फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

माधव आश्वस्त भएनन्, रोकियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार

पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश खारेजीको विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आश्वस्त हुन नसकेपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । बुधबार सत्तागठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक अध्यादेश खारेजको विकल्पबारे सहमति नभएपछि कम्तीमा शुक्रबारसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । 

बुधबार साँझ सत्तागठबन्धनका नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति खोज्न बसेको बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले अध्यादेश खारेज गरेपछि आफ्नो पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पर्ने भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि थप छलफल गर्ने र शुक्रबार बैठक बसेर टुंग्याउने सहमति भएको छ । 

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशबारे शुक्रबार टुंग्याउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय लिन बैठक बसेको थियो, तर ठोस सहमति नभएपछि शुक्रबार बैठक बस्ने सहमति बनेको छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशसँगै अन्य केही विषय टुंग्याएर जाने तयारीमा छौँ ।’ 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि पार्टीभित्रका आन्तरिक विषयबाहेक गठबन्धन दलहरूबीच सबै विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि अध्यादेश खारेजीको विषयमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अड्किएको गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकले यस विषयमा बिहीबार पनि थप छलफल गर्ने र अध्यक्ष नेपाललाई आश्वस्त तुल्याएर मात्रै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । 

त्यसपछि शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अघि बढ्न सक्ने ती नेताले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा त सबै दल र नेता एकमत भएकाले त्यसमा समस्या भएन । तर, माधव नेपालजीले अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्दा उहाँको दललाई समस्या आउने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘गठबन्धनलाई नै लामो समयसम्म टिकाउने भन्ने भएपछि कुनै एउटा पक्षलाई आशंकामा राखेर राम्रो हुँदैन भन्ने सबैको बुझाइ रह्यो । त्यसो भएपछि बिहीबार यस विषयमा थप छलफल गर्छौँ र माधवजीलाई पनि आश्वस्त तुल्याउँछौँ । शुक्रबारसम्म केही नतिजा दिने प्रयत्न गर्छौँ ।’ उनले बैठकमा सत्तागठबन्धनलाई लामो समयसम्म कसरी लैजाले र परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताए ।

यसअघि मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा पनि नेकपा एस र जसपाबाट अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्ने वा संसद्को प्रक्रिया पु¥याएर खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो । उक्त बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवले अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा भिन्दाभिन्दै धारणा राखेपछि बुधबार यस विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार बुधबार दिउँसो सत्तागठबन्धनका केही नेताहरू र कानुन व्यवसायीबीच अध्यादेश खारेजीको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन व्यवसायीले अध्यादेशको काम सकिसकेको हुँदा खारेज गर्ने नै भए राष्ट्रपतिमार्फत खारेज गराउन सकिने राय–सुझाब दिएका थिए । 

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बिहीबार अध्यादेशको टुंगो लगाउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पनि पूर्णता दिने निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, कानुन व्यवसायीसँग छुट्टै छलफल गरेर गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले अध्यादेशका विषयमा पुनः चिन्ता दोहो¥याएपछि उनलाई आश्वस्त पार्नकै लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि हतार नगर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेको हो ।

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय गर्दा विभाजनपछि बनेको दल नै अवैध हुने चिन्तामा छन् । अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आदेश दिएपछि संसद्बाट अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्नुपर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् गर्नुपर्ने धारणा नेपालको छ ।

तर, उक्त अध्यादेश ल्याएपछि विभाजित भएको जसपाले भने अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । अध्यादेश तत्काल खारेज नगरीकनै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अगाडि बढाउँदा वा अध्यादेश धेरै लामो समयसम्म यत्तिकै छोड्दा दलहरू पुनः विभाजन हुन सक्ने जसपाको धारणा छ ।
गठबन्धन सरकारले २३ भदौमा उक्त अध्यादेश एमालेको विरोधका बाबजुत पनि संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ ।

अध्यादेश पेस भएसँगै अब ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा उक्त अध्यादेश स्वतः ६० दिनपछि निष्क्रिय बन्नेछ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को ‘ख’मा जारी अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खोज हुन सक्ने व्यवस्था’ गरिएको छ । अहिले गठबन्धनका दलहरू एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच ६० दिन पुग्न दिएर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने वा तत्काल खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको हो । यद्यपि, समस्यालाई एकसाथ हल गरेर अगाडि बढ्नेमा भने सबै एकमत रहेको देखिन्छ ।

मंगलबारको गठबन्धन बैठकमा यस विषयमा मतभेद देखिएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई मात्रै पठाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा पनि देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । तर, बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अध्यादेशलाई टुंगोमा पुर्‍याएर वा यस विषयमा सबै ढुक्क भएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ । बैठकले बिहीबार व्यापक तयारी गरेर शुक्रबार बस्ने गठबन्धनको अर्को बैठकले मुख्य चारवटा बुँदामा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने भएको छ ।

आउँदो शुक्रबार बस्ने गठबन्धनको उक्त बैठकमा मुख्यतः चारवटा विषयमा छलफल हुने एक नेताले बताए । ‘बिहीबार सबैले आ–आफ्नोतर्फबाट तयारी गरेर शुक्रबार मुख्यतः चारवटा विषय अध्यादेशको टुंगो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँडको अन्तिम टुंगो, प्रदेश सरकार परिवर्तन तथा पुनर्गठन र गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने विषयमा थप छलफल हुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘सम्भवतः सोही दिन नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामले पनि अन्तिम निष्कर्ष निस्कन सक्छ ।’ 

गठबन्धनले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व दिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । यी दुवै प्रदेशमा अहिले एमाले एक हुँदै गर्दा नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, पार्टी विभाजनपछि एमाले कमजोर बनेकाले दुवै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका छैनन् । गठबन्धन यससँगै अन्य केही प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्समेत पुनर्गठन गर्ने मनस्थितिमा छ । यस विषयमा शुक्रबारको बैठकमा टुंगो लगाउने नेताहरूको दाबी छ ।

सत्तागठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबन्डाका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटिसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको गठबन्धनले बताउँदै आएको छ । गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा दलमध्ये एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिरै बसेर सरकारलाई सघाउने बताएको छ । त्यसबाहेक बाँकी चारवटामध्ये कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित र अरूले राज्यमन्त्रीसहित ६–६ वटाका दरले मन्त्री सरकारमा पठाउने सहमति भएको छ । 

यसअघि २९ असारमा प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएकै दिन कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भइसकेका छन् । त्यसपछि १० साउनमा देउवाले कांग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे भने ६ असोज (बुधबार) मात्रै *परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेसका नारायण खड्का नियुक्त भएका छन् ।

*सच्चाइएको