अस्थिर नीतिले खाडीमा महिला कामदारको तस्करी

- सरकारले रोक लगाए पनि एक लाखभन्दा बढी घरेलु कामदार खाडीका विभिन्न मुलुकमा रहेको अनुमान
- घरेलु कामदारमा जाने महिला असुरक्षित रहेको भन्दै २० चैत ०७३ देखि रोक लगाइएपछि दलालहरूले महिला कामदारको तस्करी सुरु गरेका छन्
 -दलालले म्यानमार र श्रीलंकाको बाटो प्रयोग गरी महिलालाई खाडी मुलुकमा पुर्‍याउन थालेको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाई

घरेलु कामदारका लागि जाने महिला असुरक्षित भएको भन्दै २० चैत ०७३ बाट नेपाल सरकारले रोक लगाएपछि खाडी मुलुकमा महिला कामदारको तस्करी हुन थालको छ । सरकारको अस्थिर नीतिको फाइदा उठाउँदै दलालहरूले महिला कामदारको तस्करी गर्दै विदेश लैजाने गरेका हुन् ।  गैरकानुनी रुपमा विदेश जानुपर्दा बाटोदेखि गन्तव्य मुलुक पुगेर स्वदेश फर्किंदासम्म विभिन्न खालका हिंसाको सामना गर्न महिला कामदार बाध्य छन् ।

सरकारले रोक लगाए पनि एक लाखभन्दा बढी घरेलु कामदार खाडीका विभिन्न मुलुकमा रहेको अनुमान छ । कुवेतमा १९ हजार सात सय ८७, कतारमा चार हजार ९९, मलेसियामा ५९, बहराइनमा एक हजार, युएईमा ५० हजार घरेलु कामदार रहेको सम्बन्धित मुलुकका नेपाली दूतावासहरूको अनुमान छ । त्यस्तै, जोर्डनमा पाँच हजार, लेबनानमा तीन हजार, साउदीमा सात हजार, कुर्दिस्तानमा तीन हजार, माल्दिभ्समा दुई हजार घरेलु कामदार रहेको अनुमान घरेलु कामदार सरोकार समाजको छ । पछिल्लो १० वर्षमा झन्डै सवा दुई लाख महिलाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । देशमा अवसरको कमी र कामको सम्मान नहुँदा नेपाली महिलाहरू रोजगारीका लागि खाडी र अन्य मुलुकहरूमा जाने गरेका हुन् ।

 खाडी पुर्‍याउन नयाँ रुट
भारतको मणिपुर राज्य हुँदै म्यानमार प्रवेश गर्न लागेका २६ नेपालीलाई भारतीय प्रहरीले ०७७ कात्तिक र पुसमा नियन्त्रणमा लियो । माइती नेपालका अध्यक्ष विश्वराम खड्काका अनुसार ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ जाली भएका कारण ६ जनालाई भारतको जेल चलान गरियो भने थप दुईजनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरियो । बाँकी महिलालाई भारतीय प्रहरी र नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको सहकार्यमा नेपाल फकाईयो । ०७६ फागुनमा पनि ब्युरोले एक सय ४७ महिलासहित एक सय ७९ नेपालीलाई मणिपुरबाट नै उद्धार गरेको थियो । ती सबैलाई खाडीका विभिन्न मुलुकमा कामदारका लागि लगिँदै थियो ।

ब्युरोले ०७६ वैशाखमा २३ जना महिलालाई भारतीय राज्य मिजोरमबाट उद्धार गर्‍यो । भारतबाट म्यानमार प्रवेश गराई, श्रीलंका हुँदै खाडीका विभिन्न मुलुकमा लैजान लागेका उनीहरूलाई भारतीय प्रहरी र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ब्युरोले उद्धार गरेको थियो । घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई खाडी जान प्रतिबन्ध लगाएपछि दलालहरूले नयाँ रुट प्रयोग गर्न थालेको यसले पुष्टि गर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कमल ज्ञवालीका अनुसार दलालहरूले त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीसँगको मिलेमतोबाट महिलालाई पठाउन थालेपछि सरकारले विमानस्थलमा कडाइ गर्न थाल्यो । विमानस्थलमा कडाइ हुन थालेपछि दलालहरूले भारतको दिल्ली हुँदै खाडी मुलुक पठाउन थाले । नेपालको अनुरोधमा भारतले पनि कडाइ गर्न थालेपछि दलालहरूले अन्य मुलुक हुँदै नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक पठाउन थाले । विभागका अनुसार अहिले दलालहरूले म्यानमार र श्रीलंकाको बाटो प्रयोग गरी महिलाहरूलाई खाडी मुलुकहरूमा पुर्‍याउन थालेका छन् । दलालमार्फत महिलाहरूलाई दाङ, नेपालगन्ज र भैरहवा हुँदै दिल्ली पुर्‍याइन्छ । दिल्लीबाट मिजोरम र मणिपुर पु¥याइन्छ । मणिपुरको मोरे बोर्डर हुँदै भ्रमण भिसामा म्यानमार प्रवेश गराइन्छ । म्यानमारबाट खाडी मुलुकमा हवाई सुविधा नभएकाले महिलाहरूलाई श्रीलंका पुर्‍याइन्छ । त्यहाँबाट दलालहरूले खाडीका विभिन्न मुलुकमा पुर्‍याउने गरेका छन् ।

घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबी तामाङ पनि सरकारले घरेलु कामदारमा खाडी मुलुक जान महिलामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि दलालहरूले म्यानमार र श्रीलंकाको रुट प्रयोग गर्न थालेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार नेपाल सरकारले विमानस्थलमा कडाइ गरे पनि दिल्लीको बाटो प्रयोग गरिन्छ । भारत सरकारले पनि आफूअनुकूल विमानस्थलमा कडाइ गर्छ । दिल्लीमा कडाइ गर्दा बनारस विमानस्थल खुला हुन्छ । बैंगलोर खुला हुन्छ । बनारस कडाइ भयो भने दिल्ली खुला गर्छ । श्रीमान्ले नै श्रीमतीलाई दिल्ली (भारत) र श्रीलंका पुर्‍याउने हुँदा दलालहरूलाई झनै सजिलो भएको छ ।

समाज र ब्युरोले नेपालबाट भारत पुर्‍याउन दलालहरूले सबैभन्दा बढी महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी, धनगढीको मोहना, नेपालगन्जको जमुनाहा, भैरहवाको बेलहिया, पर्साको वीरगन्ज, विराटनगर, जोगबनी नाका र झापाको काँकरभिट्टा नाका बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि आव ०७७/७८ सम्म पाँच सय २८ वटा मानव बेचबिखन मुद्दा परेका छन् । पीडितहरूमा ६ सय १८ महिला र ८९ पुरुष छन् । यी मुद्दाहरूको अनुसन्धानले पनि मानव तस्करहरूले काठमाडौं–काँकडभिट्टा–सिलगुढी–नयाँदिल्ली हुँदै श्रीलंका, कुवेत, पोर्चुगल, इराक, अजरबैजान, लिबिया, अमेरिका, रसिया, क्यानडा, पोल्यान्ड, इटाली, जापान, नर्वे र अस्ट्रेलियासम्म नेपाली नागरिकलाई पुर्‍याएर बेचबिखन गर्ने गरेको देखाउँछ ।

 पारिवारिक हिंसाले खाडी भासिन्छन् महिला
अन्तरजातीय विवाह गरेकी लमजुङकी बसन्ती खड्का (नाम परिवर्तन) को सन्तान भएपछि श्रीमान्सँगको सम्बन्ध बिग्रियो । एकातिर सन्तानका लागि खर्च बढ्नु र अर्कोतिर श्रीमान्को व्यवसाय बिग्रनु ! आर्थिक समस्या भएपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्ध मधुर रहेन । आर्थिक समस्या समाधान गर्न दुईवटा छोरा छोडेर उनी सल्लाहमै कुवेत गइन् । कुवेतबाट बसन्तीले बैंकको ऋणसमेत चुक्ता गर्न भनी श्रीमान्लाई पैसा पठाउन थालिन् । चार वर्षपछि नेपाल फर्किंदा घरमा उनका लागि न त श्रीमान् थिए, न त उनले कमाएको सम्पत्ति नै । श्रीमान्ले अर्की श्रीमती ल्याएको थाहा पाएपछि दुई छोरालाई माइतीको जिम्मा लगाएर उनी फेरि विदेश लागिन् ।

काभ्रेकी जुनु घिमिरे (नाम परिवर्तन) ले परिवारको राजीखुसीमा सहकर्मीसँग विवाह गरिन् । विवाहपछि उनले घरपरिवार सम्हाल्न थालिन् भने श्रीमान्ले जागिरलाई निरन्तरता दिए । पाँच वर्षसम्म पनि सन्तान नभएपछि पति–पत्नीबीच खटपट मात्र बढेन, सोही बहानामा श्रीमान्ले अर्की श्रीमती भिœयाए । श्रीमान्सँग बोलचाल नै हुन छाड्यो । आफ्नै घरमा अपहेलित भएपछि माइत फर्केकी उनी माइतमा बोझ बनेर रहन सकिनन् । घरेलु कामदार हुन उनी ओमान पुगिन् ।

बसन्ती र जुनु प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबी तामाङ श्रीमान्का भरमा बाँच्दै आएका महिला अचानक आफ्नै भरमा बाँच्नुपर्दा राम्रो आम्दानीका लागि बिदेसिने गरेको बताउँछन् । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्धले सिर्जना भएको महिला तस्करी, समस्या र समाधानका विषयमा समाजले ०७४ सालमा अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनले कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २० देखि ३० प्रतिशत महिला खाडी मुलुक गएको देखाएको छ ।  

घरेलु कामदारका लागि खाडी जाने महिलामध्ये अधिकांश अदक्ष र अशिक्षित छन् । वैधानिक तरिकाबाट घरेलु कामदारका रूपमा खाडी पुगेका महिलामा पनि प्राविधिक ज्ञान र सीप नहुँदा रोजगारदाताबाट शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेको समाजका महासचिव डिबी तामाङ बताउँछन् । आफू समस्यामा हुँदा कहाँ–कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने ज्ञानसमेत नहुँदा कतिपय नेपाली महिला वर्षौँसम्म रोजगारदाताको बन्धक बन्न पुगेको पनि उनी बताउँछन् ।

 प्रतिबन्धले झनै जोखिममा
घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जाने नेपाली महिला हिंसामा परेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, उक्त प्रतिबन्धले महिलाहरू झनै जोखिममा परेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ सरू जोशी बताउँछिन् । नक्कली कागजपत्र बनाएर विभिन्न मुलुक हुँदै खाडी जाँदा एजेन्टहरूबाट नै महिलाहरू हिंसामा परेको उनी बताउँछिन् ।गैरकानुनी प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको अभिलेख नेपाल सरकारसँग हुँदैन । उनीहरू सरकारी तथ्यांकमा कहीँ पनि देखिँदैनन् । यस्ता कामदार गन्तव्य मुलुकमा पनि अवैध हुन्छन् । यही कारण रोजगारदाताले विभिन्न खालका शोषण गर्ने गरेको जोशीको भनाइ छ । समाजका महासचिव तामाङका अनुसार गैरकानुनी बाटोबाट विभिन्न ठाउँमा लुकेर विदेश जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाले कुनै पनि सुरक्षा पाउँदैनन् । विभिन्न मुलुकका दलालहरूले नै शोषण गर्छन् ।

 बन्देज फुकुवा गर्न सुझाब
घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुकमा जान महिलामाथि लगाइएको बन्देजले महिला कामदार बिदेसिन रोकिएको छैन । यसरी गएका महिलाहरू हिंसाको सिकारमा बढी पर्ने भएकाले खुला गर्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी बताउँछन् । आप्रवासी महिला कामदार समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया श्रेष्ठ पनि विचारमा महिलामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नै समस्याको समाधान होइन । गैरकानुनी तरिकाले फरक बाटो हुँदै महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा विदेश पुग्दा विभिन्न हिंसामा परेका छन् भने गन्तव्य मुलुक र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।  

महिला कामदारसम्बन्धी नीति
२०४२–२०४४ : परिवारको सदस्य (आमा, बुबा, पति र अन्य आफन्त) को स्वीकृति चाहिने ।
२०५४ जेठ ३ : निश्चित र व्यवस्थित क्षेत्रमा मात्रै जान पाउने ।
२०५४ फागुन २१ : कानी शेर्पा आत्महत्या प्रकरणपछि पूर्ण रुपमा बन्देज ।
२०५५ कार्तिक ३० : गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासले सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा। खाडी मुलुकका लागि प्रतिबन्ध निरन्तर ।
२०५९ माघ ७: खाडी मुलुकका दूतावास वा कन्सुलर विभागले पूर्ण सुरक्षा प्रमाणपत्र दिएमा जान सकिने ।
२०५९ चैत्र १३ : खाडी मुलुकबाट बिदामा नेपाल आएकाहरूले रोजगारीमा फर्कन चाहेमा सरकारसँग पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने ।
२०६० बैशाख २५ : स्थानीय सरकार र परिवारको स्वीकृतिमा मात्रै जान पाउने ।
२०६२ जेठ १७: संस्थागत कम्पनीमा मात्रै जान पाउने गरी मलेसिया रोजगारीका लागि खुला।
२०६३ माघ ३ : मलेसियामा संस्थागत क्षेत्रमा मात्र जान पाउने भनी गरिएको व्यवस्था खारेज ।
२०६४ भदौ १९ : मलेसियाका लागि सबै खालका प्रतिबन्ध फुकुवा ।
२०६५ भदौ २० : खाडी मुलुकका लागि पनि खुला । घरेलु श्रमिकको रुपमा जानभने प्रतिबन्ध ।
२०६५ पुस २१ : लेबनानमा घरेलु कामदारको रुपमा जान पूर्ण रुपमा बन्देज ।
२०६६ : घरेलु श्रमिकको रुपमा पनि खाडी मुलुक जान खुला ।
२०६८ असोज : घरेलु श्रमिकको रुपमा खाडी जान बन्देज ।
२०६९ साउन : खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जान ३० वर्ष मुनिकालाई प्रतिबन्ध ।
२०७२ : वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी । २४ कटेका र बच्चाको उमेर २ कटेका मात्रै म्यानपावर कम्पनीमार्फत खाडी र मलेसियामा जान सक्ने। 
२०७३ : वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकासंशोधन । रोजगारदाता मुलुकको म्यानपावर एजेन्सी र नेपालमा सुचीकृत भएको संस्थाबिच सम्झौता गरेर मात्र पठाउने निर्णय ।
२०७३ चैत्र २० : घरेलु कामदारमा रूपमा खाडी मुलुकमा जान पूर्ण बन्देज ।

(सञ्चारिका समूह नेपालद्वारा दिइएको तालिमपछि तयार पारिएको रिपोर्ट ।)