प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेटको शुल्क पनि तीन सयले बढाइँदै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)ले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले २९ भदौमा सूचना प्रकाशन गरी पोलको भाडादर बढाएको जानकारी दिएको थियो । प्राधिकरणले पोलको भाडा १२ गुणासम्म बढाएको भन्दै आइस्पानले अहिलेकै शुल्कमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गराएको हो ।

साथै, प्राधिकरणले पोलमा रहेका उपकरणहरूमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै नयाँ भाडादरअनुसार इन्टरनेट शुल्क बढाउन प्रस्ताव पेस गरेको छ । सेवाप्रदायकले ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम प्रतिग्राहक वा प्रतिलाइन तीन सय रुपैयाँ प्रतिमहिना र सहरी क्षेत्रमा एक सय ५० रुपैयाँ शुल्क बढाउन माग गरेको छ ।  

प्राधिकरणले बढेको पोलभाडा भुक्तानी नगरे तार काटिदिने चेतावनी दिएपछि आइस्पानले इन्टरनेटको शुल्क बढाउन बाध्य भएको जिकिर गरेको छ । आइस्पानले ग्राहकहरूलाई कुनै पनि सेवामा शुल्क बढाउनुपरेमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद सुल्झाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘हामीले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका थियौँ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कोही पनि उपस्थित हुनुभएन । त्यसैले समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयलाई नै पत्राचार गरेका हौँ,’ उनले भने । 
  पोलको भाडा १२ गुणासम्म बढ्यो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको पोलको भाडा ग्रामीण क्षेत्रमा १२ गुणा र सहरी क्षेत्रमा तीन गुणा बढाएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । उनका अनुसार ०७३ सालमा प्राधिकरणले तोकेको मूल्यअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र प्रतिपोल दुई सय पाँच रुपैयाँ, नगरपालिकामा एक सय ५० र गाउँपालिकामा प्रतिपोल ५० रुपैयाँ छ । तर, अहिले नयाँ दरअनुसार सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोल सात सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ६ सय रुपैयाँ पर्न जाने उनले बताए ।

प्राधिकरणले तोकेको पोलको भाडादर अव्यावहारिक भएको उनले दाबी गरे ।०७३ सालमा जारी निर्देशिकाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिफाइबर प्रतिवर्षको मूल्य प्रतिकिलोमिटरका आधारमा ९६ वा ४८ वा २४ कोरका लागि एक लाख २८ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यस्तै, डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबलमा ३५ पोलबराबर सात हजार एक सय ७५ रुपैयाँ तोकेको थियो । ट्रंक लिजको मूल्य डाटा कनेक्टिभिटीका लागि १४ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ प्रतिकिमिमा र भ्वाइसका लागि १६ हजार ९३ रुपैयाँ तथा ग्रामीण क्षेत्रमा १३ हजार एक सय ६७ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

०७५ साल असार २६ गते भने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पोलको नयाँ भाडादर तोकेको थियो । प्राधिकरणले पोलको भाडादर केबल कोरका आधारमा मूल्य तोकेको थियो । जसअनुसार एडिएसएस अप्टिकल फाइबरमा २४ कोरका लागि ८६ हजार रुपैयाँ, ४८ कोरका लागि एक लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ९६ कोरका लागि तीन लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, २५ प्रतिशत सेवा विद्युत् प्राधिकरणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त तोकिएको थियो । डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबलमा २४ कोरका लागि १४ हजार रुपैयाँ, ४८ कोरका लागि २८ हजार रुपैयाँ र ९६ कोरका लागि ३२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । साथै, प्रतिकिलोमिटरका आधारमा बक्सका लागि छुट्टै १८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको थियो । ट्रंक लिजमा भने ३३ केभिएसम्मका लागि ३० हजार र ६६ केभिएका लागि ७२ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको नयाँ भाडादरमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले विरोध गरेका थिए । आइस्पानको विरोधपछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरी नयाँ भाडादर तय गरेको थियो । 

अध्ययनपछि प्राधिकरणले सो मूल्यमा समायोजन गरेर पुनः ०७७ भदौ ५ गतेको बोर्ड बैठकबाट नयाँ मूल्य कायम गराएको थियो । जसअनुसार एडिएसएस अप्टिकल फाइबरतर्फ प्रतिफाइबर प्रतिवर्ष, प्रतिकिलोमिटरका दरमा २४ कोरको फाइबरका लागि १४ हजार चार सय रुपैयाँ २५ देखि ४८ कोरका लागि २२ हजार आठ सय रुपैयाँ र ४९ कोर र त्यसभन्दा माथिका लागि ३२ हजार चार सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

६ कोर विद्युत् प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिनुपर्ने सर्त रहेको छ । डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबलमा सहरी क्षेत्रका लागि २४ कोरको नौ हजार रुपैयाँ, ४८ कोरसम्मका लागि १५ हजार रुपैयाँ र ४९ कोरभन्दा माथिका लागि १९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने ग्रामीण भेगका लागि सात हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ट्रंक लिज लाइनतर्फ ३३ केभिएसम्म ३० हजार रुपैयाँ र ६६ केभिएका लागि ३२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्राधिकरणले समायोजन गरी तोकेको नयाँ दर पनि महँगो भएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार प्राधिकरणले तोकेको पोलको भाडाले सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् ।