मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
सुशील विके
२०७८ असोज ३ आइतबार ११:४७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आरक्षणविरुद्ध मोर्चाबन्दी किन ?

विभेद अन्त्य गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने वर्ग नै समावेशी व्यवस्थालाई विकृत बनाई खारेज गर्ने दिशामा मोर्चाबन्दीमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ

Read Time : > 4 मिनेट
सुशील विके
२०७८ असोज ३ आइतबार ११:४७:००

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोहको जनादेश र आन्दोलनरत पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै सदियौँदेखि समाजमा रहेका विभेद, असमानता र वञ्चितीकरण अन्त्य गर्न अन्तरिम संविधान हुँदै अहिलेको संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्वीकार गरिएको हो । राज्यको नीति–निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । तर, व्यवहारमा नेपालको राज्यसंरचना मात्र होइन, दलका विभिन्न तहगत संरचना पनि समावेशी छैनन् ।

सदियौँदेखि कायम लैंगिक रूपमा पुरुषको, जातीय रूपमा खसआर्यको, भौगोलिक रूपमा काठमाडौंको, भाषिक रूपमा नेपाली भाषाको र धार्मिक रूपमा हिन्दूधर्मको प्रभुुत्व संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष पुग्दासमेत जस्ताको तस्तै छ । जसका कारण सीमान्त जात, जाति, भाषा, धर्म र लिंगका जनता राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् ।

संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्, संसद्, न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक निकाय, सेना, प्रहरी, कूटनीतिक निकाय, कर्मचारी संयन्त्रलगायत राज्यका सबैजसो संरचनामा वञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । दलित, मुस्लिम तथा अपांगता भएका समुदायको केही क्षेत्रमा नाम मात्रको प्रतिनिधित्व छ भने कतिपय क्षेत्रमा शून्य सहभागिता छ ।

नारा परिवर्तन, समावेशी र नयाँ नेपालको लगाउने तर कार्यान्वयनमा जाँदा आरक्षण/समावेशिता किन दलहरूको ओठे नारा मात्र बन्छ ? तीन तहका सरकार बनेर संविधान कार्यान्वयनको काम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा संविधान र कानुनविपरीत कहिले लोकसेवाको विज्ञापन त कहिले सर्वोच्चको आदेशमार्फत आरक्षण/समावेशीकरणको हुर्मत लिने र बिस्तारै खारेजीको दिशामा लैजाने प्रपञ्च रचिँदै छ ।

 बाध्यताको स्वीकारोक्ति : दल र तिनका नेताको सोच, विचार र व्यवहार, तिनका संरचना र सरकारमा जाँदा तिनले गरेका कामलाई विश्लेषण गर्दा उनीहरू आरक्षण/समावेशीकरणका पक्षमा छैनन् । यो अवधारणा दलहरूले वञ्चित समुदायलाई अधिकार दिन तथा समाज रूपान्तरणका लागि आफैँले मौलिक रूपमा अगाडि सारेका थिएनन् । बरु वञ्चितिमा परेका समुदायले लामो समयदेखि आफ्नो अधिकारका रूपमा दाबी गर्दै संघर्ष गरेका कारण दलहरू यो अवधारणा स्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन् । 

खासगरी दलित, जनजाति, मधेसीलगायत गरिब जनतालाई आकर्षक नारा देखाएर पार्टीमा आबद्ध गर्ने, पार्टीलाई ठूलो बनाउने र जनयुद्ध विस्तार गर्ने काममा माओवादीले यसलाई व्यापक प्रयोग ग¥यो । उसले समानुपातिकमाथि पनि क्षतिपूर्तिस्वरूप थप अधिकार दिने विशेषाधिकार नीतिको वकालत गर्दै आयो । तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सो पार्टीको सांगठनिक संरचना, तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा र संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा उसले लिएका नीति, कार्यक्रम र व्यवहार उसले विगतमा भन्दै आएको विशेषाअधिकारको नीतिविपरीत छन् । उसले न आफ्नो संरचनालाई समावेशी बनायो, न राज्यसंरचना र नीतिलाई समावेशी बनाउने प्रयत्न नै गर्‍यो । समावेशिताप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध भएको भए उसले यो मुद्दा छोड्ने थिएन । 

कांग्रेस, एमालेजस्ता दलले पनि यसलाई भित्रैबाट स्विकारेको देखिँदैन । उनीहरूले माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धको विस्तार र प्रभाव रोक्न, आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक तथा मतदातालाई सो पार्टीमा जानबाट रोक्न र गएकालाई फर्काउन, सत्तामा पुग्न र पुगेपछि टिकिरहन बाध्यतावश यस मुद्दालाई स्विकारेका थिए । समावेशिताको चर्को कुरा गर्ने मधेसी दलहरूको अवस्था पनि भिन्न छैन ।

यसरी कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी र अन्य नयाँ दलका संरचना, सरकारमा हुँदा गरेका काम र अन्य क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरूले समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने, असमानता कम गर्ने र राज्य र समाजलाई समावेशी बनाउनेतर्फ सोचेको देखिँदैन । जनयुद्धको प्रभावसँगै विभिन्न सामाजिक आन्दोलनले पनि आरक्षण र समावेशीकरणको मुद्दालाई जबर्जस्त रूपमा निरन्तर उठाइरहेपछि ०६२/६३ तिर सबै दल यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्थामा आइपुगे । उनीहरूले देश परिवर्तन र निर्माण गर्नभन्दा पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर यो मुद्दा स्वीकार गरेका कारण व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै तयार भएनन् । वञ्चित वर्गलाई भोटबैंकका रूपमा उपयोग गरेर सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनाए । 

आफ्नो भाग खोसिने भय : हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाले ब्राह्मणलाई ज्ञानको, क्षेत्रीलाई राज्य र सुरक्षाको, वैश्यलाई व्यापारको र शूद्रलाई सेवाको सत्ता दिएको थियो । समयक्रममा यो कानुनद्वारा नै स्थापित गरियो । यसकै बलमा नेपालमा लामो समयदेखि करिब दश प्रतिशत व्यक्ति समूहले ९० प्रतिशत व्यक्ति समूहमाथि शासन गरेको इतिहास छ । त्यही १० प्रतिशत वर्गको हातमा राज्यसत्ता, पार्टीसत्ता, धार्मिकसत्ता र अर्थसत्ता सीमित छ । राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका १२५ जातजातिको समावेशीकरण तथ्यांक र निरन्तर बढ्दै गएको असमानताको पारोलाई हेर्दा यो पुष्टि हुन्छ । यसरी लामो समयसम्म वञ्चितिमा परेको जनसंख्याको ठूलो हिस्साले आरक्षण÷समावेशीकरणलाई अधिकारका रूपमा उठाए भने अर्कोथरीले यसलाई ‘थ्रेट’का रूपमा लिए ।

विगतदेखि राज्यसत्तामा वर्चस्व स्थापित गरेका सम्भ्रान्त वर्ग र परिवर्तनलाई भित्रैबाट स्वीकार नगरेका यथास्थितिवादी वर्गले आफूहरूले खाइपाई आएको अवसर गुम्ने खतरा महसुस गर्दै आरक्षण/समावेशीकरणलाई असफल पार्न योजनाबद्ध रूपमा लागेको पाइन्छ । उनीहरूले आरक्षण/समावेशीकरण गर्दा आफूहरूको अधिकार खोसिने भ्रम आम रूपमा फैलाएर समाजलाई भड्काउन खोजेका छन् ।

रूपा सुनारमाथिको विभेदको घटनामा भएको कोठा र कोटाको बहसले यसलाई पुष्टि गरेको छ । कोटा र कोठाको बहसमा अधिकांश दलका नेता तथा प्रशासक जुन पार्टी तथा क्षेत्रमा भए पनि समावेशीकरणविरुद्ध एक ठाउँमा आए । यस वर्गले आरक्षण/समावेशीकरणका माध्यमबाट समाजमा रहेका विभेद, असमानता र वञ्चितीकरण अन्त्य गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकेमा सबैका निम्ति प्रशस्त अवसर उपलब्ध हुने बुझ्न र बुझाउन नसक्दा एउटा समुदायले अर्कोलाई पूर्वाग्रही तथा आशंकाले हेर्ने गरेको भेटिन्छ । 

प्रभावकारी दबाबको अभाव : पटक–पटकका जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र अनगिन्ती सामाजिक आन्दोलनले समेत परिवर्तन गर्न नसकेको यहाँको राज्यसत्ता कति जब्बर छ, बुझ्न सकिन्छ । वर्ण, जात र पितृसत्ताबाट प्रभावित राज्यसत्ताले सजिलै जनताका आवाज सुन्न तयार नहुनु नेपालको विशेषता नै बनेको छ । अहिले पनि जसले उग्र रूपमा माग प्रस्तुत गर्छ, उसका कुरा सुनेजस्तो गर्ने तर सहज, शालीन र नरम हिसाबले प्रस्तुत गरिएका माग नसुन्ने अवस्था छ ।

जनआन्दोलनको राप र तापका वेला समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रभाव घटेसँगै समावेशीकरणलाई राज्य तथा दलले बेवास्ता गरेका छन् । नेताहरूले समावेशीकरणलाई लक्ष्यअनुरूप अगाडि नबढाउने, आफ्नो र दलीय स्वार्थ पूरा गर्न यो व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्ने, तिनै तहका सरकारको संरचना, तिनका निर्णय असमावेशी बनाउने, लोकसेवा र सर्वोच्चको समावेशिताविरुद्धका हर्कतलाई मौन समर्थन गर्ने, कोटा र कोठाका नाममा आरक्षण/समावेशीकरणलाई विकृत बनाउने र संविधानको मर्म र भावनामाथि खेलबाड गर्ने अभियान तीव्र हुँदा पनि सीमान्तकृत समुदाय मौन रहने गरेका छन् । जसले गर्दा राज्य तथा दलहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतासाथ बारम्बार असमावेशी निर्णय गर्ने गरेका छन् । वञ्चितिमा परेका सबै समुदायले समावेशीकरणका लागि सशक्त दबाब दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको पाइँदैन ।

समावेशी लोकतन्त्रको महत्व नबुझ्नु : असमावेशी र विभेदकारी नीति तथा संरचनाका कारण विगतका शासन व्यवस्था असफल भएका थिए । यस अर्थमा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सफल बनाउन पनि समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो । तर, राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूका आन्तरिक संरचना, नीति, सोच, व्यवहार, कार्यशैली भने चरम असमावेशी छन् । राज्य पनि योभन्दा फरक देखिँदैन । 

तीन तहका सरकार बनेर संविधान कार्यान्वयनको काम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा संविधान र कानुनविपरीत कहिले लोकसेवाको विज्ञापन त कहिले सर्वोच्चको आदेशमार्फत आरक्षण/समावेशीकरणको हुर्मत लिने प्रपञ्च रचिँदै छ

२०१५ मा बिपी कोइरालाको सरकारलाई समावेशी सरकारको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । तर, ६३ वर्ष पार गर्दा पनि त्योभन्दा अब्बल समावेशीकरणको कुरा त छोडौँ, सामान्य देखावटी समावेशीकरण गर्न पनि दलहरू तयार देखिँदैनन् । यसले के प्रस्ट पार्छ भने अहिले पनि राज्य सञ्चालकको सोच, विचार र कार्यशैली २०१५ सालभन्दा पुरानो छ । अनि कसरी हुन्छ समावेशिताको अभ्यास ? युग र समय सुहाउँदो हाम्रो सोच–विचारको विकास गर्ने तथा नेपाली समाजको चरित्रअनुसार राज्यले अँगालेको संविधान, कानुन र नीतिबारे आमनागरिकलाई  प्रस्ट पार्न नसक्दा भनाइ र व्यवहारमा खाडल देखिएको छ । 

अन्त्यमा, यो देश, राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूले साँच्चै नेपाली समाजलाई समावेशी र समतामूलक बनाउन चाहेको भए किन संविधानको भावनाअनुसार अगाडि बढ्दैनन् ? किन उनीहरूले संविधानविपरीत हुने गरी लोकसेवाले असमावेशी विज्ञापन निकाल्दा र सर्वोच्चले आरक्षणका सन्दर्भमा प्रतिगामी फैसला गर्दा एक शब्द पनि बोल्दैनन् ? उनीहरूका व्यवहार र क्रियाकलाप किन वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित संरचनागत विभेद र वञ्चितीकरणलाई बढावा दिने र यथास्थितिवादमै रमाउने किसिमका देखिन्छन् ? यसको उचित लेखाजोखा गरिनुपर्छ । 

इतिहासमा भएको गम्भीर गल्तीलाई सच्याएर सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर वर्ण र जात व्यवस्थाबाट प्रशिक्षित, यथास्थितिवादी, रुढिवादी जड चिन्तनले ग्रस्त शासक र नेताका कारण अलपत्र परेको छ । संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खास–खास जाति, भाषा, लिंग, धर्मका नाममा भएका विभेद र वञ्चितीकरण अन्त्य गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने वर्ग नै समावेशी व्यवस्थालाई विकृत गर्ने र खारेज गर्ने दिशामा मोर्चाबन्दीमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । 
(विके मानव  अधिकारकर्मी हुन्)