- वि.सं २o७८ असोज १२ मंगलबार
एमाले विभाजन गरी सत्तागठबन्धनमा सहभागी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी बनाउने ‘मिसन’ पूरा भएपछि सरकारले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ भदौमा ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिई खारेजका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नै राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश खारेज गरेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को (ख)मा जारी अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था’ छ । यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपतिकहा“ पठाउने निर्णय लिएको थियो । आइतबार गठबन्धनको बैठकले अध्यादेशसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सरकार सुरक्षित भएपछि अध्यादेश खारेज
१ भदौमा जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको बलमा एमाले विभाजन भई माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ । नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले वैधानिकता पाएसँगै सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । अध्यादेशको अध्याय सकिएपछि सरकारले यसलाई फिर्ता लिएको छ । अध्यादेश सोमबार नै खारेज भएको छ ।
अध्यादेश कायमै रहँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जटिलता देखिएपछि सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय लिएको हो । अध्यादेश फिर्तीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सहज हुने सत्तागठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । अध्यादेश पेस भएसँगै ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा उक्त अध्यादेश स्वतः ६० दिनपछि निष्क्रिय बन्छ ।
सरकारले २३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा केही प्रगति भएको थिएन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले आलोचना बढेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ताको बाटो समातेको हो ।
अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो । अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले २ भदौमा प्रमाणीकरण गरेको उक्त अध्यादेशले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेभित्र रहेको नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहलाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन बाटो खोलेको थियो। अध्यादेशअनुसार जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भएको छ ।
अध्यादेशपूर्वको दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०–४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने प्रावधान थियो । अध्यादेश खारेजसँग पुनः यही कानुन सक्रिय भएको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एकीकृत २३ सांसदसहित चौथो शक्ति बनेको छ । एमाले विभाजनसँगै सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ ।
अध्यादेश जारीदेखि फिर्तासम्म
१ भदौ : सरकारले १ भदौमा थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय । २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ।
२ भदौ : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी । अध्यादेश जारी भएलगत्तै माधव नेपालद्वारा एमाले विभाजन गरेर गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरद्वारा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गरी जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा आयोगमा निवेदन ।
३ भदौ : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर । सर्वोच्चमा परेका आधा दर्जन रिटमा संविधानसँग बाझिएको भन्दै अध्यादेश खारेज गर्न माग ।
४ भदौ : दल दर्ताका लागि नेपाल र ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको निवेदन अमान्य भएपछि संशोधित नियमावलीबमोजिम नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राखेर अर्को निवेदन दर्ता ।
९ भदौ : दुवै दलका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित हाजिर हुन निर्देशन । सोही दिन सनाखत सकिएपश्चात् आयोगले दुवै दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र ।
१५ भदौ : अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएअनुसार दल विभाजन भएको दिनदेखि २१ दिन पुग्ने गरी १६ देखि २२ भदौभित्र दल रोज्नका लागि आयोगद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समयसीमा ।
१७ भदौ : एमालेले १४ सांसदलाई सिफारिस गरे पनि कारबाही नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका १४ सांसदको सनाखत गरी पार्टी विभाजन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ।
२३ भदौ : सरकारद्वारा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका बाबजुद संसद्को प्रतिनिधिसभामा टेबल ।
५ असोज : ओलीले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ताविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा सक्कल फाइल झिकाउन आदेश ।
८ असोज : सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ।
११ असोज : मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा २ भदौमा ल्याइएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस । राष्ट्रपतिद्वारा खारेज ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । तस्बिर : रासस
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै विगत अढाई महिनादेखि थाती मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउने भएको छ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मंगलबारभित्र आन्तरिक तयारी पूरा गरेर बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालेका छन् । अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनलाई सहज बनाएको थियो ।
मंगलबार दलभित्रका आन्तरिक तयारी पूरा गर्ने र बुधबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले बताए । ‘अध्यादेश फिर्ता मात्र होइन, राष्ट्रपतिबाट खारेजसमेत भयो । अब मंगलबार हामी आन्तरिक तयारी गर्छौँ र बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौँ,’ गठबन्धनमा रहेका ती नेताले भने, ‘अध्यादेशसम्बन्धी दलहरूका चासो हल भएका छन्, अब केही समस्या छैन । सर्वोच्चले पनि यसबारे निर्णय सुनाएको छ ।’
गठबन्धन दलहरूले सत्ता साझेदारीका विषयमा यसअघि नै आन्तरिक गृहकार्यमार्फत करिब सहमति जुटाइसकेका छन् । मन्त्रालयको संख्या र कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भनेर भागबन्डाका विभिन्न खाकामा छलफल भइसकेको छ । जसअन्तर्गत गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारभन्दा बाहिरै बसेर सघाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र व्यक्ति चयन गरेर मन्त्रीका लागि नामको सूची बुझाउनेछन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक ६ जना मन्त्री पठाउने र अरू तीनवटा दलले ६–६ जना मन्त्री पठाउने मोटामोटी सहमति छ । यद्यपि, अन्तिम समयमा मन्त्रालयको संख्यामा नै अलिकति तलमाथि हुन सक्ने दाबी केही नेताहरूले गरेका छन् । ‘धेरै कुरा मिलेको छ, केही बाँकी मंगलबार सक्छौ“,’ जसपाका एक नेताले भने ।
यसअघि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गठबन्धनभित्र छलफल भए पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अध्यादेशसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाका कारण दलहरूले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । साथै जारी अध्यादेशको टुंगो नलागिसकेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चित्त नबुझेपछि आकांक्षीहरूले पुनः दल विभाजन गर्न सक्ने र त्यसले गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा भएपछि पनि गठबन्धन दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका थिए ।
गत ३ भदौमा परेको अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले ८ असोजमा सुनुवाइ गर्दै न्यायिक हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा करिब आधा दर्जन रिट परेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको छ । जसले दल विभाजनको वैधानिकतामा उठ्ने प्रश्नको सम्बोधन भएको छ ।
साथै, १७ भदौमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, माधव नेपालको पार्टीका १४ जना सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सबैले गरेका निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ ।
यसअघि सत्तागठबन्धनभित्र अध्यादेशबारे साझा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अल्झिएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले फरक–फरक धारणा राख्दै आएका थिए ।
अध्यादेशको टुंगो नलागीकनै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । एकीकृत समाजवादीले अदालतले अध्यादेश खारेज गरे आफ्नो दलको अवस्था के हुने भन्नेमा संशय व्यक्त गरिरहेको थियो भने जसपाले पुनः आफ्नो पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकीकृत समाजवादी पनि ढुक्क भएको छ र यसले अध्यादेश फिर्ताका लागि सहज भएको केही नेताहरूको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको विभाजन र त्यसको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।
