दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी परियोजनाका दीर्घकालीन प्रभावहरू

अग्रलेख

एमसिसीको ५० अर्ब रुपैयाँ देशका लागि ठूलो पुँजी अवश्य होइन, तर यो विकासको बिउ हो

काठमाडौं आएका समयमा एमसिसीकै उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमारसँग राउन्ड टेबल छलफलमा सहभागी हुने क्रममा एमसिसीबारे नेपालमा उत्पन्न भ्रम, अपव्याख्या र गलत सूचनाको प्रवाह भइरहेका विषयमा छलफल भयो । एमसिसीको विरोधमा कस्ता व्यक्ति, संस्थाको संलग्नता छ र किन विरोध भइरहेको छ भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा नेपालमा जस्तै उहाँमा पनि थियो । एमसिसीको सम्झौता र अनुसूची दस्ताबेजमा उल्लिखित विषयमा विरोध हुनुपर्ने कारण छैन । एमसिसीका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पनि छन् । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय एमसिसीमा उल्लेख छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा जापानी ठेकेदारसँग भएको सम्झौतामा जापानी कर्मचारीलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाही गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । मेलम्ची सम्झौतामा पनि यही छ । 

सम्झौतासँग असहमति र विरोधको अन्तरनिहित कारण के हुन सक्छ त ? यस सन्दर्भमा एमसिसीको विरोधमा कस्ता मानिस र संगठन छन् अनि उनीहरूका अन्तरनिहित उद्देश्य के–के छन् भनेर हेर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार परियोजना लागू भएर नेपाली जनता समृद्धिको यात्रामा अघि बढे भने यसको श्रेय परियोजनाको दातालाई स्वाभाविक रूपमा जान्छ । यो त्यो मुलुकको ठूलो सफ्ट पावर हो । नेपालमा अमेरिकाको सफ्टपावर विकसित हुँदा आपत्ति कसलाई छ, यो अर्को पक्ष हो। 

एमसिसीको विरोध किन ? : चार प्रकारका व्यक्ति र समूह एमसिसीको विरोधमा छन् । एउटा, अराजक बौद्धिक वर्ग, जसलाई भारतमा सहरी नक्सलिस्ट भनिन्छ । उनीहरू जहिल्यै देशको विकास निर्माण, समन्वय, पहिचान, सांस्कृतिक अस्तित्वसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सडकमा जान्छन् । यसलाई चुनौती दिँदा उनीहरू खुसी हुन्छन् । दोस्रो, स्टालिन र किम इल सुङवादी, युटोपियन कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू । धेरै कम्युनिस्टले अहिले मार्क्सवादको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त मात्रै मानेर बाँकी सबै त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक पद्धतिमा आइसकेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिले जीवनभरका लागि शक्ति आफूमा केन्द्रीकरण गरेकामा खुसी भएको एउटा तप्का यहाँ छ । यसले एमसिसीलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त बनाएर दिग्भ्रमित गरिरहेको छ । तेस्रो, एक प्रकारका व्यक्ति, जोसँग राजनीतिक महत्वाकांक्षा धेरै छ । तर, उनीहरू पार्टीमा सशक्त हैसियतमा छैनन् । उनीहरू नकारात्मक प्रोभोकेसनमा जनताको ध्यान आकर्षित गर्ने, मत लिने र राजनीतिक स्पेस आर्जन गर्नेमा विश्वास गर्छन् । यिनै फुटकर व्यक्ति र पार्टीका रूपमा गठन भएका ससाना समूहले एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन् । 

एमसिसीमा प्रजातन्त्रलाई अपरिहार्य मानिएको छ । प्रजातन्त्र भनेपछि ज्वरो आउनेहरूलाई यो पचेको छैन । २०१९ को संविधानमा महेन्द्रले युगान्तकारी काम गरे भन्ठान्ने, लुईजस्ता कठोर राजा चाहिन्छ, दलीय स्वतन्त्रता हुनु हुँदैन र अहिलेका नेता सबैलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने चिन्तनबाट ओतप्रोत समूह पनि एमसिसीको विरोधमा छन् । यी चार जमात अलग–अलग सक्रिय छन् । पार्टीमा रहेका फुटकर व्यक्ति वेला–वेलामा एमसिसीको विरोधमा नारा जुलुसमा आउने अवस्थामा छैनन् । किनभने राजनीतिक दलहरू आधिकारिक रूपमा आएका छैनन् । बाँकीले झिल्केगिरी देखाएका छन् । विप्लवको पार्टी सडकमा छ । वामपन्थीको परम्परा भनेको जहिल्यै नकारात्मकताको जगमा आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता स्थापित गरी त्यसमाथि राजनीति गर्नु हो । 

संसद्ले पारित नगरे एमसिसी फिर्ता जान्छ । अमेरिकी अधिकारीले एमसिसी सहयोग नलिए अरू सहायता रोक्ने भनेका छैनन् । तर, उनीहरूले नभने पनि यो स्वयंसिद्ध तथ्यजस्तै हो ।

नेपालले पारित नगरे के हुन्छ ? : नेपालले पारित नगरे एमसिसी फिर्ता जाने स्पष्ट छ । अमेरिकी अधिकारीले एमसिसी सहयोग नलिए अरू सहायता रोक्ने भनेका छैनन् । उनीहरूले नभने पनि यो स्वयंसिद्ध तथ्यजस्तो हो । अर्को कुरा, नेपालमा पश्चिमी जगत्ले जहिल्यै सफ्टवेयर मात्रै व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । उनीहरूले विकास निर्माण र पूर्वाधारमा सहयोग गरेका छैनन् । तर, उनीहरूले भनेजस्तो पाठ्यक्रम निर्माण, आइएनजिओमार्फत समाज व्यवस्थापन, मानवअधिकार, महिलाअधिकारजस्ता विषयमा ठूलो सहयोग आइरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा बसेका धेरै मानिसले रोजीरोटी पाएका थिए, एनजिओबाट । यिनै संस्थामा बिल भर्पाई तलमाथि गरेर संस्थागत भ्रष्टाचार पनि चल्दै आएको थियो । यसको मुखरित रूपमा आलोचना गर्ने मानिस म पनि हुँ । युनाइटेड मिसन टु नेपाललगायत सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीलाई सहजीकरण गर्ने आउटफिटहरूको आलोचना गरेको छु । अहिले एमसिसीको विरोध गरेकाहरूले यो पक्षको आलोचना गरेकै छैनन् । एकदमै कम व्यक्तिले मात्रै आलोचना गरेका छन् । 

यो परियोजना आए पश्चिम नेपालमा अल्ट्रा हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन र एक्स्ट्रा हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन पुग्नेछ । यसले पश्चिम नेपालका कर्णाली र भेरी कोरिडोरका धेरै परियोजनाको ढोका खुल्नेछ । पश्चिम नेपालमा आउने यस परिवर्तनले जुन समृद्धि आउँछ, नेपालमा जुन प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, औद्योगीकरणलाई समन्वय गर्छ, जनतामा ऊर्जा खपत बढ्छ । विद्युतीय गाडीको उपयोग बढ्छ, घरघरमा ग्यासको खपत कम हुन्छ । यो परिस्थितिमा सफ्टपावर कसको बढ्छ ? जसले यो परियोजना दियो वा ल्यायो, उसकै सफ्ट पावर बढ्ने हो । त्यो अवस्थामा सबैभन्दा समस्या कसलाई पर्छ ? शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । 

चीन हाम्रो निकटको छिमेकी हो । अहिले एमसिसीका उग्र विरोधीहरू समाजलाई भाँड्न, जनताको मस्तिष्क परिवर्तन गर्न हिँडेकाहरू एकढिक्का भएर कसरी चीन समर्थक भए, यो बडो रोचक छ । यस सम्झौतालाई लिएर चीनको विदेश मन्त्रालय वा नेपालस्थित दूतावासबाट कुनै असहमति प्रकट भएको छैन । यहाँका एमसिसीविरोधी चीनबारे त्यत्रो चिन्ता व्यक्त गर्ने तर चीन सरकारले चाहिँ चिन्ता नगर्ने अवस्था के हो ? मंगोलियामा एमसिसीको पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरण सुरु भएको छ । मंगोलियामा भएको एमसिसी सम्झौता पनि यही नै हो । त्यहाँ केही बखेडा छैन । त्यहाँ चीनले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जब कि चीनका लागि मंगोलिया नेपालभन्दा महत्वपूर्ण मुलुक हो । आर्थिक कूटनीति र सामान्य कूटनीतिक अवस्थालाई आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थअनुसार भद्दा रूपमा प्रयोग गर्ने वामपन्थी परम्पराले नेपाली राजनीतिलाई अप्ठेरो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको छ । जापानी राजदूतले एमसिसी के गर्नुहुन्छ भनेर एउटा कार्यक्रममा सोधेका थिए । अहिले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायले एमसिसीबारे प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

अमेरिकी अधिकारीहरू किन रक्षात्मक ? : उपाध्यक्ष सुमारको प्रस्तुति निकै रक्षात्मक थियो । संसद्ले पारित गरिसकेर पाँच सय मिलियन डलर विनियोजित बजेट पाँच वर्षसम्म खर्च नहुनु अमेरिकी अधिकारीको पर्फमेन्स अडिटमा समस्या मानिन्छ । विनियोजित बजेट खर्च भएन भनेर चीरकालसम्म होल्ड गरिरहन अमेरिकी प्रणालीले दिँदैन । लाइन एजेन्सीहरू जस्तो एमसिसी, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको कार्यपरीक्षणको पनि कुरा हो । यो तत्कालै कार्यान्वयनमा जाओस् भनेर आफ्नो व्यवस्थापकीय बाध्यताका कारण उनीहरूले कार्यान्वयनमा बढी जोड दिएका र रक्षात्मक देखिएका हुन् । हाम्रा लागि रक्षात्मक भएका होइनन् । 

अरुण तेस्रोको दोस्रो संस्करण ? : एमसिसीबारे भएका बहस र केही राजनीतिक पार्टीको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा हामी २० वर्षपहिलेको अरुण तेस्रो परियोजना फिर्ता हुने वेलाको जस्तै अवस्थामा छौँ । अरुण तेस्रो आयोजनामा विश्व बैंकको सहायता नलिँदा नेपालीहरू २० वर्ष लोडसेडिङमा बस्नुपर्‍यो । त्यसवेला अरुण उपत्यकादेखि काठमाडौं उपत्यकासम्म २२० केभी प्रसारण लाइन बन्नेवाला थियो । अहिले २० वर्षपछि बल्ल बनाउँदै छौँ । नेपाली जनता २० वर्ष लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने मात्र होइन, केही उद्योगधन्दा चल्ने थिए, बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । टाइम भ्याल्यु अफ मनी बर्बाद भएको छ, यसबीचमा । 

एमसिसी परियोजनाले भेरी कर्णालीबाट उत्पादन हुने करिब ४५ सय मेगावाट बिजुलीलाई भारतमा वा भारत भएर बंगलादेशमा बेच्ने अवसर सिर्जना गर्नेछ । वार्षिक १५० देखि दुई सय अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन हुनेछ । व्यापार घाटा घट्छ । एमसिसीको ५० अर्ब रुपैयाँ ठूलो होइन, तर यो विकासको बिउ हो । यसलाई त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, अहिले प्रसारण लाइन नहुँदा त्यो क्षेत्रमा गरिएका निजी क्षेत्रको लगानीको भविष्य अन्योलमा छ । निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानीमाथि ठूलो अपराध भएको छ । राष्ट्रको अर्थव्यवस्था र विकासविरोधी कर्तुत मात्र नभएर एमसिसीको विरोध भनेको राष्ट्रविरुद्धकै कर्तुत हो । नेपालमा राजनीतिक सैन्यवाद हाबी भएको छ । नेतृत्वले भनेपछि जस्ताको तस्तै जाने प्रवृत्ति हाबी छ । जनवादी केन्द्रीयताको युटोपियामा हिँड्नेहरूको भावनात्मक फन्दामा मुलुक पर्नु हुँदैन । 

एमसिसी पास नभए के हुन्छ ? : प्रधानमन्त्रीले संसद्मा एमसिसी तत्कालै टेबुल गर्नुपर्छ र सत्ता सहयोगी दलका सांसद सबै मिलेर अनुमोदन गर्नुपर्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालहरूमा भएको द्विविधा भनेको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछिको निर्वाचनमा प्राप्त भोटको तथ्यांकको विश्लेषण यथोचित गर्न नसक्दाको परिणाम हो । वास्तवमा मतमा केही फरक छैन । भारतको विरोध लिएर ओलीले ठूलो मत पाएको भन्ने जमात छ, जब कि माओवादी र एमाले मिलेर उनीहरूको दुईतिहाइनिकट भोट आएको हो । नाकाबन्दीको विरोध नगरेको भनेर कांग्रेसको चर्को आलोचना भए पनि समानुपातिक भोटमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले कम मत पाएको छैन । एमसिसीको समर्थन वा विरोधले सञ्चारीय प्रभाव पर्ला, तर धरातलीय यथार्थमा फरक पर्दैन भन्ने तथ्य छर्लंग छ । यसलाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ । उनीहरूले जीवनभर नकारात्मक प्रोभोकेसनलाई प्रवद्र्धन गर्दै आए, अब ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको अधिकांश बचकना र केही ठीकै प्रश्नको उत्तर एमसिसीले पठाइसकेको छ । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा चित्त नबुझे रद्द गर्न सकिने प्रावधान छँदै छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले शीघ्र निर्णय लिनु जरुरी छ । नभए उनीहरू पनि प्रश्नको घेरामा पर्ने निश्चित छ । 

एमसिसी पारित नभए फिर्ता जानेमा सन्देह छैन । तर, पारित नभएमा हाम्रो विदेश तथा दातृ निकायसँगको सम्बन्धमा फरक पर्नेछ । सडकीय, सञ्चारीय नकारात्मकताबाट राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित हुनु हुँदैन । 

(सुवेदी भूराजनीतिक मामिला विज्ञ हुन्)

Follow @ArunKumarSubedi