निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ताको क्रममा सहीछाप नभएका झलनाथ खनालको सनाखत गर्दा अन्य दुई सांसदको सनाखत नगरिनु उचित नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेकपा (एमाले)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उचित नभएको ठहर गरेको हो।

आदेशमा भदौ ९ मा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत हुनु एक दिन अगावै (भदौ ८)मा पाण्डे र भट्टले सनाखतका लागि निवेदन दिएकाले सनाखत नगर्नु मनासिव नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

‘दल दर्तासम्बन्धी मिति २०७८ भदौ ४ मा निवेदनमा सहीछाप नभएका व्यक्ति श्री झलनाथ खनालको हकमा भने पछि राजदूतावासमार्फत सनाखत गराएको र सो सनाखतलाई मान्यता प्रदान गरेकोसमेत पाइयो,’ आदेशमा तत्कालीन समयमा भारतमा उपचाररत नेता खनालको प्रसंग जोड्दै भनिएको छ।

आदेशमा दल दर्ता भइनसकेको अवस्थामा सनाखतका लागि परेको निवेदनमा आयोगले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दल दर्ता गर्नु ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३’ को विपरीत देखिएको उल्लेख छ।  परिणामस्वरूप पाण्डे र भट्टको दलीय आबद्धतामा असर परेको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले मुद्दाको  किनारा नलागेसम्म एकीकृत समाजवादीको संसद् भएको कारण कुनै कारबाही नगर्न आदेश गरेको छ।

‘सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दलमा आबद्ध हुने गरी मिति २०७८ भदौ ८ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरूको सो दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम–कारबाही नगर्नू–नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ।

रिटको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, मिथिलेशकुमार सिंह, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ताहरू अम्मरबहादुर राउत, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी,ओमप्रकाश अर्याल, हर्कबहादुर रावललगायतले बहस गरेका थिए।