जलविद्युत् : आर्थिक वृद्धिको आधार

नेपालसँग जलविद्युत्को धेरै लामो इतिहास छ । एसियाको दोस्रो र नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना सन् १९०७ मा सुरु भई १९११ मै सम्पन्न भएको थियो । पाँच सय किलोवाटको यो आयोजनाको लागत सात लाख १३ हजार थियो । एक सय १० वर्षको इतिहासका बाबजुद हामीले देशको कुल जलविद्युत् क्षमताको २ प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । नेपालसँग ८३ हजार मेगावाटको क्षमता छ भनेर माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममै राखिएको छ । नयाँ अध्ययनहरूले करिब ९० हजार मेगावाट र आर्थिक एवं प्राविधिक रूपले ५० हजार मेगावाटको कुल क्षमता रहेको उल्लेख गरेका छन् । हाल हाम्रो उत्पादन र जडित (इन्स्टल्ड) क्षमताको अनुपात ५५–६० प्रतिशत हाराहारी छ ।

५० हजार मेगावाटको जडित क्षमता हासिल गर्न आजकै दिनको निर्माण लागतले हिसाब गर्दा पनि एक सय खर्बजति लाग्ने देखिन्छ, दुई दशक लगाउँदा लागत बढेर २५० खर्ब नाघ्नेछ । ५० हजार मेगावाटको जडित क्षमता हुँदा हामीले उत्पादन गर्न सक्ने भनेको त्यही २७–३० हजार मेगावाट हो, जसको बजारमूल्य आजको हिसाबले २५ खर्ब हाराहारी हुन आउँछ । सन् २०२०–२१ मा हाम्रो व्यापारघाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब थियो, यो हिसाबले अबको १० वर्षमा व्यापार घाटा ३५ खर्बको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । भविष्यमा व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन विद्युत् व्यापार उत्तम उपाय हुन सक्छ । 

विद्युत् विकास विभागका अनुसार नेपालमा १,३६८ मेगावाटबराबरका १११ जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । ७,५०० मेगावाटबराबरका २३९ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स पाएका छन् र १५,७२० मेगावाटबराबरका २२६ आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन् । उत्पादित बिजुलीले बजार पाए अन्य आयोजना पनि थपिनेछन् । क्षमता सही सदुपयोग गर्न सकेको अवस्थामा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथ अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुने देखिन्छ । विश्वमा ऊर्जाको स्रोत र व्यापारले समृद्ध बनेका मुलुकहरू प्रशस्तै छन् । ऊर्जा व्यापारबाट धनी भएका मुलुकमध्ये कतार, साउदी अरेबिया, दुबई र क्यानडा अग्रपंक्तिमा आउँछन् ।

नेपालमा आजको दिनसम्म ऊर्जा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान नपुर्‍याए पनि भविष्यमा राम्रो योगदान पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साउदी अरेबियामा पेट्रोलियम उत्पादनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४०–४२ प्रतिशतको योगदान गरे जस्तै नेपालमा पनि भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्ने सम्भावना छ । निर्माण तथा सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका सबै विद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न भए १५ वर्षको अवधिमा हाम्रो उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट र वार्षिक उत्पादन १२ हजार मेगावाट हाराहारीको हुनेछ । अहिलेको प्रक्षेपणअनुसार अबको १५ वर्षमा पनि हाम्रो आन्तरिक माग पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने सम्भावना न्यून छ । राज्यको उद्देश्य बाँकी सात हजार मेगावाट निर्यात गर्नमै हुनेछ । विद्युत् उत्पादन तथा व्यापारबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने यी तीन काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ– सम्पूर्ण परियोजनाहरू समयमा पूरा गर्ने, आन्तरिक खपत वृद्धि र भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता । 

परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने : सरकारी परियोजनाको उद्घाटन त हुने तर काममा ढिलासुस्ती हुने र सम्पन्न नहुने हाम्रो स्थायी समस्या बन्दै गएको छ । सरकारी प्रक्रिया, सरकार र कर्मचारीहरूको अयोग्यताबाहेक इतिहास हेर्दा विकासविरोधी राष्ट्रवाद र वातावरणवाद पनि आयोजनाहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेका देखिन्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेट विनियोजन, सम्बन्धित निकायहरूको अनुमतिलगायतका अनेकौँ झन्झट छँदैछन् । कति आयोजनहरू दुई–तीनओटा रूख काट्ने अनुमति नपाएर वर्षाैं अलपत्र परेका छन् । कैयौँ योजना सम्पन्न भइसक्दा पनि नजिकै सबस्टेसन नभएका कारण प्राधिकरणको ग्रिडमा जोडिन सकेका छैनन् । आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भए मात्र त्यसबाट उचित लाभ लिन सकिन्छ, ढिलासुस्ती गर्दा न्यूनतम फाइदा पनि नहुन सक्छ । समयमा काम पूरा गर्न सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाहरू समयमा पूरा गर्नलाई स्रोत साधनमा कुनै कमी नगर्ने, विकासविरोधी तत्वहरूलाई कारबाही गर्न कडा कानुन बनाउने, आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अनुमति प्रदान गर्ने र अनावश्यक आयोजनाहरूलाई ड्रप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

विद्युत् विकास विभागका अनुसार नेपालमा १,३६८ मेगावाटबराबरका १११ आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । ७,५०० मेगावाटबराबरका २३९ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स पाएका छन् र १५,७२० मेगावाटबराबरका २२६ आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन् । उत्पादित बिजुलीले बजार पाए अन्य आयोजना पनि थपिनेछन् । क्षमता सही सदुपयोग गर्न सकेको अवस्थामा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथ अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुने देखिन्छ ।

नेपालमा बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य औसतमा ९ रुपैयाँ ७५ पैसाजति छ, प्राधिकरणको औसतमा पावर पर्चेज रेट (विद्युत् खरिद दर) ६.६० रुपैयाँ छ । त्यसैगरी, आयोजनाहरूको प्रतियुनिट उत्पादन लागत करिब ४.५० रुपैयाँ परेको छ, जसमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा ब्याज लागत मात्रै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन जति ढिलो हुन्छ, निर्माण लागत उति नै बढ्दै जान्छ । ३५ अर्बमा ०७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने अपर तामाकोसीमा ०७७–७८ सम्ममा ८३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । नेपालमा धेरै आयोजनामा ढिला भएर निर्माण लागत बढ्दा प्रतियुनिट उत्पादन लागत उल्लेखनीय बढेको छ । भारतमा ऊर्जाको प्रतियुनिट लागत केही वर्षअगाडिको तुलनामा धेरै घटेको छ । हामीले ढिला गर्दा हाम्रो मूल्य बढेर भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने हुन सक्छौँ । त्यसैगरी, स्वच्छ ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू जस्तै– सौर्य ऊर्जा, फ्युजन ऊर्जा र थोरियम रियाक्टर जस्ता नयाँ स्रोतहरूमा ठूलो सफलता हात परे अर्काे चुनौती थपिनेछ । यसैले छिमेकी राष्ट्रहरूमा ठूलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्ने हो भने जति सक्दो चाँडो परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र ४०० केभी वा सोभन्दा माथिको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जोडिनु आवश्यक देखिन्छ । 

आन्तरिक खपतमा वृद्धि : हाम्रो आन्तरिक खपत निकै कम जम्माजम्मी १५ सय मेगावाट मात्र हो । हाम्रै जत्रो क्षेत्रफल भएको बंगलादेशको आन्तरिक माग ३० हजार मेगावाट छ । जनसंख्याको आधारमा बंगलादेश नेपालभन्दा ५.५ गुणा मात्र ठूलो हो, तर विद्युत् खपत हाम्रो भन्दा १५ गुणा धेरै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८५/८६ सम्म लगभग ६.२४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच रहेकोमा २०२०/२१ को अन्त्यसम्ममा ८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुवैमा बिजुलीको पहुँच लगभग १०० प्रतिशत घरधुरीमै छ । यसैगरी, नेपालमा १९८५/८६ मा प्रतिव्यक्ति खपत १८.९ युनिट थियो भने अहिले २७० युनिट हाराहारीमा छ । भारतमा प्रतिव्यक्ति बिजुलीको खपत १,२०० युनिट आसपास र चीनमा करिब ५,२०० युनिट छ । आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू, जस्तै– इन्डक्सन चुलो, लुगा धुने मेसिन, हिटर, एसी आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कोइलाको अधिकतम प्रयोग हुने उद्योगहरू, जस्तै– इँटाभट्टा, स्टिल, सिमेन्ट उद्योगहरूमा कोइलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बिजुलीको महसुलमा छुट दिएर पनि आन्तरिक खपत बढाउन सकिन्छ । 

भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता : बंगलादेश नेपालसँग ऊर्जा खरिद र नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न निकै इच्छुक देखिन्छ । सन् २०१६ मा बंगलादेशले सार्वजनिक गरेको पावर सिस्टम मास्टर प्लानमा सन् २०४१ को अन्त्यसम्ममा ९,००० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात गर्ने र नेपाल प्रमुख आयात गन्तव्य हुन सक्ने उल्लेख थियो । अगस्ट २०१८ मा बंगलादेशले नेपालसँग ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, विकास र व्यापार सम्भावनाको अध्ययन गर्न ऊर्जा सहयोग सम्झौता गरेको छ । तीव्र गतिमा बढिरहेको बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न धेरै ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । त्यसैले बंगलादेशले नेपालसँग ऊर्जा आयात गर्न धेरैपटक इच्छा प्रकट गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग हाम्रो सीमा नजोडिएका कारण हामीले भारतको सहायताले मात्र बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ । भारतलाई विश्वासमा लिएर संयुक्त लगानीमा त्रिदेशीय प्रसारण लाइन बनाए मात्र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात हुन सक्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारत हुँदै बंगलादेशसँग जोडिन सके नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो परिमाण बंगलादेशमा माग हुने देखिन्छ । 

नेपालको ठूलो ऊर्जा बजार भारत पनि हो । केही वर्षअगाडिसम्म हाम्रो कुल मागको ५७ प्रतिशतसम्म विद्युत् हामीले भारतबाट आयात गथ्र्याैं । सन् २०२०/२१ मा कुल मागको जम्मा ३२ प्रतिशत (करिब १८ अर्बको) आयात गर्‍यौँ, हाल मनसुनका कारण विद्युत् धेरै उत्पादन भएकाले आयातभन्दा निर्यात बढी छ । भारत बिजुलीको ठूलो उत्पादक तथा उपभोक्ता हो । हाल भारतसँग तीन लाख ८२ हजार मेगावाटबराबरको उत्पादन क्षमता छ, जसमध्ये जलविद्युत्मा मात्र ४६ हजार मेगावाटको क्षमता छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतापछि विश्वभरकै मुलुकहरूले स्वच्छ ऊर्जामा आक्रामक लगानी बढाएका छन् । भारतले सन् २००९ देखि २०१९ को अवधिमा स्वच्छ ऊर्जामा ९० अर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ ।

भारतमा अहिले पनि ऊर्जाको सबभन्दा ठूलो स्रोत थर्मल (कोइला वा अन्य इन्धन बालेर उत्पादन गर्ने तापीय पद्धति) ऊर्जा नै हो । उसको कुल क्षमताको ६१ प्रतिशत हिस्सा थर्मल ऊर्जाले नै ओगटेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको माग विश्वव्यापी रूपमै बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको माग भारतीय बजारमा हुने सम्भावना देखिन्छ । भारतमा ऊर्जाको त्यस्तो अभाव त हैन, तर पिक आवरमा भने ऊर्जाको कमी हुने गर्छ । हामीले यही अवसर समात्ने हो र भारतको पिक आवरको मागलाई परिपूर्ति गर्ने हो ।

भारतको अहिलेको पिक आवरमा कमी भनेको पनि जम्मा ०.७ प्रतिशत मात्र हो, जुन १,३५० मेगावाटजति हुन आउँछ । अहिलेको लगानी हेर्दा भारत चाँडै नै ऊर्जाको कमी हुने देशबाट चाहिएको भन्दा अधिक अर्थात् अधिशेष देश बन्ने देखिन्छ । हाल भारत र नेपालमा बिजुलीको शुल्कमा ठूलो अन्तर छैन, तर भविष्यमा सौर्य ऊर्जाको सस्तो उत्पादन लागतका कारण भारतमा प्रतियुनिट बिजुलीको शुल्क नेपालको तुलनामा निकै सस्तो हुने देखिन्छ । सन् २०१५ मा सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट शुल्क नेपाली ११.७६ रुपैयाँ थियो, हाल ४.२१ रुपैयाँ मात्र छ । अन्य वस्तुमा जस्तै बिजुलीको लागतमा पनि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । तर, नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली स्वच्छ ऊर्जा भएका कारण प्राथमिकता पाउन सक्छ । 

निष्कर्ष : नेपालको सन्दर्भमा अधिनायकवादी राजा हुन वा प्रजातान्त्रिक नेता समृद्धि र आर्थिक विकासको सपना बाँड्न कसैले कमी गरेनन् । महेन्द्रले नेपाललाई अर्काे जापान बनाउँछु भनेका थिए, वीरेन्द्रले स्विट्जरल्यान्ड, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंगापुर, प्रचण्डले नयाँ नेपाल र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले रेल, पानीजहाज र सडकको सपना बाँडे । भाषण गर्न त कोही कम रहेनन्, तर कसैबाट माखो मरेन । देश गफ हैन, काम गरेर बन्छ । हामीले दुई दशकको अवधिमा प्राविधिक र आर्थिक रूपले सम्भव जलविद्युत् क्षमता हासिल गर्ने हो भने अरु क्षेत्र ६–७ प्रतिशतको हाराहारीमै मात्र वृद्धि हुँदा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र २७०–३२० अर्ब डलरको हुनेछ, झन्डै अहिलेको बंगलादेशको जत्रो । प्रतिव्यक्ति आय पनि लगभग ७–८ हजार डलरआसपास हुनेछ, अहिलेको टर्की, डोमिनिका, थाइल्यान्ड, मेक्सिकोको जति । समृद्धिको जग बसाल्न ऊर्जा क्षेत्र कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । यो क्षेत्रको विकासमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । 
(ढकाल जायन कन्सल्टिङका कार्यकारी निर्देशक हुन्)