मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Friday, 03 December, 2021
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७८ भदौ १७ बिहीबार ०९:५५:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दार्चुला घटनामा भारतसँग सरकारको कूटनीतिक सक्रियता कमजोर : तर, चीनसँग ‘सुल्झिसकेको’ सीमाविवादमा अध्ययन गर्न समिति गठन

Read Time : > 4 मिनेट
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७८ भदौ १७ बिहीबार ०९:५५:००

७ असोज ०७७ : परराष्ट्रको विज्ञप्ति– नापी विभाग, नेपाल सरकारका आधिकारिक रेकर्ड, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण तथा सीमासम्बन्धी नक्साहरूको अध्ययन गरेर हेर्दा यकिन भएको छ कि त्यहाँ निर्माण भएका भवनहरू नेपाली भूमिभित्र पर्दैनन्

१६ भदौ ०७८ : सरकारको निर्णय– हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका लिमिलाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन, गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको समितिमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ सदस्य

भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तुइन निकालिदिँदा महाकालीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा भारतसँग कूटनीतिक पहल नगरेको सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययनका लागि भन्दै समिति गठन गरेको छ । चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रस्टीकरण दिएको एक वर्ष नपुग्दै सोही विषयमाथि अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले समिति गठन गरेको हो । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– २ लालुङजोङमा सीमा विवाद रहेको भन्दै सो विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ सदस्य रहेको सरकारका प्रवक्ता रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । नाम्खा गाउँपालिका लिमिलाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सो समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ । 

गत वर्ष मात्रै सरकारले यही विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । त्यतिवेला समितिले चीनसँग सीमा विवाद नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी कुनै विवाद नरहेको प्रस्ट पारिसकेको छ । हालै त्यस विषयमा कतै विवाद नै नउठेको अवस्थामा एक्कासि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुलाई आश्चर्यका साथ हेरिएको छ । सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीमा निरीह बनेको भनेर आलोचना भइरहेका वेला सरकारले चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो । 

नाम्खा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले विवादित क्षेत्रको अध्ययन गरेर गत वर्ष असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरी संयोजकत्वको टोलीले त्यस क्षेत्रमा चीनले संरचना बनाएको नपाइएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । हुम्लास्थित नेपाल–चीन सिमानाबाट एक किलोमिटर टाढा चीनले ११ वटा भवन निर्माण गरेको, तर त्यस भूभाग चीन क्षेत्रमै रहेको परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको थियो । 

‘सीमास्तम्भ नम्बर ११ र १२ भन्दा नेपाली भूमिभित्र चीन पक्षले भवनहरू निर्माण गरेको भन्ने आरोप र मिडियामा आएका समाचारहरूका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । नापी विभाग, नेपाल सरकारका आधिकारिक रेकर्ड, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण तथा सीमासम्बन्धी नक्साहरूको अध्ययन गरेर हेर्दा यकिन भएको छ कि त्यहाँ निर्माण भएका भवनहरू नेपाली भूमिभित्र पर्दैनन्,’ गत वर्ष ७ असोजमा जारी परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन् २०१६ मा पनि यस्तो आरोप लागेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो । 

परराष्ट्रले पनि भवनहरू नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट करिब एक किलोमिटर चीनतर्फ निर्माण भएको जनाएको थियो । ‘नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि तथा सीमासम्बन्धी प्रोटोकलका आधारमा सीमांकन भएको थियो,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र चीन दुवै पक्षले सीमाका सम्बन्धमा आपसी कुराकानी गर्दै आएका छन् ।’ त्यतिवेला मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि ती भवन नेपाल–चीन सीमाबाट एक किलोमिटर चीनतर्फको भूभागमा रहेको ठहर गरेको थियो । अहिलेको अवस्था पनि त्यही रहेको परराष्ट्रको निष्कर्ष थियो । 

गत वर्ष विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सीमा विवाद रहेको भनेर दाबी गरेको थियो । हाल कांग्रेस सरकारमा पुगेपछि त्यस विषयमा उसले छानबिन नै थालेको हो । सीमा विवादजस्तो विषयमा समेत दलपिच्छे फरक–फरक धारणा हुनु लाजमर्दाे विषय भएको परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् । 

छानबिन समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहने निर्णय भए पनि संयोजक र सदस्यहरू चयन भइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा आइनसकेकाले छानबिन समितिमा रहने सहसचिव र अन्य सदस्यबारे जानकारी नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । 

सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्– अतिक्रमण नै भएको छैन, नेपाल–चीनबीच चिसोपन ल्याउन सक्छ 

नेपाल र चीनबीच १९६१ मा सीमासम्बन्धी सन्धि भएको थियो । तीन वर्षपछि १९६३ मा बाउन्ड्री प्रोटोकलमा दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले हुम्लाको लिमिलाप्चा क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको बताए । ‘नक्साअनुसार हुम्लामा नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन ।

लिमिलाप्चाका स्थानीयको दाबीअनुसार उनीहरूका पितापुर्खाले भेडा, चौँरी, च्याङ्ग्रा चराउने ठाउँमा चीनले संरचना बनाएको छ । तर, त्यो ठाउँ पानीढलोभन्दा उत्तरतिरको हुनाले चीनकै हो,’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यो ठाउँमा चीनबाट अतिक्रमण भएको छैन । पानीढलोबाट उत्तर–पश्चिम चीनतर्फ चिनियाँ पक्षले संरचना बनाएको छ ।’

श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले नै यसबारेमा स्पष्ट पारिसकेकोमा यो सरकारले किन फेरि छानबिन गर्न लागेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । ‘चीनलाई नेपालबारे ध्यानाकर्षण गर्न लागिएको हो भने बेग्लै कुरा हो, नभए यो आवश्यक थिएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल–चीन सम्बन्धलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सम्बन्धमा थोरै चिसोपन ल्याउन सक्छ ।’ 

नेपाल–चीन एउटै सीमा विवाद– पिलर नम्बर ५७
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार दोलखा लामाबगर गाविसको लेप्चा गाउँस्थित कोर्लाङपारि हिमालको टिप्पाचुलीमा सीमा चिह्नका विषयमा दुई देशबीच फरक मत छ । चिनियाँ पक्षले सीमा चिह्न नेपालतिर सारेपछि विवाद भएको थियो । यो विवाद अझै समाधान भएको छैन । सो क्षेत्रमा सीमा चिह्न नम्बर ५७ नेपालतिर सरेको भेटिएको थियो । लामो समय फेला नपरेको सो सीमा चिह्न नेपालतिरको एउटा पहरोमा खोपिएको अवस्थामा ०६२ मा भेटिएको थियो । त्यहाँ नौ बिघा नेपाली जमिनवर चीनले सीमा चिह्न राखेको थियो । यो विवाद अझै समाधान भएको छैन । 

कांग्रेसको छुट्टै अध्ययन 
गत वर्ष असोजमा हुम्लामा नेपाली भूमिमा चिनियाँ पक्षले नौवटा भवन निर्माण गरेको आरोपसहित कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश सभाका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शाहीलगायतको टोलीले स्थलगत भ्रमण नै गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि हुम्लाको लिमिलाप्चामा चिनियाँ पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दाबी कांग्रेस नेताहरूले गरेका थिए । शाहीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सीमा अतिक्रमण भएको दाबीसहितको प्रतिवेदन नै बुझाएका थिए । शाहीले सीमास्तम्भ नम्बर १२ को सर्वेक्षणका लागि जाँदा चिनियाँ पक्षबाट गोली चलाउन लागिएको र नेपाली टोलीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएको बताएका थिए । चिनियाँ पक्षले भने उनी सीमा क्षेत्रमा गएका वेला चीन पक्षबाट कोही पनि नआएको प्रस्टीकरण दिँदै आएको छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले चीनबाट नेपाली सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि चिनियाँ राजदूतावासले गत वर्ष २८ कात्तिकमा चार पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण र ध्यानाकर्षणपत्र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो । चिनियाँ राजदूतावासले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत पनि नेपाली भूमिमा अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारेको थियो । प्रदेश सभाका नेता शाहीको व्यवहार अमैत्रीपूर्ण र गैरजिम्मेवार भएको चिनियाँ दूतावासको आरोप थियो । 

दूतावासले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको चिठीअनुसार चीनले सीमाभन्दा एक हजार चार मिटर उत्तरतिर नौवटा भवन निर्माण गरेको हो । अघिल्लो सरकारले भने चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नभएको र हुम्लामा चिनियाँ पक्षले उसकै भूभागमा संरचना निर्माण गरेको धारणा राखेको थियो । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कुन–कुन छिमेकीसँग कहाँ–कहाँ सीमा विवाद छ भनेर संसद्मा प्रश्न गरेका थिए । 

दार्चुलाको प्रतिवेदनमा कारबाही अघि बढेन 
भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तुइन निकालिदिँदा महाकालीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीबारे छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि त्यसउपर कारबाहीमा भने सरकारले चासो दिएको छैन । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्मा त्यसबारे छलफल हुने बताइए पनि यसबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन । 

प्रतिवेदन आएपछि यसबारे बोल्ने सरकारले जनाएको थियो । सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिले एसएसबीले नै तुइन निकाल्दा धामी तुइनसहित खसेर महाकालीमा बेपत्ता भएको प्रतिवेदन मंगलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा कूटनीतिक पहल गरी दोषी एसएसबीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, सो प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किने जोखिम देखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । गृहले प्रतिवेदन परराष्ट्रमा समेत पठाएको छैन र यस विषयमा कूटनीतिक पहलका लागि कुनै छलफलसमेत भएको छैन ।