नै वैदेशिक हस्तक्षेप भएको उनको टिप्पणी छ । उनले जनताले बलिदानीबाट ल्याएको गणतन्त्रविरुद्ध समेत दलहरू बोल्न थालेको टिप्पणी गरे ।