मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ २० आइतबार १७:१९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बाँकी मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरूको माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ २० आइतबार १७:१९:००

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरूले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गरी मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

सरकारले हालसम्म बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै समितिले भौतिक संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत संकलन गर्न, मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न माग गरेको छ।

समितिका संयोजक हरेराम ढकालले घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरे।

बुढीगण्डकी प्रभावितले डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

त्यसैगरी, आयोजना प्रभावितलाई पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोवास गरिरहेकै वडामा पुनर्बासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए। आफूहरूको माग दश दिनभित्र सम्बोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रने प्रभावितहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।