वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले दसैँलक्षित अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ । विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट काजमा कर्मचारी मगाएर दैनिक ६ टोली बजार अनुगमनमा पठाउन थालेको हो । विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले चाडपर्वमा उपभोग्य पस्तुको मूल्य नियमन, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, कार्टेलिङ निरुत्साहनलगायतका जिम्मेवारी दिएर निरीक्षण अधिकृतहरूलाई बजार अनुगमनमा खटाएको बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब १२ जना कर्मचारी थपिएर अनुगमन टोली विस्तार भएको विभागको निर्देशक तथा प्रवक्ता शिवराज सेढाईँले जानकारी दिए । ‘हामीले अन्य समयमा दैनिक तीन टोलीसम्म परिचालन गरेर अनुगमन गरिरहेका थियौँ । तर, यो वेला किनमेलको संस्कृति बढ्ने र गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप पनि बढ्ने आशंकामा अनुगमन संख्या बढाएका हौँ’ उनले भने । दसैँमा बढी खरिद–बिक्री हुने लत्ताकपडा, माछा–मासु, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीलगायतमा अनुगमनकेन्द्रित भइरहेको बताए । ‘बुधबार मात्रै दुई अनुगमन टोली कलंकीआसपास खटिएका थिए । उनीहरूले त्यस क्षेत्रको व्यावसायिक क्रियाकलापको निरीक्षण गरेका छन् । 

अन्य टोलीले लत्ताकपडालगायतमा अनुगमन गरेका छन्’ सेढाईंले भने । विभागका साथै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पशुसेवा विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतले पनि दसैँका लागि अलग्गै बजार अनुगमन टोली खटाउन विभागसँग निरीक्षण अधिकृत माग गरिरहेका छन् ।

 व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल
विभागले अनुगमनसँगै विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि निर्देशनसमेत दिइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए । विभागका अनुसार भाटभटेनी, बिग मार्ट, सेल्सबेरीलगायतले छुट मूल्य प्रकाशित गरी खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने जनाएका छन् । विभागले चिनी र खानेतेल व्यवसायीसँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । ‘खानेतेल व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक वर्षको अवधिमा एक सय ४० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको तथ्यांक पेस गरेका छन् । उनीहरूको तथ्यांकबारे विश्लेषण गरिरहेका छौँ’ पौडेलले भने । 

चिनीको भने मौज्दात सकिन लागेकाले मूल्य अकासिएको उनले बताए । हाल भारतमै प्रतिकिलो ३७ रुपैयाँ भारुआसपास मूल्य रहेको र त्यसमा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्दा लागत नै प्रतिकिलो ८० रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको व्यवसायीको तर्क छ । त्यसमा ढुवानी, ज्याला, लोड–अनलोडलगायतका खर्च जोड्दा प्रतिकिलो ९८ रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य पुग्ने व्यवसायीको तर्क रहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए । 

एकातिर मूल्य बढ्ने र अर्कातिर सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार सहुलियत (प्रचलित भन्सारदरमा ५० प्रतिशत छुट)मा चिनी ल्याउन दिने तयारी गरिरहेकाले आयातकर्ता व्यवसायी अत्तालिएको उनको भनाइ छ । ‘साल्ट टे«डिङलाई सहुलियतमा चिनी ल्याउन दिँदा आयातकर्तालाई आफ्नो चिनी बिक्री नहुने डर देखियो ।’ पौडेलले भने, ‘यी समस्या हल गरी हामी चिनीको बजार र मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छौँ । चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य पनि गरिरहेका छौँ ।’