अर्थ–राजनीतिक विरोधाभास

राजनीतिक परिवर्तनसँग तादात्म्य हुने गरी आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र रूपान्तरणउन्मुख नहुनाले नेपाली समाजले अन्तरविरोध झेलिरहेको छ । सन् १९८० मा प्रकाशित ‘नेपाल इन क्राइसिस’ पुस्तकले नेपाल अविकसित रहिरहनुको मूल कारण कृषिको पुँजीवादी विकासको उचित वातावरण नहुनुलाई उल्लेख गरेको थियो । त्यसयताका दशकहरूमा के–कति आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन भए भन्नेबारे कुनै ठोस अनुसन्धान नभए पनि डा. बाबुराम भट्टराईलगायत धेरै विद्वान्हरूले नेपालमा दलाल पुँजीवाद मौलाइरहेको बताउने गरेका छन् ।

संविधानले समाजवादी नीति अंगीकार गर्ने तर अभ्यास दलाल पुँजीवादको हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्था नै नेपालको अर्थ–राजनीतिको विशेषता बनेको छ । संविधानमा निर्दिष्ट राजनीतिक मान्यता र सिद्धान्तहरूसँग अर्थनीति मेल नखाइरहेको अवस्था छ । संविधान समाजवादमुखी, अर्थ–राजनीति यसको ठीक विपरीत उदारवादी खास्टोले छोपेको दलाल पुँजीवादमुखी । यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन नगरेसम्म नेपालले उपयुक्त अर्थ–राजनीति र विकासको सही पद्धति तय गर्न सक्नेछैन । 

हामीसामु दुई विकल्प छन् । पहिलो, अर्थ–राजनीतिलाई संविधानको समाजवादी नीतिअनुरूप विकास गरेर अघि बढ्ने । यो विकल्प वैधताको हिसाबले स्वतः ग्राह्य भए पनि कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीविहीन छैन । संविधानमा स्विकारे पनि पुराना सोच भएका राजनीतिक शक्तिहरू समाजवादी नीतिसँग मेल खाने आर्थिक नीतिहरूको अवलम्बनमा बाधक बनिरहेका छन् । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकाले पनि संविधानअनुरूप अर्थ एवं विकास नीति तर्जुमामा असर पारिरहेको छ । प्रमुख चुनौती त राजनीतिक नेतृत्वको सोच, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको कमी नै देखिएको छ । 

उदारवादी आर्थिक नीतिको नाममा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास नै अहिलेको अवस्था हो । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि एकाध सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कामहरू गरेर समाजवादको भ्रम छर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर, यो चालबाजीले काम गरिरहेको भने छैन, किनकि सचेत नागरिकले सरकार र दलहरूलाई संविधानको मर्मअनुरूपको सामाजिक आर्थिक सुधारका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । संविधान र जनताको चाहना एकातिर, राज्यको अर्थ–राजनीति अर्कोतिर भएको स्थितिबाट नेपाल गुज्रिरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपाली समाज राजनीतिक परिवर्तनको फल उपभोग गर्न आतुर छ । नेपाली जनता अर्को राजनीतिक एजेन्डामा निकट भविष्यमा आन्दोलनका लागि तयार देखिँदैन । बरु नेपाली समाजको मनोविज्ञान संविधानले संस्थागत गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यसले निर्देश गरेको सामाजिक आर्थिक वातावरणका लागि राज्यलाई खबरदारी गरेर रूपान्तरणको बाटो तय गर्नेतर्फ देखिन्छ । स्थापित राजनीतिक प्रणालीका विरुद्घ उठ्न खोज्नेहरूले पनि खासै जनमत बटुल्न नसक्नु र यही प्रणालीमा सुधारका आवाज सशक्त हुनुले यसैलाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समाज विकासको नियमले यस्तो अवस्था लामो समय रहिरहन नसक्ने देखाउँछ । संविधानले आत्मसात् गरेको ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद’अनुरूप अर्थ–राजनीति अंगीकार गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । 

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने अहिलेको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण पुँजीवादी र पूर्ण समाजवादी रहन सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानले मूलतः समाजवादी मान्यता अंगीकार गरे पनि सार्वजनिकसँगै निजी र सहकारी क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रको अंग मानेको छ । यसैले आर्थिक तथा विकास नीतिहरूले कुन–कुन क्षेत्रमा राज्य, निजी र सहकारीको भूमिका रहने हो र ती क्षेत्रहरू कसरी सबल एकीकृत अर्थतन्त्र निर्माणमा एक–आपसमा सहयोगी हुन सक्छन्, प्रस्ट दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।

यही सोच र तदनुरूपको अर्थ–राजनीतिको नीति र संस्थाहरू बन्न नसक्दा नै जनताको आवश्यकता र चाहनासँग मेल खाने गरी विकासका क्रियाकलापहरू हुन सकिरहेका छैनन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १५औँ योजनाले दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यहरूको कुरा गरे पनि संविधानको मर्मअनुरूप स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको द्वैध भूमिकाको निरूपण गर्ने नीति अघि सार्न सकेको छैन । यस्तो कार्यले सार्वजनिक वस्तुको पहुँचमा बाधा खडा गरी चर्को विभेदको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस्ता विरोधाभासहरूको सम्बोधन गर्न उपयुक्त आर्थिक तथा विकास नीतिको अवलम्बन आवश्यक हुन्छ । 

नेपालको विरोधाभासपूर्ण अर्थ–राजनीतिको नकारात्मक प्रभाव विकासका प्रयासहरूमा प्रतिबिम्बित देख्न सकिन्छ । नेपालको समग्र विकासलाई नै असफल विकासको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सन् ८० को दशकमा नै बाह्य विज्ञ हावी हुने आधुनिक विकासको सिद्धान्त असफल भएको तथ्यलार्ई विकासविद्हरूले स्विकारेका हुन् । बाह्य विज्ञ निर्देशित विकासको तरिकालाई जनतामा आधारित विकास पद्धतितर्फ लानुपर्नेमा उल्टो नेतामुखी विकास हावी भइरहेको छ ।

स्याउ उत्पादन हुने कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि बाटोको अभाव छँदैछ, तर सरकार चुरेजस्तो संवेदनशील र पातलो बस्ती भएको भूभागमा विनाअध्ययन पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सडक खोस्रिरहेको छ

संविधानमा उल्लिखित आर्थिक–सामाजिक उद्देश्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम योजना आयोगजस्ता संस्थाहरू हुन्, तर यी निकायहरू अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित, जनताको सहभागितामा र जनताकै आवश्यकताका योजनाहरूको तर्जुमामा भन्दा नेताहरूको भागबन्डाको व्यवस्थापनमा रत छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना र चुरेको गिटी–ढुंगा दोहनका योजना यो प्रवृत्तिका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । जुनखाले विकासको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा बदलाव नगरी राजनीतिक परिवर्तनमार्फत जनताले खोजेको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने प्रस्ट छ । नीति निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायले इमानदारीपूर्वक भूमिका खेल्न आवश्यक छ । 

हाम्रो विकाससम्बन्धी बुझाइ पनि गलत छ । अहिलेसम्मको विकास संकथनले भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र सहरबजारको विस्तारलाई नै विकास मानिरहेको छ । राजनीतिक वृत्त र नीतिनिर्माताहरू नै विकासको यसखाले भाष्य निर्माण र प्रवाहमा लागेका छन् । फलतः विकास राज्यको स्रोतसाधन दोहन, भ्रष्टाचार, शक्ति आर्जनको माध्यम बनिरहेको छ । जसबाट सत्ता र शक्तिमा पहुँच राख्ने समाजको एउटा सीमित तप्का र समूहले फाइदा लिन सकिरहेको छ । यो नै अहिले हावी रहेको दलालतन्त्रको विशेषता हो ।

विकासको यस्तो संकथनले जुन जनताका लागि विकास लक्षित हुनुपर्ने हो, उनीहरूको आवश्यकता र चाहना बुझ्ने र विकासको समग्र प्रक्रियामा सहभागिता गराउनुपर्ने मान्यतालाई स्थान दिँदैन । यहीँबाट हाम्रो अर्थ–राजनीतिको अपूर्णता प्रस्ट हुन्छ । राजनीतिक दृष्टिकोण र आर्थिक नीतिको तादात्म्यलाई नै सही र सन्तुलित अर्थ–राजनीति मानिन्छ । गम्भीर चिन्तन, विमर्शको अभाव देखिएको छ । विषयान्तर गरेर जनतालाई भ्रम दिने र राष्ट्र«लाई ठग्ने काम भइरहेको छ । समग्र अर्थ–राजनीतिको दिशा तय गर्ने र तदनुरुपका संस्थाहरू निर्माण गर्नुको साटो राष्ट्रिय गौरवका योजना र रूपान्तरणकारी योजना भनेर सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान केही छानिएका योजानमा सीमित गर्ने काम भइरहेको छ । 

यसले विकास बारेको सस्तो लोकप्रियतावादी चिन्तनको खारेजी र जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रवादी विकासको अवधारणाको आवश्यकता रहेको देखाउँछ । संविधानको समाजवादी उद्देश्यले उत्पादनमूलक, रोजगारीयुक्त र समतापूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको माग गर्छ । यसका लागि कृषि तथा उद्योगको अन्तरसम्बन्धित विकास अनिवार्य छ । तर, सरकार पूर्वाधारका नाममा कृषि र उद्योगको विकासलाई एकीकृत नगरी र आवश्यकता एवं प्राथमिकताको सही विश्लेषण नगरी पूर्व–पश्चिमका अनेक सडकहरू सिर्जना गरी साधनस्रोत खन्याइरहेको छ ।

परिणाम के देखिन्छ भने स्याउ उत्पादन हुने कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि बाटोको अभाव छँदैछ, तर सरकार चुरेजस्तो संवेदनशील र पातलो बस्ती भएको भूभागमा विनाअध्ययन पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सडक खोस्रिरहेको छ । १५औँ योजनाले धेरै कुरा गरेको भए पनि देशको मूल आवश्यकता रोजगारी सिर्जनाका कुनै ठोस र भरपर्दो योजना दिन सकेको छैन । देशको संविधानले लिएको राजनीतिक बाटोअनुरूप आर्थिक सामाजिक नीति र विकास पद्धति अपनाएर मात्र समाजको अन्तरविरोध हल गरेर जनचाहनाबमोजिमको लोकतान्त्रिक समाजवादी प्रणालीको विकास हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई जिम्मेवार सबैले मनन गर्न ढिला भइसकेको छ । 
(विकास तथा सुुशासनसम्बन्धी अध्येता  भट्ट केयूका भिजिटिङ फ्याकल्टी हुन्)