कांग्रेसको शिक्षा नीति : शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव

कांग्रेस शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गरेको छ । कांग्रेसको शिक्षा विभागले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको छ । 

शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने साथै शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई दलीय राजनीति गर्ने कार्यबाट अलग राख्नुपर्ने र यसका लागि शिक्षक परिषद्, प्राध्यापक परिषद्, र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ । शिक्षा विभागले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनबाट पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागका सचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । 

कांग्रेसको शिक्षा नीतिमा संविधानको मर्मअनुसार पाँच वर्षभित्रमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क तथा १० वर्षभित्रमा समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा विभाग प्रमुख हरिप्रसाद नेपालले सुरुमा सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरी समान बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । शनिबार सञ्चारकर्मीसँग भएको छलफल कार्यक्रममा नेपालले शिक्षा नीति पुरानो र असफल भएकाले परिवर्तनको खाँचो भएको बताए । यसअघिको सरकारले शिक्षा नीति तय गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएर प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । 

कांग्रेसले दुई वर्षभित्रमा हरेक स्थानीय तहले समुदायसँग सम्बन्धित गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा एउटा, नगरपालिकाले कम्तीमा दुईवटा, उपमहानगरपालिकाले कम्तीमा तीन र महानगरपालिकाले कम्तीमा पाँचवटा माध्यमिक तहको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने शिक्षा विभागको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति/अध्यक्ष बनाउनुपर्ने कांग्रेसले नीति तय गरेको छ । विभाग अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री धेरै व्यस्त हुने र विश्वविद्यालयमा धेरै समय र दिन नसक्ने भएकाले प्राज्ञबाटै नेतृत्व हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा पनि सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को गठन गर्नुपर्ने नीति छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका कुलपति अध्यक्षहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्री अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने, ती पदाधिकारी छनोटका लागि कम्तीमा पाँच सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूका समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।