मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
२०७८ असोज ११ सोमबार ०९:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कर्णाली प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असोज ११ सोमबार ०९:५०:००

कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता भएको छ ।  प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सो विधेयकलाई सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् । पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका उनले  सिंजा सभ्यताको संरक्षण गरी त्यहाँको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक दर्ता गरेको बताए ।

उनले सिंजा सभ्यताबारे राज्यले खासै चासो नदिएकाले ऐनमार्फत अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गैरसरकारी विधेयक ल्याएको जानकारी दिए । उक्त विधेयककाे मस्यौदामा सिंजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक नीति, निर्माण एवं कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन तथा रेखदेख गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभा गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त परिषदमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त हुने उपाध्यक्षसँगै जुम्लाको सिंजा क्षेत्राबट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश योजना आयोग, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट एकजना र अर्थशास्त्र, कानुन, योजना, इतिहास, मानवशास्त्र, संस्कृति, सञ्चार, पर्यटन विषयविज्ञमध्येबाट तीनजनालाई प्रदेश सरकारले सदस्यमा मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  

उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना मनोनीत सदस्य, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, लेखा प्रमुख सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने गरी कार्यकारी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र शाखा कार्यालय दैलेखको दुल्लु र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न, सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न, प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, थान, ताल, कुण्ड, सरोवर, गुफाका साथै तीर्थस्थलको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

प्रदेश सभा सदस्य एवं लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भाषा र सभ्यताको केन्द्रबिन्दु सिंजा र प्रभावित क्षेत्रको संस्कृति, पुरातत्व, कला, भाषा संरक्षण तथा विकासमा विधेयकबाट सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट ऐन बनेर चाँडै पारित हुनेछ । रासस