अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आउँदै नआउने विदेशी सहयोग देखाएर बजेट बनाउने गरिएको बताए । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा जानकारी दिन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा उनले वित्तीय अराजकताको यस्तो चित्र प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘सम्झौता नै नभएका ऋण र अनुदानलाई पनि स्रोतका रूपमा गणना गरेर बजेट बनाएको पाइयो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्रोतविनाका परियोजना प्रस्तुत गरेर पनि बजेटको आकार बढाउने गरेको मैले यहीँ आएर थाहा पाएँ ।’ 

वैदशिक सहयोगका काल्पनिक अंक राखेर बजेटको आकार ठूलो बनाउने गरेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले पटक–पटक समाचार प्रकाशन गरेको छ । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा लक्ष्यको औसत ४२ प्रतिशत हाराहारी मात्रै वैदेशिक सहयोग आउने गरेको छ । आव ०७७/७८ को बजेटले दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ र अनुदानतर्फ १७ अर्ब ६१ करोड प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ, जुन लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै, सरकारले आव ०७६/७७ मा वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले जम्मा ९० अर्ब ९६ करोड वैदेशिक ऋण र १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्न सकेको थियो । जुन लक्ष्यको ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुन आउँछ । त्यसअघि ०७५/७६ मा पनि लक्ष्यको ५१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै वैदेशिक स्रोत परिचालन भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई नै निरन्तरता दिने तयारीमा रहे पनि प्रतिपक्षका कारण त्यो सम्भव नभएको अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे । ‘अध्यादेश बजेट संसद्बाट पारित गरेर जाने तयारीमा यो सरकार थियो । तर, त्यो बजेट ल्याउने अहिलेको प्रतिपक्षी दल नै त्यसलाई पारित गर्न नदिने तयारीमा रहेको थाहा पाएपछि प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो,’ उनले भने । सरकारले नीतिगत निरन्तरता चाहेकाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै परिवर्तन नगरेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

 अर्थमन्त्री भन्छन्– अघिल्लो सरकारकै अध्यादेश बजेटलाई निरन्तरता दिने तयारी थियो, तर प्रतिपक्षले त्यो पारित हुन नदिने तयारी गरेको थाहा पाएपछि प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरियो

 कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने
अर्थमन्त्रीले करसम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा गर्न पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने बताएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्नका लागि तथा सहज रूपमा कर तिर्ने वातावरण बनाउन कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने भएको उनले बताए । ‘आयोगले उचित अध्ययन गरेर करको विस्तार गर्ने, करदातालाई सुविधा दिने तथा पारदर्शी बनाउनेछ,’ उनले भने । 
बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न तथा एसेम्बललाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थमा कर छुट र तयारी वस्तुको आयातमा अन्तःशुल्क बढाइएको उनले जानकारी दिए ।  

 ‘७% आर्थिक वृद्धि गरेर देखाउँछौँ’
अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेरै देखाउने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधिलाई बढाएर, विकासका कामलाई तीव्रता दिएर, करको दायरा बढाएर र अनुगमन एवं निरीक्षणलाई बढाएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताए । ‘हामीले लक्ष्य बढाएका छौँ, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत थोरैले बढाएर साढे ७ प्रतिशत हुने भनेका छौँ, यसमा धेरैले प्रश्न गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वास नगरे पनि हुन्छ, हामी काम गरेर देखाउँछौँ, काम गर्ने पक्षमा छौँ, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएपछि विश्वास गर्नुहोला ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यसअघि आइसकेको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दा नै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने बताए ।

मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य
अर्थ मन्त्रालयले हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत बजेट र खर्च बढाउन आफूले ध्यान दिएको बताए । ‘हामीले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने विधि बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कामलाई जोड दिन्छौँ ।’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्च बढाउने टुल्स बनाइसकेको बताए । ‘असोजसम्म तयारी गर्ने अनि असोजपछि मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले टुल्स नै बनाइसकेको छ ।’