नेपालमा समावेशीकरणको औचित्य र विधि

ऋग्वेदको दसौँ मण्डलको पुरुषसूक्तको ११औँ मन्त्रमा विराट् पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट वैश्व र खुट्टाबाट शूद्रको उत्पत्ति भएको उल्लेख छ । वैदिककालमा कर्मका आधारमा तय भएको यो वर्णव्यवस्थालाई उपनिषद्, पुराण र स्मृतिकालसम्म आइपुग्दा जन्म र वंशका आधारमा रूपान्तरण गरियो र जात व्यवस्था र पितृसत्ताको सुरुवात गरियो । लिच्छवि राजाहरू, जयस्थिति मल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह हुँदै जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत तागाधारी र मतवालीका नाममा उँचनीच, छुत–अछुत, शुद्ध–अशुद्ध बनाउँदै एक जातिलाई अर्कोभन्दा सानो बनाएर विभाजनकारी श्रेणी स्थापना गरे । यसमै आधारित भएर सामाजिक मूल्य–मान्यता–संस्कार बने र सामाजिकीकरणको प्रक्रिया पनि यसैमा आधारित हुँदै आयो । 

ब्राह्मणले पढाइलेखाइ, क्षेत्रीहरूले राज्य सञ्चालन र सुरक्षा, वैश्यहरूले व्यापार, व्यवसाय र शूद्रले सेवासम्बन्धी काम गर्ने नियमले महिला र दलित ज्ञान, राज्यसत्ता, अर्थशास्त्र र अन्य धेरै अवसरबाट वञ्चित भए । कानुनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा गरिएको यही विभेद वञ्चितीकरण र असमानता अन्त्य गर्न नेपालमा समावेशीकरणको थालनी भएको हो । निजामती सेवा हुँदै संविधान र कानुनमै समावेशीकरणको व्यवस्था भए पनि सही विधि अवलम्बन नगरिँदा र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा परिणाममा समावेशीकरण र समानता स्थापित हुन सकेको छैन । 

वञ्चितीकरणका कारण र प्रभाव : कुनै व्यक्ति वा समूहलाई उसको पहिचान र सामाजिक अवस्थाकै आधारमा विभेद गरिनु र सेवा, सुविधा र अवसरबाट टाढा पारिनु नै वञ्चितीकरण हो । वञ्चितीकरण यस्तो सामाजिक प्रक्रिया हो, जसका कारण समाजमा पछाडि पारिएका वर्गहरू, जस्तो– महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका, आदिवासी जनजाति आदि राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर पर्छन् र विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित हुन्छन् । नेपाली समाजको विश्लेषण गर्दा हिन्दू सामन्तवादी, वर्ण तथा जात व्यवस्थामा आधारित राज्यसत्ताका कारण ठूलो पंक्ति वञ्चितीकरणमा परेको देखिन्छ । पितृसत्तात्मक सोच विचारबाट प्रभावित हुँदा लैंगिक सम्बन्ध असमान र विभेदकारी छ । महिलालाई विभेद गर्ने, स्रोत–साधन, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, पहुँच र नियन्त्रण नदिई राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा पार्ने काम भएको छ । वि. सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट कानुनी रूपमै चरम विभेदमा पारिएका १३ प्रतिशत दलित दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, राजनीतिमा पछि परेका छन् । गरिबी तथा विभेदले उनीहरूको राज्यमा पहुँच नहुने, विभिन्न क्षेत्रमा पछि पर्ने र अन्य समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भई राज्यको मूल प्रवाहबाट पाखा पर्दै आएको देखिन्छ । 

मनुस्मृति, वर्ण तथा जात व्यवस्था र पितृसत्ताले दलित, महिलालगायत अन्य समुदायलाई विभेद गरेको, शासकले शक्तिका आडमा नेपाली भाषा र हिन्दू खसआर्य संस्कृतिलाई जबर्जस्ती लाद्दा आदिवासी–जनजाति, मधेसी अल्पसंख्यक जाति समुदायकोे भाषा संस्कृति पछि परेको, सबै शक्ति र स्रोत काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा कर्णाली तथा मधेस पछि परेको र असमानता पनि बढेको देखिन्छ । राज्य संरचनामा निश्चित जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्रका हुनेखाने सम्भ्रान्त वर्गको हालिमुहाली हुँदा त्यहाँ ठूलो संख्याका वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व र पहुँच हुन सकेन । उनीहरू वञ्चितीकरणमा परे । यही पृष्ठभूमिमा पुरुषले महिलालाई, तागाधारी बाहुन क्षेत्रीले दलित तथा पेसागत समूहलाई, इन्डो–आर्यनले जनजातिलाई, नेपाली भाषाले अन्य भाषालाई, हिन्दू धर्मले गैरहिन्दूलाई, वयस्कले बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई र पर्वतीयले मधेसी र कर्णालीवासीलाई दबाबमा राखेको देखिन्छ । 

समावेशीकरणको महत्व : सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसलाई वञ्चितीकरणको विपरीत अर्थका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । समाजशास्त्री आर्जन डी ह्यानका अनुसार समावेशीकरण भनेको वञ्चितीकरणमा परेका समूहको समग्र विकासमा देखिएका संस्थागत अवरोध हटाउनुका साथै केही अतिरिक्त लाभ र हौसला प्रदान गर्नु हो । 

राज्य संरचनामा निश्चित जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्रका हुनेखाने संभ्रान्त वर्गको हालिमुहाली हुँदा त्यहाँ ठूलो संख्याका वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व र पहुँच हुन सकेन । उनीहरू वञ्चितीकरणमा परे ।

नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा समावेशीकरणको निकै महत्व छ । समावेशीकरणले व्यक्तिको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई विशेष ध्यान दिने गर्छ । लामो समयदेखि जातजाति, भाषा, धर्म, लिंग, भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई राज्यसत्तामा मूल प्रवाहीकरण गर्न, वञ्चितीकरणका कारण भएको द्वन्द्वको अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्न, राज्यको पहुँचबाट टाढा भएका जनताको राज्यसत्तामा पहुँच स्थापना गर्न, अहिलेसम्म भएको असमान विकास तथा असमानता अन्त्य गर्न, समाजमा कायम रहेका भेदभाव अन्त्य गर्न, देशलाई समृद्ध र विकसित बनाई स्रोत, साधन र अवसरको समानुपातिक वितरण गर्न र मूलतः नेपाली समाजमा रहेको विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्नका लागि समेत समावेशीकरण जरुरी छ । 

समावेशीकरणको विधि : लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि मूलतः चारवटा विधिलाई ध्यान दिनुपर्छ । 
एक– कानुनी र नीतिगत व्यवस्था : समाजमा देखिएका संरचनागत विभेद र अवरोध हटाउने रूपान्तरणमुखी कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने । 
दुई– संस्थागत व्यवस्था : बनेका कानुन र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यो विधि बुझेको, रूपान्तरणमुखी, दक्ष जनशक्तिसहितको संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने । 
तीन– कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था : वञ्चितिमा परेका समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरी निर्दिष्ट किसिमका कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्ने ।
चार– अनुगमन तथा मूल्यांकन : यसरी बनेका नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट लक्षित समुदाय लाभान्वित भए–नभएको र उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आए–नआएको हेर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काम गरिनुपर्छ । यी चारैवटा विधिमा वञ्चित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्दा मात्र समावेशीकरणको परिणाम देखिन सक्छ । नेपालमा उल्लिखत विधिमध्ये पहिलो केही हदसम्म अगाडि बढे पनि अन्य विधि कार्यान्वयनमा आउन सकेकै छैनन् ।

समावेशीकरणका लागि भएका प्रयास : सन् १९७० को दशकमा फ्रान्सबाट सुरु भएको समावेशीकरणको बहस नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तनसँगै सामाजिक क्षेत्र हुँदै बिस्तारै राजनीतिक तहमा प्रवेश भएको हो । नेपालले ०४७ को संविधान, महिला आयोग, दलित विकास समिति, दलित आयोग, जनजाति प्रतिष्ठानजस्ता संस्था र संरचना निर्माणसँगै नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरेको देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै अहिलेको नयाँ संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकमा समानता, स्वतन्त्रता, नागरिकता, अविभेद, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका साथै विभिन्न आयोगको पनि व्यवस्था गएिको छ । यसैगरी लैंगिक संवेदनशील बजेटको व्यवस्था, पन्ध्रौँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन योजना, महिला, दलित तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र विभेद रोक्न विभिन्न ऐन निर्माणजस्ता कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, जातिभेद, महिला, बालबालिका, अपांगता भएकाको अधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, दिगो विकास लक्ष्य, बेइजिङ घोषणपत्र तथा कार्यनीतिमार्फत समावेशीकरणका लागि विश्वव्यापी पहल भएको छ । 

समावेशीकरणमा देखिएका चुनौती :  नेपालमा समावेशीकरणको सवैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको माथि उल्लेख गरेअनुसार समावेशीकरणका चार विधिलाई अवलम्बन गरेर परिणाममुखी काम गर्न नसक्नु हो । संविधान, कानुन र नीति बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना र व्यक्तिहरू पुरानै सोच–विचारबाट प्रभावित हुनु, पर्याप्त बजेट नहुनु र प्रभावकारी समावेशी अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । 

परिणाममा समावेशीकरण गर्नेतर्फभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि बाध्यताले स्वीकार गरेको हुँदा राज्यसत्ता र दलहरू यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न तयार छैनन् । कतिपयमा समावेशीकरणका कारण आफ्नो भाग खोसिने भय र भ्रम छ । विगतदेखि राज्यसत्तामा वर्चस्व कायम गरेका सम्भ्रान्त वर्ग र परिवर्तनलाई भित्रैदेखि स्वीकार नगरेका यथास्थितिवादी वर्ग आफूहरूले खाइपाई आएको अवसर गुम्ने खतरा महसुस गर्दै समावेशीकरणलाई असफल पार्न योजनाबद्ध रूपमा लागेको देखिन्छ । गत वर्षको लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन र आरक्षणसम्बन्धी 
सर्वोच्चको हालैको पूर्वाग्रही फैसलाले यही संकेत गर्छ । समावेशीकरणका माध्यमबाट समाजमा रहेका विभेद, असमानता र वञ्चितीकरण अन्त्य गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकेमा सबैका निम्ति प्रशस्त अवसर उपलब्ध हुने कुरा बुझ्न र बुझाउन नसक्दा एउटा समुदायले अर्कोलाई पूर्वाग्रह तथा आशंकाले हेर्ने गरेको भेटिन्छ ।

 कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने राज्यका सबै अंगमा सम्भ्रान्त वर्गको वर्चस्व हुनु, उनीहरू पुरानो मूल्य–मान्यता र सोचबाट प्रभावित हुनु, जातिवादी र पूर्वाग्रही हुनु, वञ्चित वर्गको देखावटी प्रतिनिधित्व मात्र हुनुजस्ता कारणले नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । यसैगरी, शक्ति सम्बन्धमा बदलाव नहुनु, सूचना, सेवा–सुविधामा पहुँच हुन नसक्नु, राजनीतिक दलहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समावेशितालाई झारा टार्ने र भाषण गर्ने विषयका रूपमा लिनु, दातृ निकायको प्राथमिकतामा नपर्नु, मेरिटका नाममा समावेशी व्यवस्थाबाट आएकालाई अक्षम भन्दै आत्मसम्मानमा प्रहार गर्नु तथा महिलाका नामको सुविधा उच्च वर्गकै हुनेखाने महिला, मधेसको उच्च वर्गका जमिनदार र सम्पन्न वर्ग, आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायमा पनि हुनेखाने वर्ग नै लाभान्वित हुनुजस्ता थप चुनौती देखिएका छन् ।

परिणाममुखी समावेशीकरणको मार्ग : विभेद र वञ्चितीकरणमा पार्नेजस्ता इतिहासमा भएका गम्भीर गल्ती सच्चाएर सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर वर्ण र जात व्यवस्थाबाट प्रशिक्षित, यथास्थितिवादी, रुढिवादी जड चिन्तनले ग्रस्त शासक, नेता र सम्बन्धित अधिकारीका कारण अलपत्र 
परेको छ । स्मरण रहोस्, समावेशीकरण जनआन्दोलन र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूको जनादेश हो । नयाँ संविधानको मुटु र मुख्य स्तम्भ हो । समाजवादउन्मुख राज्यको पहिलो खुट्किलो हो । समाज परिवर्तनको प्रक्रिया हो र शान्ति, विकास, मानवअधिकार र समानताको बृहत् खाका हो । यसैले आजको दिनमा यसको विकल्प देखिँदैन । 

संवैधानिक, कानुनी, संरचनागत तथा नीतिगत प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने, समावेशीकरणको महत्व बुझेका जनशक्ति तयार गर्ने, पर्याप्त मात्रामा निर्दिष्ट कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्ने, लक्षित समुदाय लाभान्वित भए–नभएको हेर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेजस्ता समावेशीकरणका चारै विधिलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । उल्लिखित चुनौतीको सामना गरेर समानतामूलक समाज निर्माणमा लाग्नु हरेक नेपालीको मुख्य दायित्व हो । यसबाट कोही भाग्न मिल्दैन । 
(विके मानवअधिकारकर्मी हुन्)