- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ पहिलोपटक नेतृत्वमा आउनुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आठ अर्ब ९० करोड नोक्सानमा थियो । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभन्दा ठीक तीन महिनाअघि जेठमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति’मा प्राधिकरणको यो दयनीय आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिएको थियो । ०७३/७४ मा सात अर्ब ९७ करोड र ०७४/७५ मा नौ अर्ब दुई करोड नोक्सान बेहोर्ने प्रक्षेपणसमेत थियो ।
तर, कुलमानले पहिलो वर्षदेखि नै सरकारी प्रक्षेपणलाई गलत साबित गरिदिए । ०७३/७४ मै प्राधिकरणलाई एक अर्ब ५१ करोड नाफामा फर्काएका उनले ०७४/७५ मा दुई अर्ब ८४ करोड नाफामा पुर्याए । ०७६/७७ मा आइपुग्दा प्राधिकरण ११ अर्ब ६ करोड नाफा गर्ने उदाहरणीय सार्वजनिक संस्थान बन्यो । दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका जनतालाई २४सै घन्टा बिजुली दिएर खुसी ल्याएका कुलमानले आर्थिक रूपमा रसातलमा पुग्दै गरेको संस्थानलाई पनि नाफामा लगेर कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता देखाए ।
उनको व्यवस्थापकीय क्षमताको मूल्यांकन त्यतिवेला झन् बढ्यो, जब उनी बाहिरिएलगत्तै प्राधिकरणको नाफा गुणात्मक रूपमा ओरालो लाग्यो । कुलमानले ११ अर्ब ६ करोड नाफामा पुर्याएका प्राधिकरण मात्र एक वर्षमै अर्थात् ०७७/७८ मा तीन अर्ब ५१ करोड नाफामा सीमित रहन पुग्यो । एकै वर्ष नाफा सात अर्ब ५५ करोड ऋणात्मक हुनुमा विद्युत् चुहावट बढ्नु र भारतीय विद्युत् महँगो पर्ने प्वाइन्टबाट आयात गर्नु रहेको देखाइएको छ । यसलाई विज्ञहरू नयाँ नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरी भन्छन् ।
ओली सरकारले नेतृत्वमा ल्याएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले हटाएर पुनः कुलमानलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । तर, सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ– विद्युत् प्राधिकरणबाहेकका करोडौँ घाटामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानमा कुलमानजस्ता व्यवस्थापकलाई किन नियुक्ति दिइँदैन ?
सार्वजनिक संस्थानहरूमा कुलमानजस्ता कुशल व्यवस्थापकको खोजी हुनुपर्ने बताउँछन् पूर्वउद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवाली । ‘सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न सक्ने एक कुशल व्यवस्थापकको गतिलो उदाहरण कुलमान घिसिङ हुन् । हामीकहाँ कुलमानजीजस्ता अरू कुशल व्यवस्थापक नभएका होइनन्, खोजियो भने थुप्रै भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट खोजेर, योग्यता र क्षमताअनुसार उचित संस्थानको जिम्मा लगाउन सके उनीहरूले मुलुकलाई आर्थिक भार पारिरहेका सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न सक्छन् ।’
सरकारले हालै प्रकाशन गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदन’ले पनि केही संस्थान अझै पनि वित्तीय बोझका रूपमा रहेको औँल्याउँदै सुधारका लागि संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तलाई समेत सर्तका रूपमा अघि सारेको छ । सार्वजनिक संस्थान चुनौती र सुधारको मार्गचित्रमा ‘संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र निजको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको परिपाटी अवलम्बन हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
पूर्वसचिव ज्ञवालीले भने कुशल व्यवस्थापक रोजेर मात्रै नपुग्ने बताउँछन् । कुशल व्यवस्थापकलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले समेत पूर्ण सहयोग गरे मात्र क्षमता देखाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कुशल नेतृत्वले पनि त्यतिवेला मात्र राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, जब राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पूर्ण सहयोग गर्छ । नागरिक समाज र आमनागरिकले पनि साथ, सहयोग र हौसला थप्नुपर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘कुलमानले यी सबै पक्षबाट साथ पाएकैले क्षमता प्रदर्शन गर्न सके । देशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ मात्र लगेनन्, घाटामा चलेको प्राधिकरणलाई नाफामा फर्काए ।’
